नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत : रास्वपा–बालेन सहमति, परिवर्तनको चाहना कि सत्ताको नयाँ प्रयोग?
लामो कसरतपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच मध्यारातमा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार रवि पार्टी सभापति र बालेन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुनुहुनेछन्।
सहमतिका बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन् :
१. नवयुवाहरुले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई, घाइते तथा शहिद परिवारका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने ।
२. समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरुका लागि गरिनु पर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरु मार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने ।
३. पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच बृहत् एकता भए पश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ रहने, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति रहने, दलको चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ रहने र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने ।
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने ।
५. बृहत् एकता पश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरुलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने ।
६. आसन्न आमनिर्वाचन लगत्तै यस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने ।
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भइ लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरुलाई आव्हान गर्ने ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर आन्दोलन, बलिदान र परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै आएको छ। राणा शासनको अन्त्यदेखि पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, २०४६ को जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले शासन व्यवस्थाको चरित्र मात्र होइन, राज्यको वर्गीय र संरचनागत स्वरूप परिवर्तनको अपेक्षा राख्दै आएका छन्।
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच भएको भनिएको सात बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। नवयुवाहरूको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको असन्तोष, परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वास र वैकल्पिक शक्तिको खोजीको परिणामस्वरूप यो सहमति आएको दाबी गरिएको छ।
वर्तमान सन्दर्भ : असन्तोषको राजनीति र वैकल्पिक शक्तिको उदय
हालको नेपाली राजनीति गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सत्तामा रहेका दलहरू जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न असफल भएको आरोप खेपिरहेका छन्। बेरोजगारी, महँगी, राज्य संयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
रास्वपा–बालेन सहमतिले नवयुवाहरूको आन्दोलन, घाइते तथा शहीद परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, प्रश्न उठ्छ— के यो प्रतिबद्धता केवल घोषणामा सीमित हुन्छ कि राज्य संरचना रूपान्तरण गर्ने नीतिगत कार्ययोजनामा रूपान्तरित हुन्छ? सुशासनको कुरा गर्दा राज्यको वर्गीय चरित्र र दलाल पूँजीवादी संरचनालाई छोइनु अनिवार्य हुन्छ।
ऐतिहासिक दृष्टि : माओवादी जनयुद्ध र परिवर्तनकामी धार
माओवादी जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक दिशालाई निर्णायक मोड दिएको थियो। गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धि हजारौँ शहीद, बेपत्ता र घाइतेहरूको बलिदानबाट प्राप्त भएका हुन्। आज सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधको कुरा गर्दा, ती उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि राजनीतिक अभ्यासप्रति सतर्क रहनु आवश्यक छ।
यदि वैकल्पिक शक्तिको नाममा उठाइने पहलहरूले विदेशी हस्तक्षेप, भूराजनीतिक दबाब, एमसीसीजस्ता सम्झौता र आर्थिक निर्भरताका सवालमा मौनता साँध्छन् भने, त्यो परिवर्तन होइन— व्यवस्थाभित्रको नयाँ अनुहार मात्र हुनेछ।
आलोचना र समालोचना : व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतितर्फ त होइन?
सहमतिका केही बुँदाले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको अग्रिम टुंगो, संगठनभन्दा व्यक्तिको छविलाई जोड दिनु दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
त्यस्तै, परिवर्तनकामी शक्तिलाई आव्हान गरिए पनि मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्ग र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट धारको भूमिकाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन। इतिहासले देखाएको छ— परिवर्तन चुनावी गणितबाट होइन, जनआन्दोलन र वैचारिक स्पष्टताबाट सम्भव हुन्छ।
भविष्यको बाटो : लोककल्याणकारी गणतन्त्र कि नयाँ भ्रम?
यदि यो सहमति साँच्चै लोककल्याणकारी गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चाहन्छ भने माओवादी जनयुद्धका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ, विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध स्पष्ट राष्ट्रिय नीति लिनुपर्नेछ र दलाल पूँजीवादी संरचनामाथि प्रहार गर्नुपर्नेछ।
अन्यथा, यो सहमति पनि विगतका धेरै वैकल्पिक राजनीतिक प्रयोगझैँ सत्ताको नयाँ संयोजनमा सीमित भई नेपाली जनताको अपेक्षामाथि अर्को निराशा थप्ने खतरा रहनेछ।
