गाजाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गाजा ऐतिहासिक रूपमा प्यालेस्टाइनको भूभाग हो। तर १९४८ मा प्यालेस्टाइनी भुमि भित्र इजरायल नामको नयाँ देश स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा बदलियो। इजरायलको विस्तारवादी नीतिले प्यालेस्टाइनका मूल भूभागहरू क्रमशः कब्जामा पर्दै गए र आज गाजा तथा वेस्ट बैंक सीमित क्षेत्रमा मात्र बाँकी छ।

यी दुवै क्षेत्र इजरायली नियन्त्रण, नाकाबन्दी र सैन्य हस्तक्षेपका कारण अत्यधिक अस्थिर छन्। वेस्ट बैंक तथा गाजा बीचको हवाई र स्थल मार्ग इजरायली नियन्त्रणमा परेकाले स्थानीय आवागमन स्वतन्त्र छैन, र भूमिगत सुरुङमार्गहरू पनि इजरायलले बारम्बार नष्ट गर्दै आएको छ। दशकौँदेखि जारी युद्ध, इजरायली दमन र नाकाबन्दीले लाखौँ प्यालेस्टिनीको हत्या भैसकेको छ, लाखौँ विस्थापित भएका छन्, र त्यस क्षेत्रको जनजीवन भौतिक तथा मानसिक दुवै रूपमा ध्वस्त भएको छ।

२०२३–२०२५ को युद्धको परिणाम गजा क्षेत्र पुर्ण रुपमा खण्डहर बनाईयो । त्यहाका अस्पताल, विद्यालयदेखि आधारभूत सबैजसो सेवाहरुसम्म नष्ट भए। मानबअधिकार र युद्धका संपुर्ण नियमलाई चुनौतिका साथ उपहास गरियो । के यो सबै प्यालेस्टाईनि जनताको पहिचान, स्वभिमान र स्वतन्त्रताको भोकले निम्त्याएको फगतको हिंसा थियो या इजराईलि रणनैतिक योजनाको उपज ? यसरी सिर्जना भएको तमाम मानवीय संकट, सुरक्षा सुन्यता तथा प्रशासनिक संकटको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गाजामा बाह्य स्थिरीकरणबल आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो, र यस्लाई अमेरिकाले नेतृत्व लिने प्रयास थालेको छ जुन एक तहमा रास्ट्रसंघबाट समेत अनुमोदित छ ।

प्रस्तावक — को, किन र कसरी?

गाजामा स्थायी शान्ति, सुरक्षा र राजनीतिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकता बनेपछि अमेरिकाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण फोर्स (ISF)’ को अवधारणा तयार गर्‍यो। यो प्रस्ताव तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) मा पु¥याइयो, जहाँ बेलायत र फ्रान्सले कानुनी आधार, संरचना र व्यवहारिक खाका तयार पार्न सहकार्य गरेका छन् ।

क्षेत्रीय शक्तिहरू—जस्तै इजिप्ट, कतार र टर्की—ले आफ्नो भू–सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्दै सर्तसहित समर्थन जनाउन सक्ने संकेत देखाएका छन्। त्यस्तै, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले GITA नामक अन्तरिम प्रशासन मोडेल प्रस्ताव गर्दै गाजाको राजनीतिक संक्रमण कसरी हुने भन्ने विषयमा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।

यसरी ISF केवल एक राष्ट्रको योजना नभई विश्व शक्तिहरू, क्षेत्रीय देशहरू र कूटनीतिक मञ्चहरूको संयुक्त पहलबाट बनेको संरचनाको रूपमा अघि बढ्न खोजिएको देखिन्छ।

निर्णय, म्याण्डेट र वैधानिकता

ISF को वैधानिकता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित “Resolution 2803 (2025)” बाट स्थापित हुने मान्यता राखिएको छ। यस प्रस्तावले ISF लाई गाजामा प्रवेश गर्ने अधिकार मात्र दिएको छैन; यसको उद्देश्य, जिम्मेवारी, सीमा र सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू पनि स्पष्ट परिभाषित गरेको छ।

मिशनको सम्पूर्ण अनुगमन “Board of Peace” ले गर्नेछ—जसमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू, क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरू र मानवीय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछ। यसरी ISF कुनै एक राष्ट्रको सैन्य उपस्थितिको रूपमा होइन, संयुक्त राष्ट्र प्रणालीभित्र बहुराष्ट्रिय संरचनाको रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ, जसले वैधानिकता, पारदर्शिता र तटस्थता सुनिश्चित गर्ने विश्वास जगाउन खोजिएको छ।

कस्का लागि र किन आवश्यक?

