महाकाली सन्धि:देशको दुर्दशा, संसदीय बदनामी

नेपालको इतिहासमा राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाधीनता, र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने घटनाहरूको शृङ्खला छ, र तीमध्ये महाकाली सन्धि राजतन्त्रकालको सबैभन्दा कुख्यात कालो अध्याय हो। यो सन्धि २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा लेण्डुप शैलीमा संसदबाट पारित गरियो, जसले नेपालको जलस्रोत र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठूलो क्षति पुर्‍यायो। नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजतन्त्रलाई राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, र भौगोलिक अखण्डताको प्रतीक मानेर २०४७ देखि २०६३ सम्म राजतन्त्रात्मक प्रणालीको जगमा साशन गरे। ३० वर्षे राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि सत्ता च्युत भएका पञ्चहरूले राप्रपाको गठन गरेका थिए, तर नत ३० बर्षे पन्चायतले नत बहुदलिय राजतन्त्रले राष्ट्रहितको रक्षा गर्न सक्यो । आश्चर्यजनक रूपमा, प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को रहस्यमय समर्थनले सन्धिलाई वैधानिकता प्रदान गर्‍यो, जसले संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई थप असान्दर्भिक र औचित्यहित पुष्टि गरिदियो । त्यतिबेला यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरूविरुद्ध रास्ट्रबादि नारा सहित सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओबादिको यस रास्ट्रघातमा संलग्नता नभएपनी सत्तामा आएपछी सुधारका लागि उस्का प्रयासहरु कती अर्थपुर्ण रहे ? त्यसो त संसदमा रहेका तमाम बिपक्षी पार्टीका सांसद देखि सडकका समुहहरु समेत यसबारे मौन रहनुलाई देशको दुर्भाग्य मान्नु पर्ने भएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते गणतान्त्रिक संविधान जारी भएर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको गणतन्त्र लागू भए पनि यसले जनताको आशा जगाउन सकेन। यस्ता घटनाहरूले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित जवाफदेही राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको मागलाई बल पुर्‍याउँछ। बुर्किना फासोका राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरेको नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनमुखी शासनको सन्दर्भमा बिस्वब्यापी चर्चा चुलिएका बेला नेपालमा पनि बहस भैरहेको छ । यो लेखमा रतन भण्डारीको भनाइलाई प्राथमिकता दिँदै महाकाली सन्धिको राष्ट्रघातका अन्तर्वस्तु विश्लेषण गरिएको छ।

महाकाली सन्धी र हाम्रो दुर्दशा:

ईतिहास खोतल्दा राजतन्त्रकाल(शाह बंश काल) मा नै नेपालको जलस्रोत र भौगोलिक अखण्डतामाथि बारम्बार आघात पुर्‍याएको पाईन्छ। सारदा सम्झौता (१९२०) राणाकालमा भएको पहिलो ठूलो सम्झौता थियो, जसले महाकाली नदीको पानी उपयोगको अधिकार भारतलाई सुम्पियो। राणाहरूको स्वार्थ र बेलायती प्रभावले यो सम्झौता नेपालको हितमा थिएन। त्यसैगरी, टनकपुर सम्झौता (२०४८) राजतन्त्रकालमै जालसाजीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाइयो, जसले नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदीलाई भारतसँग साझेदारीको नाममा बाँड्ने मात्र हैन सुम्पिने प्रयास गर्‍यो। यी सम्झौताहरूले एकीकृत महाकाली सन्धि (२०५३) को आधार तयार गर्यो, जुन तत्कालिन समय राजतन्त्रको पहरेदार हुँ भनेर हुंकार गर्ने राप्रपा- कांग्रेस र एमालोको मोर्चाले गरेको अर्को सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात थियो। सारदा सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रहितमा सन्धि परिमार्जन गर्ने अवसरलाई बेवास्ता गरियो, र टनकपुर सम्झौताको जालसाजीपूर्ण आधारमा महाकाली सन्धिलाई अगाडि बढाइयो।

