ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र: नेपाली भूमि फिर्ता गर!
काठमाडौँ,२०८२ साउन ३० गते । १५ अगस्त २०२५। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले भारतको ७९औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीलाई खुला पत्र लेख्दै सुगौली सन्धिद्वारा हडपिएको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
मोर्चाले सार्वजनिक गरेको यो पत्रले नेपालको पीडादायी इतिहास र भारतको उपनिवेशवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ। बेलायती साम्राज्यवादको अन्त्यपछि पनि भारतले नेपाली भूभागमा निर्लज्ज रूपमा कब्जा जमाइरहेको छ। यो पत्रले नेपालको इतिहासप्रति सचेत हरेक नागरिकलाई एकजुट भई आफ्नो गौरव, इतिहास र सार्वभौमसत्ता जोगाउन आह्वान गरेको छ।
सन् १८१४–१८१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको नेतृत्वमा नेपाली योद्धाहरूले वीरतापूर्वक लडे पनि सत्ताको मियो रहेको दरवारमा राजपरिवार-भाइ-भारदारहरु सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिको लुछाचुँडी, हत्या-हिंशा, घात-प्रतिघात र षणयन्त्रमा केन्द्रीत हुदाँ देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। परिणाम स्वरुप ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीको छलकपटपूर्ण योजनाको सिकार हुँदा नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्यो। फलस्वरूप, सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसलाई १८१६ मार्च ४ मा अनुमोदन गरियो। नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र ब्रिटिशका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्राडसाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो सन्धिले नेपालको पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म (दार्जिलिङ, नगरकट्टासहित), पश्चिममा काङ्गडासम्म र दक्षिणमा गङ्गा नदी उत्तरका मैदानी भूभागहरू बेलायती साम्राज्यको कब्जामा गए। परिणामस्वरूप, नेपालको करिब २ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग गुम्यो, जसले तत्कालीन नेपालको करिब साढे ३ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई साँघुरो आकारमा सीमित गरिदियो।
सन् १९४७ अगस्त १५ मा बेलायती उपनिवेशको अन्त्यसँगै सुगौली सन्धिद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भूभागसहित हालको भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएका थिए। तर नेपाली भुमिमा इण्डियाले अबैध कब्जा कायम राख्यो
मोर्चाका अनुसार, नेपाल र भारतले सुगौली सन्धिलाई सन् १९४७ पछि लागू हुने गरी अनुमोदन नगरेकोले हाल भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूभाग अवैधानिक छ। पत्रमा कडा शब्दमा भनिएको छ:
विगत अढाई दशकदेखि शान्तिपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मोर्चाले नेपाल सरकारलाई भारतसँग वार्ता गरी आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। यो माग र एजेन्डालाई लिएर नेपाली समाजलाई शिक्षित गर्दै आएका योगी नरहरिनाथलाई तत्कालीन राजतन्त्रले पक्राउ गरी यातना दिएको थियो। त्यसबेला सत्ताले उनका सङ्ग्रहित दस्तावेजहरू जलाएको थियो। त्यो पीडादायी इतिहासलाई स्मरण गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा र यसका संयोजक फणिन्द्र नेपालले चाँडै न्याय प्राप्त हुने विश्वास राखेका छन्।
(यो समाचार मोर्चाको खुला पत्रमा आधारित छ।)
मोर्चाको खुला पत्रको नेपाली अनुवाद
मिति: १५ अगस्त २०२५
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीलाई भारतको ७९औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा खुला पत्र
श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी
प्रधानमन्त्री, भारत
- सर्वप्रथम, भारतको ७९औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय जनताहरू—सुगौली सन्धिद्वारा भारतीय नियन्त्रणमा रहेका नेपाली भूभागमा बस्नेहरूबाहेक—लाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
- स्वतन्त्रता विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त आधारभूत सिद्धान्त हो; तर, भारतले सन् १९४७ अगस्त १५ देखि स्वतन्त्रतामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ, जुन पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।
- पाकिस्तान र भारतको स्वतन्त्रता युद्धमा ब्रिटेनलाई पराजित गरेर प्राप्त भएको होइन, बरु सन् १९४७ जुलाई १८ को भारतीय स्वतन्त्रता ऐनअन्तर्गत प्राप्त भएको हो। सो ऐनअनुसार ब्रिटिश उपनिवेशले कब्जा गरेका नेपाली भूभागहरू पनि सोही दिन स्वतन्त्र भएका थिए। यो तथ्यलाई कसैले बिर्सनुहुँदैन। पाकिस्तान र भारत स्वतन्त्र भए, तर नेपाली भूभागहरू भारतीय नियन्त्रणमा रहनु कसरी न्यायोचित छ?
- स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु भारतीय सरकारको अधिकार हो, तर नेपाली भूभागमा भारतीय झन्डा फहराउनु स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको अपमान हो।
- नेपाल र भारत दुवैले सुगौली सन्धिलाई सन् १९४७ अगस्त १५ पछि लागू हुने गरी अनुमोदन नगरेको अवस्थामा मेची नदीदेखि ब्रह्मपुत्रसम्म, काली नदीदेखि रावी नदीसम्म र गङ्गा नदी उत्तरका विशाल मैदानी भूभागमा भारतको निरन्तर नियन्त्रण अवैधानिक र जबरजस्तीपूर्ण छ।
- ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्ययनअनुसार, ग्रेटर नेपालको कुल क्षेत्रफल ३,३४,२५० वर्ग किलोमिटर छ, जसमध्ये १,८७,०९७ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग झन्डै आठ दशकदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ।
- विगत दुई दशकदेखि ग्रेटर नेपालको भूभाग फिर्ताका लागि शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारत सरकारलाई नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी यी भूभाग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ।
फणिन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौँ, नेपाल
बोधार्थ:
- नेपालका प्रधानमन्त्री
- पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री
- बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री