गाजामा देखिएको संकट केवल युद्धको परिणाम होइन; यो राज्य संरचना विखण्डन, प्रशासनिक असक्षमता, सुरक्षा रिक्तता र मानवीय विनाशको संयुक्त उपज हो। स्थानीय शासन कमजोर भइसकेको छ, सुरक्षा संयन्त्र विघटित छन्, र नागरिक जीवन निरन्तर जोखिममा छ।

फेरि गजा फर्केर हेरौँ—यिनै कारण ISF जस्तो तटस्थ, अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बिना स्थायी समाधान सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। यसै बाध्यतामा प्यालेस्टिनिहरू गोलि खाएर मर्ने कि अस्तित्वको सङ्कटसंग जुध्दै अपमान सहेर बाच्ने भन्ने दोधारमा छन्।

मानवअधिकार सुरक्षा, हतियार नियन्त्रण, युद्धविरामको विश्वसनीय कार्यान्वयन, नाकाबन्दीको मानवीय प्रभाव घटाउने, र राजनीतिक संक्रमणका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउने—यी नै ISF आवश्यक ठहरिने प्रमुख कारणहरू हुने भनिएको छ । यसले गाजामा स्थिरता, पुनर्निर्माण र राजनीतिक सहमतिको आधार निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सैन्य भर्ती, संरचना र परिचालन

ISF कुनै एक देशको सेना नभई बहु–राष्ट्रिय स्वरूपको सुरक्षा संयन्त्र हुनेछ। युरोप तथा एशियाली देशहरूले सैनिक, प्राविधिक कर्मचारी र मानवीय टोली उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसको नेतृत्व एकीकृत “Unified Command System” ले गर्नेछ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा Board of Peace सँग समन्वय राख्नेछ।

ISF को प्राथमिक उद्देश्य युद्धमा भाग लिनु होइन—बल्कि युद्धविरामको संरक्षण, राहत मार्ग सुरक्षित गर्न सहयोग, अवैध हतियार नियन्त्रण, स्थानीय सुरक्षा संरचना पुनर्संचालन, र प्रशासनिक पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नु मुख्य काम मानिएको छ ।

बल प्रयोग केवल प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामात्रै सम्भव हुनेछ, जसले मिशनलाई नागरिक–केन्द्रित बनाउँछ।

परिचालनको समयावधि

ISF लाई प्रारम्भिक रूपमा दुई वर्षको म्याण्डेत दिइएको छ, जसलाई “समीक्षा–योग्य अवधि” का रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यो अवधि गाजाको स्थिरता, पुनर्निर्माणको गति, र राजनीतिक संक्रमणका उपलब्धिहरूका आधारमा छोट्याउन वा लम्ब्याउन सकिने बताईन्छ । यसर्थ प्रवेश भएको सेनाले स्थायित्व स्थापित गरे त ठिकै छ तर बिस्वका बिगतका उदहरणको पुनरावृत्ती भए अनिस्चित खिचातानिले थप अशान्ती स्थापित गर्न सक्ने खतरा भने जिबितै छ ।

यदि पुनर्निर्माण र राजनीतिक सहमति अपेक्षा अनुसार अघि बढेमा सम्बन्धित शक्ति राष्ट्रहरूले अपेक्षा पूरा भएको ठहर गर्दा ISF क्रमिक रूपमा स्थानीय—विशेषतः प्यालेस्टिनी—प्रशासनलाई हस्तान्तरण गर्दै क्षेत्रबाट बाहिरिन थाल्नेछ । यसले ISF लाई स्थायी सैन्य संरचना नभई “अस्थायी सुरक्षा पुल” को रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

गठनका आधारभुत सिद्धान्त

ISF को संचालन पाँच प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ:

• UNSC को वैधानिकता: सबै गतिविधि संयुक्त राष्ट्र म्याण्डेट भित्र सीमित हुने।
• न्यूनतम बल प्रयोग: नागरिक सुरक्षा मिशनको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ।
• बहुराष्ट्रिय सहभागिता: कुनै एक राष्ट्रको प्रभुत्व वा राजनीतिक स्वार्थले मिशनलाई प्रभावित गर्न नदिने व्यवस्था।
• मानवअधिकार र Geneva Conventions को कडाइ: सैनिक कारबाहीदेखि प्रशासनिक गतिविधिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सर्वोपरि रहने।
• स्थानीय स्वामित्व: दीर्घकालीन लक्ष्य स्थानीय तथा प्यालेस्टिनी संस्थालाई प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ।

