विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष : उपलब्धि, अधुरा एजेन्डा र रूपान्तरण
काठमाडौँ — बिस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) ले १९ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा नेपालमा फेरि एकपटक संक्रमणकालीन न्याय, राज्य–पुनर्संरचना, जनयुद्धको ऐतिहासिक अर्थ र संविधान–व्यवस्थाको भविष्यबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जारी गरेको सन्देशसँगै देशभर राजनीतिक मूल्यांकनको नयाँ तरंग देखिएको छ—जहाँ शान्ति सम्झौताले जन्म दिएको परिवर्तन, संघीय ढाँचा, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको एजेन्डा केन्द्रमा छ।
पार्टीद्वारा जारी सन्देश
नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको आधार बनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष पुगेको अवसरमा जारी सन्देशमा पार्टीले जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनबारे विस्तृत टिप्पणी गरेको छ।
सन्देशमा भनिएको छ -” नेपाली समाजमा युगौँदेखि विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने लक्ष्यले अघि बढाइएको जनयुद्धलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया नै शान्ति सम्झौताको मूल ऐतिहासिक मूल्य हो ।”
सन्देशमा युद्धका क्रममा सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग तथा उनीहरूका परिवारहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ। शान्ति सम्झौताका सह–हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति पनि “विशेष स्मरण” गरिएको छ।
सन्देशमा भनिएको छ —“जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिका एजेन्डा पूरा नभएसम्म शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयन पूर्ण भएको मान्न सकिँदैन।”
विश्लेषण : विद्रोह, रूपान्तरण र संरचनागत चुनौती
विश्लेषकहरूका अनुसार, जनयुद्ध तत्कालीन नेपालको संरचनागत अन्याय, छुवाछुत, महिला तथा दलितमाथिको हिंसा, सामन्ती शासन, राज्यको दीर्घकालीन बेवास्ता र नागरिक अधिकारको कमीविरुद्ध उठेको व्यापक परिवर्तनको चेत थियो।
मानवअधिकार उल्लंघन : अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनका आधारमा
संघर्षकालमा शाही सत्ताद्वारा गरिएको सैन्य दमन, गैर–न्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना तथा विस्थापनका घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पुष्टि गरेका छन्। दुवै पक्षले युद्धका नियम उल्लङ्घन गरे पनि नागरिक अधिकार हननमा त्यतिबेलाको शाही शासन मुख्य दोषी ठहरिने तथ्यहरू प्रचुर छन्।
संरचनागत रूपान्तरण : रैतीबाट नागरिकतर्फ
जनयुद्ध र त्यसपछिको आन्दोलनपछि नेपालले पहिलोपटक समानुपातिकता, समावेशी शासन, संघीय संरचना, प्रदेश–स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व जस्ता परिवर्तन संस्थागत गर्न सफल भयो।
गम्भीर चुनौतीहरू
- वैज्ञानिक भूमिसुधार अपूरो
- सुशासन–न्याय प्रणाली कमजोर
- भ्रष्टाचार संस्थागत
- आर्थिक–सामाजिक असमानता कायम
सेनापति कटवाल प्रकरण
कटवाल प्रकरण माओबादी र प्रचण्डको लोकपृयता र शक्तिलाई कमजोर बनाउनैकै लागि रचिएको एक अन्तर्वार्ता मार्फत प्रधान सेनापती कुल बहादुर खड्काले खुलासा गरेका थिए । वामपन्थी धार कमजोर बनाउन रचिएको “भारत–अमेरिकी दबाबमा गरिएको हस्तक्षेप” को प्रतीकका रूपमा आजपनि व्याख्या हुने गरेको छ। यसले शान्ति प्रक्रियाको गति, सेनामा लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलनबारे गम्भीर विवाद पैदा गर्यो।
अधूरो संक्रमणकाल
- बेपत्ता परिवारको न्याय
- युद्ध अपराधको सत्य–निर्णय
- सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना
- आर्थिक र प्रशासनिक रूपान्तरण
निष्कर्ष
शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको दिन, नेपालको परिवर्तन—गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता—अब संस्थागत भइसकेको छ। तर सामाजिक न्याय, सुशासन, समानता र गरिबी उन्मूलन जस्ता मूल प्रश्न आज पनि अधूरो छन्।
प्रचण्ड द्वारा हस्ताक्षरित नोट ।
