रास्वपाको मानवअधिकार आयोगमा उजुरी- रवि लामिछानेमाथि प्रहरीको ज्यादती र मानवअधिकार हननको गम्भीर आरोप
काठमाडौं, चैत २७, २०८१
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ प्रक्रियामा प्रहरीले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ढोका ढक्ढकाएको छ। गत शुक्रबार राति (चैत २२) लामिछानेलाई काठमाडौंको हात्तीगौंडास्थित निजी निवासबाट पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले कानुनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) को पालना नगरेको, बिना अनुमति शयनकक्षसम्म पुगेर धरपकड गरेको र अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेको रास्वपाको ठहर छ। बुधबार आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदनमा यस्ता कार्यले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि ठाडो आघात पुगेको उल्लेख छ।
रास्वपाले यो घटनालाई राज्य संयन्त्रको शक्ति दुरुपयोगको पराकाष्ठा र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको धावा ठहर गर्दै दोषीमाथि कठोर कारबाहीको माग गरेको छ। कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले निवेदन बुझाएपछि भने, “राज्यले मानवअधिकार हनन हुने गरी रातारात धरपकडमा उत्रियो। यो अस्वीकार्य छ, हामी घोर भर्त्सना गर्छौं।”
घटनाको पृष्ठभूमि: सहकारी ठगीदेखि पक्राउसम्म
रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोग छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने फैसला सुनायो। सोही रात लामिछानेलाई प्रहरीले काठमाडौंस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लियो। शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले दुई रात हिरासतमा राखी चैत २३ मा उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो।
रास्वपाको दाबीअनुसार, यो पक्राउ प्रक्रिया पूर्णतः गैरकानुनी र अमानवीय थियो। निवेदनमा उल्लेख छ, “प्रहरीले साँझ ८ बजेदेखि नै लामिछानेको घर घेराउ गर्यो, बिना सर्च वारेन्ट वा पक्राउ पूर्जी शयनकक्षसम्म पुग्यो र ‘अन्तिम इच्छा के छ?’ जस्ता आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्यो।” यस्तो व्यवहारले लामिछानेको मानवीय सम्मान र जीउ-ज्यानमाथि समेत खतरा उत्पन्न भएको रास्वपाको जिकिर छ।
प्रहरीको व्यवहार: कानुनको धज्जी उडाएको आरोप
रास्वपाले प्रहरीको कदमलाई संवैधानिक हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप ठहर गरेको छ। निवेदनमा भनिएको छ, “उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जिल्ला अदालतको हो। तर, प्रहरीले चैत २५ सम्म कार्यालय नखुल्दासम्म पर्खनुको सट्टा हतारमा पक्राउ गर्यो, जुन क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग हो।” प्रहरीसँग उच्च अदालतको प्रमाणित आदेश वा पक्राउ पूर्जी नभएको र पछि चैत २३ को मितिमा हतारमा पूर्जी बनाइएको रास्वपाको दाबी छ।
उजुरीमा प्रहरीले लामिछानेलाई बैठक कोठामा रोक्नुको सट्टा परिवारसहित रहेको शयनकक्षमा जबरजस्ती प्रवेश गरेको, हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरी आतंक मच्चाएको र असामान्य व्यवहार गरेको उल्लेख छ। “यो कार्यले नेपालको संविधानको धारा १६, १७ र २८ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मान, स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको छ,” रास्वपाले भनेको छ।
राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका
हत्य, तोडफोड र आगजनी जस्ता आतंकबादी गतिबिधी गरेर खरबौको धनजनको क्षती गर्दै राजाबादिले गरेको चैत्र १५ गतेको घटनाका दोसि र मतियारहरु प्रती नरम रबैया देखाउने सरकारले रबि मथी किन कठोर नीति लिइरहेको छ भन्दै प्रस्नहरु तेर्सिएका बेला रबिको पछिल्लो गिरफ्तारिको घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो तरंग ल्याएको छ।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले रबि जस्ता गणतन्त्रवादी नेतामाथि प्रतिशोध साँध्न शक्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै चिन्ता समेत ब्यक्त हुँदै आएको छ। लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्दै राज्यलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको र यो प्रहरी कारबाही पछाडि राजावादी शक्तिको छायाँ र देशको सार्वभौमिकता सुम्पने षड्यन्त्र लुकेको हुन सक्छ आसंका गरिन्छ ।
रास्वपाले राप्रपाजस्ता सामन्ती शक्तिले विकास र सुशासनको भ्रम छरेर इतिहासको सत्य ढाकछोप गर्न खोजेको र वर्तमान सरकारले त्यसलाई संरक्षण दिएको दाबी गरेको छ। “पत्रकार सुरेश रजकको हत्या र जडीबुटी कारखाना ध्वस्त पार्ने राजावादी हर्कतलाई बेवास्ता गरी गणतन्त्रका हिमायतीमाथि दमन गर्नु खेदजनक छ,” निवेदनमा उल्लेख छ।
मानवअधिकार आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न
रास्वपाले आयोगसँग संविधानको धारा २४९ को प्रयोग गरी स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ। तर, यो घटनाले प्रहरीको जवाफदेहिता र मानवअधिकार आयोगको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। “यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र नागरिक हकमाथिको हस्तक्षेपको नमुना प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले निष्पक्ष छानबिन नगरे यो देशमा संवैधानिक निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ,” रास्वपाका एक नेताले नाम नखुलाउने शर्तमा भने।
लोकतन्त्रको परीक्षा
चैत २२ को घटनाले रवि लामिछानेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मानमाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक मूल्यमाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। रास्वपाले यो प्रकरणलाई प्रहरीको ज्यादतीको प्रमाण मात्र नभई राज्यको दमनकारी चरित्रको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब मानवअधिकार आयोगले कस्तो कदम चाल्छ, त्यसले नेपालमा कानुनको शासन र नागरिक हकको अवस्था झल्काउनेछ।
