सर्व शक्तिशाली एमाले,रास्ट्रपति र उपरास्ट्रपति एकैपटक रिक्त रास्ट्राध्यक्ष ? नयाँ जान्दैनन्, पुराना बुझ्दैनन्। संसद समितिको बैठकमा एक दिन | सर्बोच्च परिषद अर्थात संबैधानिक परिषद कानुन परिमार्जन

—
—–
——
संबिधानले के भन्छ ? रास्ट्रपति र उपरास्ट्रपति दुवै पद एकै कालखण्डमा खालि भएमा के हुने ? स्वत रास्ट्रपतिको जिम्मेवारी कसले पाउने ? रास्ट्राध्यक्ष को हुने ?

संबिधानको धारा २९७ मा रास्ट्रपति र उपरास्ट्रपतिको चयन संबन्दमा ब्यबस्था गरेको छ। संबिधानको भाग ६, धारा ६१ देखि ६६ सम्ममा रास्ट्रपति र उपरास्ट्रपतिका संबन्धमा विभिन्न ब्यबस्था गरिएको छ, रास्ट्राध्यक्ष रहने भनिएको छ। रास्ट्रपतिलाइ रास्ट्रिय एकताको प्रतिक भनिएको छ।

अनि मृत्यु भएमा रास्ट्रपतिको पद खाली हुने भनेको छ । धारा ६७ को उपधार १ मा उपरास्ट्रपतिको ब्यबस्था गरिएको । अनि उपधारा २ मा भनिएको छ – रास्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा रास्ट्रपतिको कामहरु उपरास्ट्रपतिले गर्ने छन् भनिएको छ। यसको अर्थ रास्ट्रपतिको अनुपस्थिति, मृत्यु या बर्खास्ती भएमा उपरास्ट्रपतिले काम गर्ने छ, तर दुवैको अनुपस्थिति या मृत्यु भएमा के ? संबिधान बेखबर छ । यसको अर्थ यसो हुन् सक्छ भन्ने कुरा असंभव नै हो त् ? २०५८ जेठ १९ को दरवार हत्या काण्ड कसले देखिको थियो ? दैबीप्रकोप कसले देखिको छ ? अनि त्यस बेला के गर्ने ? त्यस बेला रास्ट्रअध्यक्ष बिनाको नेपाल बन्ने हो ? यसको जवाफ कसले दिने ? संबिधान बनाउने सांसदहरु यस बारे बेखबर हुन् ? कानुन मन्त्रालय , कानुन आयोग सहित अन्य निकाय पनि बेखबर छन्। तर दुवै नभए रास्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी कसले निर्वाह गर्ने ?

पदिय महत्वका कारण प्रतिनिधि सभाका उप सभामुख , रास्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष राखिएको हो र उनीहरुको पद खालि भएमा जेस्ठताका आधारमा अध्यक्षताको विकल्प दिइन्छ भने जस्तै रास्ट्रपति र उपरास्ट्रपति दुनैको रिक्तताको हकमा के हुने ? यी तमाम बिषयमा संबिधान किन मौन छ ? हाम्रो ब्यबसायिक परिपक्वताले दुनियालाई शिक्षा दिन किन नसक्ने ?

यस बिषयमा जिज्ञाशा राख्दा कानुन मन्त्रालयका प्रबक्ता तथा सहसचिब कोशल चन्द्र सुवेदी भन्छन – “यस बारे संबिधानले परिकल्पना नै गरेको छैन्। यदि दुवै पद खालि भएमा अर्को नियुक्ति नभए सम्म रास्ट्राध्यक्षको पद खालि रहनुले केहि फरक पार्दैन। किन भने सर्बोच पद भएकाले अन्य ब्यबस्था गर्न नमिल्ने अभ्यास छ।” यसको मतलब हामि अरुको उदाहरण पेश गर्छौ तर दुनियालाई नया अभ्यास र उदाहरण दिन सक्ने हामीले क्षमता राख्न सक्दैनौ ? त्यसो भए बिरलै एक दिनको लागि उपयोगमा आउने उपरास्ट्रपति पद खारेज गरेर किन आर्थिक मितव्ययिता नअपनाउने ? संसदको उपसभामुख र उपाध्यक्ष राखेर आर्थिक बोध किन थप्ने ? यस बिषयमा पनि बहस हुन् जरुरि छ।

