राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। पार्टीका महासचिव कविराज बुल्कोटीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यो उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने औपचारिक घोषणा गरिएको छ। यो कदमलाई पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको हालको जेल जीवन, मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपहरू र राजनीतिक प्रतिशोधको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

जेलमा लामिछानेको अवस्था

रूपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा राखिएको छ। चैत २१, २०८१ (अप्रिल ४, २०२५) देखि उनी रूपन्देही कारागारमा छन्। भदौ २६ (अगस्ट ११) मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ, जसलाई उनका समर्थकहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ले भैरहवास्थित कारागारको निरीक्षण गर्दा लामिछानेलाई न्यूनतम मानव अधिकारसमेत उपब्ध नगराइएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार, उनलाई जीर्ण र अमानवीय कोठामा राखिएको छ, जसमा खुला शौचालय छ, आधारभूत सुविधाहरू छैनन्, र १०० दिनसम्म बाहिरी हावा र व्यायामको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। कोठामा उचित हावा नहुने गरी झ्यालहरू प्लाईवुडले छेकिएको छ, एयर कन्डिसनर छैन, र उचित भेन्टिलेसनको अभाव छ। कारागार प्रशासनले सुरक्षा कारण देखाउँदै यी प्रतिबन्धहरू लगाएको बताए पनि, यो आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

स्थानान्तरण र जमानत अस्वीकार

यसबाहेक, अदालतले लामिछानेलाई काठमाडौं कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने आदेश दिएको थियो, तर सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन नगरी रोकेको आरोप लागेको छ। लामिछानेले आफ्नो याचिकामा यो विषयलाई राजनीतिक षड्यन्त्र र प्रतिशोधको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनका समर्थकहरूले यो घटनालाई ‘अमानवीय व्यवहार’ र ‘राजनीतिक बदला’ भनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा विभिन्न पोस्टहरूमा उनीहरूले प्रशासनलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा लागेको आरोप लगाएका छन्। यसले रूपन्देहीका मतदाताहरूबाट लामिछानेलाई सहानुभूति मिल्ने सम्भावना बढाएको छ, जसको वास्तविकता उपनिर्वाचनले नै देखाउने छ।

लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा अन्तिम फैसलाले तोके अनुसार नै भोग्ने तर हालका लागि पीडितले दाबी गरेको भनिएको सबै पैसा तिरेर बाहिर निस्किन पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा हालेको निवेदन पनि खारेज भएको छ।

अगस्ट ४ मा दायर गरिएको यो निवेदनमा उनले दाबी गरिएको रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेर रिहा हुने माग गरेका थिए, तर अदालतले यो माग अस्वीकार गरेको छ। यदि यो स्थिति अन्त्यसम्म पनि कायम रहेमा, लामिछानेले २०८४ सालको संघीय चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने र उनी जेलमै रहने सम्भावना बढेको छ भन्ने समर्थकहरू, केही विज्ञ तथा कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ।

नेपालको कानुन अनुसार, दोषी ठहरिएर कैद सजाय भएका व्यक्तिहरू चुनावमा भाग लिन अयोग्य हुन सक्छन्, जसले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

उपनिर्वाचनको तयारी र गठबन्धन

यो उपनिर्वाचन कात्तिक १७, २०८२ (नोभेम्बर ३, २०२५) मा हुने निर्धारित छ। यो क्षेत्रका सांसद दीपक बोहोराको निधनका कारण उपनिर्वाचन घोषणा गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता असोज २१ (अक्टोबर ७) मा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटमा जुटेका छन्, जसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गठबन्धनको चर्चा छ भने माओवादी केन्द्रले कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना व्यक्त गरेको छ। यसैबीच, रूपन्देहीमा रास्वपा र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुने चर्चा चलेको छ, जसलाई प्रचण्डको लामिछानेप्रतिको समर्थनले बल पुर्‍याएको छ। लामिछानेका विरोधीहरूले उनलाई सहकारी ठग भन्दै आएका छन्, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरूले सुरुदेखि नै उनको बचाउ गर्दै आएका छन्।

रास्वपाले लामिछानेको पक्षमा राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ, जसमा साउनसम्म २७ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन भएको दाबी गरिएको छ। यो अभियानलाई उपनिर्वाचनमा दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। यदि रास्वपाले यो उपनिर्वाचन जितेमा लामिछानेका विरोधीहरूमाथि थप दबाब पर्ने र पार्टीको मनोबल बढ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले माओवादी केन्द्रलाई पनि हौसला दिन सक्छ।