संसदीय प्रणालीको बदनामी र दलहरूको रहस्यमय मिलेमतो

महाकाली सन्धिको मस्यौदा र कार्यान्वयन राजतन्त्रकालको बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा भएको थियो, जसले संसदीय प्रणालीको बदनामीलाई थप उजागर गर्यो । नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको सत्ताधारी गठबन्धनले राजतन्त्रलाई राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रतीक मानेर यो सन्धिलाई अगाडि बढायो, तर प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले समेत नाटकिय र रहस्यमय रूपमा हस्ताक्षर गरेर सन्धिको पक्षमा समर्थन जनायो। यो मिलेमतोको परिणाम स्वरुप २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा सन्धिलाई लेण्डुप शैलीमा संसदबाट पारित गर्न सहज बनायो। २०४७ देखि २०६३ सम्मको राजतन्त्रात्मक प्रणालीको आडमा रास्ट्रबादको हुङ्कार गर्दै यी दलहरूले राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जलि दिए। त्यसो त संविधान भन्दा माथिरहेका राजा र राजपरिवारले धेरैपटक यो संबैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरे । कैयौ पटक सत्ता कु भए । तर पनि यस्ता रास्ट्रघाती संझौता रोक्ने, खारेज गर्ने र परिमार्जन गर्ने काममा मौन रहे या मतियारी भएर निरन्तरता दिदै गए । यस्तो संलग्नताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउदै गयो भने संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रणालीको जवाफदेहीपनमाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न गर्यो । हुन त त्यतिबेला माओवादी यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरूविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा थियो, जसले यी दलहरूको राष्ट्रघातलाई थप उजागर गर्छ। यो सन्धिको मस्यौदामा नेपालको हितलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो। महाकाली नदी, जुन नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा थियो, त्यसलाई ‘सीमा नदी’ को रूपमा परिभाषित गरियो, जसले भारतको दाबीलाई बलियो बनायो। लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम मान्ने कुनै प्रावधान राखिएन, र लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक जस्ता नेपालका अभिन्न भूभागहरूलाई सन्धिमा समेट्ने प्रयास भएन।

कर्मचारीतन्त्रको लोभीपन र राष्ट्रघात

महाकाली सन्धिको मस्यौदा तयार पार्ने नेपाली पूर्वप्रशासकहरूले भारतीय राजदूत केभी राजनको प्रभावमा परेर भारतको पक्षमा काम गरे। यिनीहरूले टनकपुर सम्झौताको राष्ट्रघाती आधारलाई निरन्तरता दिँदै महाकाली नदीलाई ‘सीमा नदी’ को रूपमा परिभाषित गरे, जसले नेपालको पूर्ण स्वामित्वलाई कमजोर बनायो। सन्धिको मस्यौदामा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम मान्ने कुनै उल्लेख जानाजान लुकाइयो। सन्धि पारित भएपछि यिनै कर्मचारीहरूले महेन्द्रनगर, काठमाडौँ, आबुखैरेनी, नैनिताल, देहरादून, र दिल्लीमा ‘ट्रयाक टू सम्वाद’ नामक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर सन्धिलाई जायज ठहर्‍याउने प्रयास गरे। यी कार्यक्रमहरू भारतको इशारामा सञ्चालित थिए। रिटायर भएपछि यी कर्मचारीहरू केभी राजनको ‘क्लब’ मा सामेल भए, र अहिले पनि सन्धिलाई ठीक थियो भनी भ्रम फैलाउँदै छन्। कर्मचारीतन्त्रको यो लोभीपन र नैतिक दरिद्रताले राजतन्त्रकालमा राष्ट्रघातलाई थप गहिरो बनायो।

संसदको लज्जास्पद निर्णय र कालापानी भ्रमण

२०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा महाकाली सन्धि संसदबाट लेण्डुप शैलीमा पारित गरिनु राजतन्त्रकालको सबैभन्दा लज्जास्पद घटना हो। यो प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको सत्ताधारी नेतृत्वले मुख्य भूमिका खेले, र नेकपा (एमाले) को समर्थनले सन्धिलाई वैधानिकता प्रदान गर्‍यो। सन्धि पारित भएको एक महिनापछि, २०५३ कात्तिकमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय टोलीले कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गर्‍यो। यो टोलीमा सन्धिको मस्यौदा तयार पार्ने कर्मचारीहरू पनि सामेल थिए। महाकाली नदी भारतलाई सुम्पिसकेपछि राज्यकोषको खर्चमा हेलिकप्टर चार्टर गरी मुहान खोज्न कालापानी पुग्नु संसदीय प्रणालीको बदनामी र राजतन्त्रकालको दुर्दशाको प्रतीक हो।

सुगौली सन्धिदेखि सट्टाभर्नासम्मको इतिहास

सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार महाकाली नदीको पश्चिमी किनारासम्म नेपालको भूभाग थियो। जंगबहादुरको पालासम्म ब्रह्मदेवमण्डी क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा चौकीहरू थिए, जसको अभिलेख लेखक रतन भण्डारीको आगामी पुस्तकमा समावेश छन्। तर, चन्द्रशमशेरको पालामा जिमुवा गड्डाचौकी क्षेत्रको करिब ४,००० एकड जमीन सट्टाभर्नाको नाममा ब्रिटिश इण्डियालाई दिइयो। भारतले गोण्डा, बहराइच, र बर्दियाको मानपुर, टपरा, खैरी क्षेत्रमा सट्टापट्टा दिएको दाबी गरे पनि ३६ एकड जमीनको सट्टाभर्ना अझै बाँकी छ। महाकाली सन्धिको समयमा नेपालले यो बाँकी जमीनको क्षतिपूर्ति मागेन। थप रूपमा, भारतले लोहियाहेड नजिकबाट महाकालीको पानी प्रयोग गरी ४१.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ, तर सन्धिमा नेपालको हिस्सा सुनिश्चित गर्ने कुनै प्रावधान राखिएन।