अब सबैधानिक परिषद संबन्धि बिषयको बिस्तृत रिपोर्टिङ्ग

कसैले आज सम्म यो बिषय किन कहिल्यै उठाएन ? हुन् त् हामि राज्यले हेपेको पत्रकार। राज्यले बर्गिकरणमा राखेको छैन। ब्यापारीले हामि जस्ता साना मिडियालाई बिज्ञापन दिदैनन। पहुचका आधारमा जाने सरकारी बिज्ञापन संसदमा सहभागी पार्टिका निकट मिडियाले कुम्ल्याउछन। यस कारण कमाइको श्रोत बिनाको अनलाइन मिडियाकर्मीले आफ्नो पेशा बचाउन गाह्रो छ। त्यस माथि कनिस्ठ युट्युबकर्मिहरुले पोतेको फोहोर हिलोको बाछिटा पनि अनलाइन मिडियाका पत्रकारले नै बोग्नु परेकै छ ।

अब आजको खास बिषय।

संसदिय निर्वाचन प्रणालि अन्तर्गतको सरकार प्रमुख भने प्रधानमन्त्री रहने ब्यबस्था जो छ, संभवत संसारमै नेपाल पहिलो उदाहरण बनेर उदाएको छ। भने सौभाग्यशाली पार्टि भने एमाले रहेको छ। तर किन भन्ने प्रसं उठन सक्छ। तथ्य यस्तो छ – नेपालको संबिधानले संबैभन्दा शक्तिशाली संबैधानिक संयन्त्र भनेर – संबैधानिक परिषदलाई लिएको छ। यो संबैधानिक परिषदको बैठकले गर्ने निर्णयहरु सर्व सहमतिमा गर्नु पर्ने सर्त छ। त्यसो हुन् नसके अर्को पटकको बैठकमा अध्यक्षले सहमति जुटाउने प्रयास गरिने छ। फेरिपनि नभए बहुमतको हिसावमा निर्णय गरिने छ। ६ सदस्य रहको संबैधानिक परिषदको बैठक बस्न कम्तिमा ५ जना उपस्थिति हुनु पर्ने छ। संबैधानिक परिषदमा सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश समेत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधिश कै पद रिक्त भएको अबस्थामा नया प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि बसिने बैठकमा नेपाल सरकारका कानुन तथा न्याय मंत्री सदस्य रहने ब्यबस्था छ। अर्थात यो एउटा बैठकमा मात्र कानुनमन्त्रीले परिसदको सदस्यको रुपमा बैठकमा रहने पाउने भनेर संबिधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा ब्यबस्था छ ।

यस परिस्थितिमा अहिले – प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ। यस सरकारको लगाम नेपाली काम्ग्रेश संग छ। कांग्रेसको हेड क्वार्टर प्रमुख शेर बहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा हुन्। संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टि नेकपा एमाले हो। अहिले संबैधानिक परिषदमा एमालेका मात्र ३ जना सदस्य छन्। रास्वपाका १ , माओबादिका १ , र कांग्रेसका मन्त्रि सहितको बैठकले नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधिश १ जना। यस स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टि एमालेले जे चाह्यो त्यहि हुन्छ। सरकारले गर्ने काम कांग्रेसको स्वार्थ जेलिने अनि अन्य कामहरु एमालेको स्वार्थमा घेरिने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कसरि काम गर्न सक्ला ? यो संरचना र बिधि बिधान अन्तर्गतको संयन्त्रका कारण प्रचण्ड इमान्दार हुदाको बखतमा समेत उनलाई काम गर्न रोक्ने र प्रभावित पार्ने स्थिति रहन्छ भने उनी स्वयं बदमास भए भने कुरै सक्कियो।

यस कारण सरकाले काम गर्ने बातावरण बनाउनका लागि समेत विपक्षीलाई भागबण्डा लगाउनु पर्ने अनि संग संगै सत्ता साझेदार पार्टीलाई पनि उसैगरी दिनुपर्यो। संबैधानिक परिषदमा विपक्ष दलको यति फराकिलो उपस्थिति नेपालको इतिहासमा मात्र हैन संसारकै लागि यो दृष्य दुर्लभ हुन् सक्छ। सरकार प्रमुख नै कार्यकारी प्रधानमन्त्रि रहने ब्यबस्थामा नेपालमा छ। प्रधानमन्त्रि नै चौतर्फी घेरामा पारिएका बेला उनीहरुका निक्रिस्ठ स्वार्थ पूर्तिको प्रस्ताव समेत स्विकार्नु पर्ने नेपालको नियतिलाई सांसदहरुले बुझे कि बुझेनन् ? सबैभन्दा पहिले संबैधानिक परिषदको जन्मकुण्डली हेरौ।