मुख्य चुनौतीहरू

ISF को कार्यान्वयनमार्गमा धेरै गम्भीर चुनौतीहरू छन्। प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्:

• स्थानीय प्रतिरोध: हामासले विदेशी सैनिक उपस्थितिलाई “कब्जा र अधिग्रहणको नयाँ रूप” भनेर व्याख्या गर्न सक्छ, जसले नागरिक प्रतिरोध र हिंसात्मक प्रतिक्रिया बढाउन सक्छ।
• इजरायलका शर्तहरू: इजरायलको कठोर सुरक्षा शर्त—विशेषतः सीमा नियन्त्रण, डिमिलिटरीकरण र हवाई निगरानी—मिशनको कार्यस्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति: चीन र रसियाजस्ता शक्तिहरूले मिशनलाई पश्चिमी प्रभाव विस्तारको रूपमा व्याख्या गरेर कूटनीतिक अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन्।
• शहरी सञ्चालन जोखिम: गाजाको अत्यधिक जनघनत्वयुक्त शहरी संरचना सैनिकहरूको सुरक्षा लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
• वित्तीय र राजनीतिक प्रतिबद्धता: मिशनको दीर्घकालीन वित्तीय भार तथा राष्ट्रहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
• स्थानीय अविश्वास: स्थानीय समुदायको अविश्वास रहे ISF को वैधता र कार्यक्षमता कमजोर हुन सक्छ।

सम्भावित परिदृश्य

ISF को भविष्य तीन सम्भावित दिशाहरूमा विकसित हुन सक्छ:

• नकारात्मक परिदृश्य: हामासको प्रतिरोध, राजनीतिक मतभेद र सुरक्षागत समस्याले मिशन विफल हुन सक्छ; जसले गाजाको अस्थिरता झन् बढाउँछ।
• मध्यम परिदृश्य: राहत वितरण र सतही सुरक्षा सुधार सम्भव हुन्छ, तर राजनीतिक संक्रमण सुस्त रहिरहन्छ र संरचनात्मक समस्याहरू यथावत् रहन सक्छन्।
• सकारात्मक परिदृश्य: स्पष्ट मण्डेट, क्षेत्रीय सहकार्य, स्थानीय स्वीकार्यता र प्रभावकारी समन्वय भएमा—र अमेरिका तथा इजरायल लगायत मुलुकहरूले निजि स्वार्थलाई रोक्दै सहयोग गरेमा—गाजाको पुनर्निर्माण, प्रशासनिक स्थिरता र दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्छ।

अन्त्यमा

गाजाका लागि प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण सेनाले युद्धपछिको सुरक्षा रिक्तता, मानवीय संकट र प्रशासनिक विखण्डनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राख्छ। तर यसको सफलता केवल सैन्य उपस्थिति वा सुरक्षात्मक तैनाथीबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन। यसको लागि राजनीतिक संवाद, न्यायिक उत्तरदायित्व, आर्थिक पुनर्निर्माण, क्षेत्रीय सहकार्य र स्थानीय स्वशासन पुनर्स्थापनामा समानान्तर इमान्दारिता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

ISF गाजाको दीर्घकालीन स्थिरता र राजनीतिक संक्रमणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ, तर यसको सफलताको आधार अन्तर्राष्ट्रिय एकता, स्थानीय विश्वास र मानवीय मूल्यहरूको सम्मानमा निर्भर हुनेछ।

यी घटनाहरुबाट नेपालिले पनि सिक्ने कि ! बिध्वंस, निरासा, घृणा, भ्रम र निजि स्वर्थको रक्षा केन्द्रीत दुर्गा प्रसाईं जस्ता दरवारिया-राजाबादी कुलिनतन्त्रका हिमायती- धार्मिक रुढिबादका पक्षधर शक्ति केन्द्रको संरक्षकत्व पाएका ठानिएकाहरुले हाल जे जसरी अभिब्यक्ती दिदै गतिबिधी गरिरहेका छन यस्लाई क्षणिक रुपमा सामान्य ठानिएपनी भविस्यमा गजाको हबिगत नहोला भन्न सकिन्न । नेपाली जनताले बैस्विक स्वर्थ केन्द्रको ईतिहास र त्यसले सिर्जना गरेका परिणामको मिहिन अध्ययन गर्न आबस्यक छ । यो समुहले रास्ट्रको प्रतिस्ठाको उपहास गर्दै इण्डियामा बिलय देखि IPL कृकेट रोक्न दिएको धम्किपुर्ण अभिब्यक्ति पछिलो एउटा उदाहरण हो ।