जेनजीको धारमा गगन थापा : गणतन्त्र सुदृढीकरणमा पुस्तान्तरणको संकेत
काठमाडौँ —
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशले भोगिरहेको राजनीतिक, संवैधानिक र शासकीय संकटको समाधान पुरानै राजनीतिक ढाँचाबाट सम्भव नभएको संकेत गर्दै सर्वपक्षीय सहमतिको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनको यो अभिव्यक्ति पछिल्ला महिनाहरूमा नागरिक तहबाट उठ्दै आएको जेन–जी आन्दोलनका एजेन्डासँग स्पष्ट रूपमा मेल खान गएको देखिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमाल र मिराज ढुङ्गानाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग—राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र असन्तुष्ट शक्तिबीच व्यापक राष्ट्रिय सहमति—अब मुख्यधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ। महामन्त्री थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई यही पुस्तागत दबाब र बदलिँदो राजनीतिक यथार्थको प्रतिविम्बका रूपमा हेरिएको छ।
भाद्र २३ र २४ गते नवोदित पुस्ताको नेतृत्वमा भएको जेन–जी आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तनको माग मात्र उठाएन, बरु गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सुशासन, राजनीतिक उत्तरदायित्व र राज्य संरचनाको पुनर्संरचना जस्ता गहिरा प्रश्नहरू समाजको केन्द्रमा ल्यायो। तर ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर देखिएको पृष्ठभूमिमा जेन–जी र कांग्रेस महामन्त्रीको दृष्टिकोण एउटै बिन्दुमा आइपुगेको ठानिएको छ।
जेन–जी अगुवा रवि किरण हमालले प्रमुख दलका जिम्मेवार नेताबाट सर्वपक्षीय सहमतिका पक्षमा आवाज उठिनुलाई पुस्तान्तरणको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले भने, “हामीले सडकबाट भनेका कुरा अब सत्ता र पार्टीभित्र पनि प्रवेश गर्न थालेका छन्। गणतन्त्र बचाउन संरचना बदल्नैपर्छ, सार्वजनिक संस्थाहरू जवाफदेही हुनैपर्छ र निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरूपमा सुधार अपरिहार्य छ। गगन थापाको अभिव्यक्ति यही यथार्थको स्वीकार हो।”
महामन्त्री थापाले सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उठेका विषयहरूलाई टालटुलबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ राजनीतिक अभ्यासमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनको यो धारणा स्थापित दल र नयाँ पुस्ताबीच संवादको ढोका खुल्दै गएको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको जेन–जी पुस्ता केवल असन्तुष्ट छैन, उसले गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको छ। राजतन्त्रको विकल्पका रूपमा आएको गणतन्त्र अपेक्षित रूपमा जनमुखी नबन्दा जेन–जीले त्यसलाई सुधार्ने दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यही दबाबले मुख्यधारका नेताहरूलाई समेत नयाँ सोच र सहमतिको बाटोमा आउन बाध्य बनाएको देखिन्छ।
सर्वपक्षीय सहमतिको बहसले आगामी दिनमा शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र राज्य सञ्चालनको शैलीमै पुनर्विचार गराउने सम्भावना देखिएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि जेन–जी आन्दोलनलाई दमन होइन, सहकार्यको आधारमा अगाडि बढाइयो भने, यही पुस्ताले नेपाली गणतन्त्रलाई संकटबाट सुदृढीकरणतर्फ लैजान सक्नेछ।