संबिधानको धार २८४ मा ब्यबस्था भए मुताबिक गठित संबैधानिक परिषद संबन्धि कानुन संसोधनका लागि सांसदहरुले लगातार बहश गरिरहेका छन्। तर नया सांसदहरुले बिधमान कानुनको बिरोध गरिरहे पनि यथेस्ठ विकल्प दिन सकेका छैनन् भने पुरानाहरुले प्रधान मन्त्रीलाई जिम्मेवार र शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताउदै आएका छन्। त्यो पनि यथेस्ठ निकास आउँ सकेको पाइदैन।

संबैधानिक परिषदका ६ सदस्यको नामावली सहितको जन्मकुण्डली यस्तो छ।

संबैधानिक परिषदले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुले देशको जुन सुकै पदमा पुगेकालाई तत्काल अयोग्य घोसित गरिदिन सक्छन सक्छन भने अपराध गरेको भए जेल हालिदिन सक्छन। अनि त्यस्ता संबैधानिक निकायहरुका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन संसदको २ तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ,तर अहिलेको गठबन्धन र पार्टिहरुले प्राप्त गरेको मत भारले कसै संग यो तागत रहेको देखिदैन ।

सांसदहरु संग १ दिन

२०८० पुस २२ गते, संघिय संसदको राज्य ब्यबस्था तथा सुसानन समितिले बिशेस महत्वको बिषयमा छलफल गरि निर्णय गर्नुपर्ने थियो। समितिको आफ्नै हलमा बिहानको ११ बजे बैठकका लागि बोलाईएको भएपनि समयमा आउने सांसदको संख्या थोरै भयो र २७ सदस्यी समितिमा गणपुरक संख्या नपुगेर निकै बेर बैठक चल्न सकेन। त्यसो त् बैठक बसिहाले पनि अन्त्य हुदा सम्म सभापति र उनका सहयोगी सचिब मात्र रहने गरेको पनि देखियो।

त्यस दिन जसोतसो १४ सांसदको उपस्थिति पुगेपछि बैठक चलेको थियो। संबैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यबधि) ऐन २०६६ लाइ संसोधन र परिस्कृत गर्ने बिषयमा छलफल गरिने कार्य सुची थियो। त्यहा सहभागी , एमाले , कांग्रेस , माओबादि र रास्वपा सहितका दलका संसदहरुले अति गहन र जिम्मेवार रुपमा बहस गरेका थिए । सांसदहरुले तयारीका साथ् आफ्ना प्रस्तुतिहरु प्रोजेक्टर मार्फत नै पेश गरेका थिए। तर उनीहरुमा गहिरो अध्ययन भन्दा पनि युट्युब खुराकका लागि सतही समस्या उजागर गर्ने र समाधानको यथेस्ठ बिकल्पमा कुनै तर्क दिन नसक्ने जस्तो पनि देखियो।

बिधमान कानुनमा के ब्यबस्था छ ? अनि के सुधार हुनु पर्छ ? बिधमान कानुनको त्रुटि के रहयो ? यसलाई कसरि परिस्कृत र ब्यबहारिक बनाउन सकिन्छ ? नेपालको बिग्रदो सुसानानको बेथितिलाई कसरि नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो।

संसदिय प्रणालि अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने परिपाटी अबलम्बन गरेको मुलुक हो नेपाल। हुन् त् बिगतमा तानाशाही र अधिनायकबादी सत्ताको जातोले पिसिएका , गरिबी र अशिक्षाको भुमरीमा रुपलिएका नेपाली जनताले गणतन्त्रको स्वाद चाख्न पाएको धेरै भएको छैन। तर पनि यहा छिमेकी मुलुक इन्डिया भन्दा हरेक कोणबाट नागरिक स्वतन्त्रताको स्थिति मजबुत र प्रगतिशील छ। तर पनि सुशासनमा गुनास्तारियता र बिकासको गति र गुणस्तरमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकिएन ?

बिधमान कानुनमा संबैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रि सहित सदस्यहरुमा प्रधान न्यायाधिश , प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख , रास्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख बिपक्षी पार्टिको नेता गरि ६ जना सदस्य रहने संबिधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ।

यो संबैधानिक परिषदले देशका सर्बोच्च र शक्तिशाली निकायहरुमा पदपूर्तिका लागि संसदिय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गर्छ। संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका सदस्यहरुको दुर्गुण भए त्यस सम्बन्धमा संसदिय सुनुवाई समितिमा नागरिकहरुले उजुरी हाल्न पाउछन। संसदिय समिति आफैले समेत सिफारिस भै आएका व्यक्तिहरुको खराबी भए नभएको छानबिन गरि नागरिकहरुबाट आएका उजुरी समेतलाई हेरेर निर्णय लिने बिधमान कानुनमा उल्लेख छ।

