फणिन्द्र नेपालले अक्सर हरेक घटनालाई रास्ट्रियताको कसीमा राखेर हेर्ने गरेको पाईन्छ , त्यस भित्र पनि सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायत बीच भएको सुगौली सन्धि नै खारेज गरिएको भनेर पुन बेलायत र इन्डिया संग (बेलायतबाट इन्डिया स्वतन्त्र भएपछी) नेपालले सन्धि गरेको बहेबाट टिस्टा देखि कांगडा सम्मको उक्त ऐतिहासिक भूभाग स्वत नेपलाको रहेको जिकिर गर्दै आएको छन्। त्यस माथि बेलायतले आफ्नो उपनिवेश बिघटन गर्दै गर्दा नेपाली पक्षलाई आफ्नो भुमि फिर्ता लिनु भनेर प्रस्ताब गरेको भएपनि तत्कालिन राजा र राणाहरुले सत्ताको जालझेलको खेलमा परेर बेवास्ता गरे भने प्रजातन्त्रको लागि इन्डियामा बसेर क्रान्ति गरिरहेको कांग्रेसलाइ कुनै मतलब भएन। अन्तत तत्कालिन नेपालका शासकहरुको उपेक्षा र बेवास्तामा पर्दा उक्त नेपाली भूभाग फिर्ता लिने कार्य बाकि नै रहेको र त्यस क्षेत्रमा इन्डियाले नियन्त्रण कायम राखेको फणिन्द्र नेपालको धारणा पाईन्छ।
तर आजको बिषय फरक छ ,
राजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपासमुहको नेतृत्वमा नेपालले सन् २००३ मा इन्डिया संग गरेको सम्झौतालाई पछिल्ला हरेक सरकारले निरन्तरता दिदै आएका थिए। पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौतालाई पुन नबिकरण गर्दै इन्डियाले २० करोड सम्म नेपालमा मनोमानी खर्च गर्न पाउने गरिको पूर्ववत संझौतामा निरन्तरता दिए। यधपी ज्ञानेन्द्र शाह र तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाले गरे जस्तोगरि नेपाल बिरुद्ध समेत उक्त पैसा प्रयोग गर्न सक्ने गरिको पुरानो व्यवस्थालाई यस पटक ब्यापक सुधार गरि लागु गरिएको प्रचण्डको दाबि थियो। संसदको कानुन तथा मानब अधिकार समितिलाई जवाफ दिदै प्रमा प्रचण्डले भनेका थिए।
प्रचण्डले त्यति मात्र भनेनन् – “पुरानाले सुरुगारी दिएको रास्ट्रघाति नै भए पनि २ देश बहेका सम्झौतालाई भंग गर्न सर्वदलिय सहमति र राजनैतिक एकता चाहिन्छ , तर नेपालमा त्यस्तो देखिदैन , यस कारण मैले पनि रोक्न सकिन, अन्तत पुन नबिकरण गरियो।” यस बिषयलाई भने फणिन्द्र नेपाल फरक ढंगले हेर्दछन। उनले एक बिज्ञप्ति मार्फत यसो भनेका छन् –
—————–
२०८० पुस २४,काठमाडौँ , नेपाल
नेपाल सरकार र इन्डिया सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास योजनासम्बन्धी अनुदान सहायता संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले पुस १९ मा प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विज्ञप्तिको शिरपुछारमा नेपालको स्थानीय तहमा प्रत्येक सामुदायिक विकास योजनाले इन्डियाली दूतावासबाट अधिकतम २० करोड रूपैयाँसम्म अनुदान सहायता पाउने सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव र इन्डिया सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि इन्डियाली राजदूतले हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ ।
नेपाललाई धेरै मित्रराष्ट्र र छिमेकी देशहरूले अनुदान सहायता गरेको सन्दर्भमा इन्डियाली सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर नेपालका सबै स्थानीय निकायमा इन्डियालाई समानान्तर सत्ता चलाउन दिनुपर्ने सरकारको बाध्यता के हो भन्ने प्रश्न जनतामाझ उठिरहेको छ । यस्तै हो भने भोलि नेपालका सातै प्रदेशमा प्रत्येक परियोजनामा बीस अर्बसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव इन्डियाले अवश्य गर्नेछ, अनि त्यतिबेला नेपालले के जबाफ दिने ?
यसरी इन्डियाली अनुदान सहायताले पैसाको बल र प्रलोभनमा नेपालका स्थानीय निकायहरू नेपाल सरकारप्रति होइन, इन्डियाली सरकारप्रति आशावादी हुने अवस्था आई नेपालका सबै स्थानीय निकायमाथि इन्डियाको अनियन्त्रित प्रभाव कायम हुने दुर्घटना ग्रस्त परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । यसबाट नेपालको स्थानीय निकायमा नेपालचाहिँ डी जुरे र इन्डिया भने डी फ्याक्टो बन्न पुगी नेपालको सार्वभौमसत्ता संविधानका पृष्ठको एक आलङ्कारिक पदावलीमा सीमित हुन जान्छ । यो घातक अभ्यासले निरन्तरता पाएमा नेपालका स्थानीय निकायहरूमा भोलि गएर डी जुरे पनि इन्डिया नै बन्नसक्ने दुःखान्त निम्तिनसक्छ । इन्डियाली सरकारसँग गरिएको यो सम्झौता नेपालको संविधानको धारा ५१ घ (११) को प्रतिकूल रहेकाले पूर्णतः असंवैधानिक देखिन्छ र यसले नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउन सक्दैन ।
यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सरकारको प्रतिपक्ष मौनव्रती देखिनु अत्यन्तै शङ्कास्पद छ । आफूलाई नेपालको एकमात्र राष्ट्रवादी शक्ति भएको दम्भ गर्ने राजनीतिक पार्टी नसुनिने स्वरमा प्रस्तुत हुनुले मुलुकको सार्वभौमसत्ता दिउँसै सङ्कुचित हुनपुगेको आभास भएको छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा यसप्रति सचेत रहन सम्पूर्ण नेपाली जनतासमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौँ , नेपाल