इपिजी प्रतिवेदन र सम्भावना

महाकाली सन्धिको समयमा माओवादी यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरूविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा थियो। नेपाली कांग्रेस र राप्रपा सत्तामा थिए, र नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमा भए पनि सन्धिको समर्थनमा उभियो। २०४७ देखि २०६३ सम्मको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा यी दलहरूले राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिए, र २०७२ असोज ३ को गणतान्त्रिक संविधानले पनि जनताको आशा जगाउन सकेन। अहिले यी दलहरू फरक बाटोमा छन्: कांग्रेस र एमाले माओवादीसँगै गणतन्त्रमा छन्, जबकि राप्रपा अझै राजतन्त्रको रटान लगाइरहेको छ। तर, महाकाली सन्धिबापत सजाय र क्षतिपुर्तिको बहस रोकेर परिमार्जन गर्ने अवसर अझै गुमिरहेको छn्। इपिजी प्रतिवेदनले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनी प्रमाणित गरेको छ, तर भारतको दादागिरीका कारण यो कार्यान्वयनमा अवरोध छ, भने निर्मल निबास यी र यस्ता बिषयमा सधै समर्थक रहदै आएको उस्को सत्ताको समय र सत्ता च्युत यताको मौनताले देखाउछ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित गरेको छ, तर गणतान्त्रिक शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताको विश्वास जित्न बाँकी छ। यस्ता राष्ट्रघाती घटनाहरू, कर्मचारीतन्त्रको लोभीपन, र संसदीय प्रणालीको असफलताले प्रत्यक्ष निर्वाचित जवाफदेही राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको मागलाई बल पुर्‍याउँछ। बुर्किना फासोका राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरेले आफ्नो देशलाई विदेशी प्रभावबाट मुक्त गरी जनमुखी शासन स्थापित गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनले हिंसा, आर्थिक तंगी, र भुखमरीको सामना गरेको बुर्किना फासोलाई स्वावलम्बी बनाउन विदेशी सेना हटाए, विदेशी ऋण चुक्ता गरे, र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा जोड दिए। नेपालले ट्राओरेको नेतृत्वबाट सिकेर गणतान्त्रिक शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय एकता, समृद्धि, र जनताको विश्वास जित्न सक्छ।

राष्ट्रहितमा गुमाइएको अवसर

महाकाली सन्धि नेपालको हितमा परिमार्जन गर्ने सुनौलो अवसर थियो। सारदा सम्झौता खारेज गरेर नेपालले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वको महाकाली नदीमाथि अधिकार कायम गर्न सक्थ्यो। लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्रलाई सन्धिमा स्पष्ट रूपमा समेटेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सकिन्थ्यो। सट्टाभर्नाको बाँकी ३६ एकड जमीन र लोहियाहेडको ४१.५ मेगावाट विद्युतमा नेपालको हिस्सा सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो। तर, राजतन्त्रकालको दुर्दशा, संसदीय प्रणालीको बदनामी, र कांग्रेस, राप्रपा, र एमालेको मिलेमतोले यी अवसरहरू गुमे।

इब्राहिम ट्राओरेको सन्देश

गणतन्त्रले हरेक नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँछ, र नेपालमा २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतान्त्रिक शासनले समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, र मानवअधिकारलाई संस्थागत गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधानको संरक्षण गर्ने अभिभावकको भूमिका दिएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी छ। गणतन्त्रले महिलालाई राष्ट्रपति, सभामुख, र प्रधानन्यायाधीश जस्ता उच्च पदमा पुर्‍याएर लैंगिक समानताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। तथापि, राजतन्त्र र संसदीय प्रणालीको असफलताले जनताको विश्वास गुमाएजस्तै, गणतान्त्रिक शासनले पनि जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नसकेको गुनासो छ। बुर्किना फासोका राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरेले आफ्नो देशमा विदेशी प्रभावलाई हटाएर, आर्थिक स्वावलम्बनलाई प्राथमिकता दिएर, र जनमुखी नीति लागू गरेर गणतान्त्रिक शासनको सम्भावना देखाएका छन्। उनले अफ्रिकी एकताको लागि ‘युनाइटेड स्टेट्स अफ अफ्रिका’ को परिकल्पना प्रस्तुत गरेर क्षेत्रीय सहकार्य र स्वाभिमानको नमूना स्थापित गरेका छन्। नेपालले ट्राओरेको नेतृत्वबाट सिकेर गणतान्त्रिक शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, जसले विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्ति, आर्थिक समृद्धि, र जनताको विश्वास जित्न सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनले नेतृत्वलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँदै गणतन्त्रको सम्भावनालाई साकार पार्न सक्छ कि भन्ने बिकल्पमा बहस चल्नु अन्यथा भएन । संसदिय प्रणालिका संबन्धमा नेपालमा उठेको प्रस्न र सन्सारका उदाहरणले बल पुर्याउछ ।