यसरि संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरि पठाएका व्यक्तिहरुको उपर्युक्ताताको बिषयमा संसदिय सुनुवाई समितिले निर्णय गर्छ र आफ्नो राय लेखेर पुन संबैधानिक परिषदलाई पठाउछ । संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरि पठाएका व्यक्ति अयोग्य र बिबादित भेटिए त्यस्ता व्यक्तिलाई संसदिय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्न सक्छ। यदि संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदिय सुनुवाई समितिले समेत उपर्युक्त ठानेमा – संसद सचिवालयले उक्त व्यक्तिलाई तोकिएको पदमा नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने निर्णय सहितको पत्र – लेखि संबैधानिक परिसदलाई पठाउछ। संसदिय सुनुवाई समितिले स्वीकृत गरेको पत्र प्राप्त भएपछी संबैधानिक परिषदका सचिबले -तोकिएका व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि रास्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरि पठाउने छन्। अहिले भै आएको ब्यबस्था यहि हो। यो कुरा ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ।

संबैधानिक परिषदले कुन कुन पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ भन्ने संबन्धमा संबैधानिक परिषद ऐनको दफा २ को ब्यबस्था हेरौ।

संबैधानिक परिषद(काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) संबन्धि ऐन २०६६ को दफा २ मा उल्लेख व्यवस्था अनुसार संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा निम्न पदाधिकारीहरु नियुक्त हुने छन्।

सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश

अख्तिया दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरु

महालेखा परीक्षक

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्बाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरु

रास्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु

रास्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु

महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु

दलित आयोग, समाबेसी आयोग , जनजाति आयोग , मधेसी आयोग , थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु

ज्ञात रहोस संबैधानिक परिषदको सचिवको रुपमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिबले काम गर्ने छन् भने परिषदले नेपाल सरकार संग संपर्क गर्दा प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मार्फत गर्नु पर्ने छ।

यति हुदा हुदै सबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु अयोग्य भए , पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा ढिलाइ भएर कार्य सम्पादनमा अबरोध भयो, सरकारको मनोमानी हुने भयो भन्ने जस्ता बिस्यहरु उठेका छन्।

त्यसो भए हाल बिधमान संबैधानिक परिषदका व्यक्तिहरु हेरौ कोको छन् /

सदस्य – सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ – माथि उल्लेखित ५ जना सहित कानुन मन्त्रि धनराज गुरुङ सम्मिलित परिसदको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए।

ज्ञात रहोस कानुन मन्त्रि त्यस बेला मात्र यस परिसदको सदस्य हुने छ, जुन बेला प्रधान न्यायधिसको पद खालि हुन्छ र प्रधान नययाधिस नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बसिएको हुन्छ। अन्यथा ६ सदस्यी परिसद भएपनि ५ सदस्यी भएर काम चलाउने संबैधानिक परिपाटी छ।

संबिधान मै यस्तो त्रुटि,आज सम्म सांसदहरु बेखबर ? पुराना सांसदहरु निन्द्रामा र नया सांसदहरुमा ज्ञानको कमि भन्दा के फरक पर्ला ? कानुन मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोग आखिर के काम गरिरहेका छन् ? अधिकारि तथा पदाधिकारीहरुको ब्यबसायिक क्षमता प्रति प्रस्न र आसंकाहरु जिवितै छन्।

शब्द सुन्दा तितो र असिष्ट लाग्न सक्ला तर कानुन लेख्ने कुरामा हरेक बिषयलाई ध्यान दिन सक्नु पर्छ। रास्ट्रपति र उपरस्ट्रपति एकैपटक मरे को हुन्छ रास्ट्र अध्यक्ष ? भुकम्प या दैबी प्रकोप कसको नियन्त्रणमा रहला ? इतिहास हेर्दा २०५८ जेठ १९ घटना कल्पना गरिएको थियो ? के मारी सकेका बीरेन्द्रलाई राजा कायमै राखी उसैगरी असक्त (मरिसकेका) दीपेन्द्रलाई ३ दिन सम्म राजा बनाएर ज्ञानेन्द्रले श्रीपेच लाएको घटना भुली सकियो ? दुनियामा के अभ्यास छ भन्नु भन्दा पनि दुनियालाई नया उदाहरण दिने कि ?

रास्ट्रपतिको मृत्यु या रिक्तता पछि नया रास्ट्रपति चयन नहुदै उपरास्ट्रपतिको पद रिक्त भएको, या उपरास्ट्रपतिको पद रिक्त भै नया उपरास्ट्रपति चयन नहुदा कै अबधिमा रास्ट्रपतिको पद रिक्त बहेको स्थितिमा के गर्ने ?

कालो किताब संसदिय रिपोर्टिङ्ग ब्युरो,

About The Author