विशेष अन्तर्वार्ता: पुर्व माननीय न्यायाधीश प्रेमराज कार्की (विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष)
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले फर्जी पत्र लेखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको घटनाले न्यायिक संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। यो घटना (वैशाख १७, २०८२ / मे १, २०२५) ले अदालतको ढिलो फैसला, बिचौलिया गिरोह, अपराधीक स्वार्थ समुहको दबाब, कुलीन,शासक र धनाढ्यहरूको प्रभाव र अराजकता जस्ता संरचनात्मक समस्याहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष माननीय प्रेमराज कार्कीले यी मुद्दाहरूलाई कानुनी र नैतिक कोणबाट विश्लेषण गर्नुभएको छ।
पुर्व अध्यक्ष कार्की संगको विशेष कुराकानी
प्रश्न १ माननीयज्यू, महिमान सिंह विष्टको फर्जी पत्र काण्डले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो घटनालाई समग्र न्यायिक प्रणालीको कुन सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ?
उत्तर – यो घटना केवल एक कर्मचारीको गैरजिम्मेवार कदम होइन, बरु समग्र न्यायिक प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरीको लक्षण हो। सर्वोच्च अदालत, जुन कानुनको शासन र गणतान्त्रिक मूल्यको आधारस्तम्भ हो, त्यहाँ एक कर्मचारीले फर्जी पत्र लेखेर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउनुले संस्थागत जवाफदेहिता र नेतृत्वको असफलतालाई उजागर गर्छ।
कानुनी दृष्टिकोणबाट, यो कृत्य दण्ड संहिता, २०७४ को धारा २६२ (कागजात कीर्ते) र धारा २८८ (अख्तियारको दुरुपयोग) अन्तर्गत गम्भीर अपराध हो। तर यो प्रकरणलाई बृहत्तर सन्दर्भमा हेर्दा, अदालतले समयमा फैसला नगर्ने, बिचौलिया गिरोहको प्रभाव, स्वयं न्यायाधीशमाथिका प्रश्नहरू, अपराधी गिरोहको हस्तक्षेप, र धनाढ्यहरूको अराजक गतिविधिले न्यायिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। यदि यस्ता घटनालाई व्यक्तिगत त्रुटिको रूपमा मात्र हेर्ने र प्रणालीगत सुधारमा ध्यान नदिने हो भने, जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा छ।
प्रश्न २ – तपाईंले बिचौलिया गिरोह, अपराधी प्रभाव, र धनाढ्यहरूको अराजकताको कुरालाई कसरी हेर्नू भएको छ ? यी समस्याहरूले न्यायिक प्रणालीलाई कसरी प्रभावित पारिरहेका छन्?
उत्तर – नेपाली न्यायिक प्रणालीमा बिचौलिया गिरोहको प्रभाव, अपराधी समूहको हस्तक्षेप, र धनाढ्यहरूको अराजक गतिविधि गम्भीर चुनौती बनेका छन्। बिचौलियाहरूले मुद्दा व्यवस्थापनदेखि फैसलासम्म प्रभाव पार्ने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। यस्ता गिरोहले कर्मचारी, वकिल, र कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूलाई समेत प्रभावित गर्छन्।
त्यस्तै, संगठित अपराधी समूहले धम्की, प्रलोभन, वा आर्थिक प्रभावमार्फत मुद्दाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्छन्। धनाढ्यहरूले पैसाको बलमा अराजक आन्दोलन गर्छन्, जेलबाट छुट्छन्, र राजनीतिक गतिविधिलाई अराजक बनाउँछन्। उदाहरणका लागि, रेशमलाल चौधरीको प्रकरणमा पनि राजनीतिक र सामाजिक प्रभावको आशंका गरिएको छ। यी सबैले अदालतलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायको रूपमा काम गर्नबाट रोक्छ।
कानुनी रूपमा, यस्ता गतिविधिहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानअन्तर्गत कारबाहीको दायरामा आउँछन्। तर, यी समस्यालाई समाधान गर्न अदालतले आन्तरिक शुद्धीकरण, पारदर्शी मुद्दा व्यवस्थापन, र बाह्य हस्तक्षेप रोक्न कठोर नीति अपनाउनुपर्छ।
प्रश्न ३ यदि महिमान सिंहलाई मुद्दा चलाएर कारबाही गरिएन भने, यसको अर्थ के हुन्छ? सरकारको तागत र भूमिकालाई कसरी हेर्ने?
उत्तर – यदि महिमान सिंहलाई मुद्दा चलाएर कारबाही गरिएन भने, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था र कानुनको शासनमाथिको ठूलो आघात हुनेछ। यसले जनतालाई सन्देश दिन्छ कि शक्तिशाली व्यक्तिहरू वा संस्थाभित्रका अराजक तत्वहरू कानुनभन्दा माथि छन्। यस्तो अवस्थाले अदालतको विश्वसनीयता मात्र होइन, सरकारको वैधानिकता र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
कानुनी रूपमा, महिमान सिंहको कृत्य स्पष्ट अपराध हो। यदि उनलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइयो भने, यो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको संस्कृतिको संरक्षण हो। सरकारको तागत भनेको कानुनको कार्यान्वयन र जनताप्रति जवाफदेही हुनुमा झल्किन्छ। यदि सरकारले यस्ता प्रकरणमा चुप्पी साध्छ वा कमजोर कारबाही गर्छ भने, यो उसको नैतिक र प्रशासकीय असफलता हो।
यसको अर्थ हो—राज्यका निकायहरूले गणतान्त्रिक मूल्य र जनताको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ, जसमा पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, र नागरिक समाजका प्रतिनिधि समावेश होऊन्। यो समितिले महिमान सिंहको कृत्यको मात्र नभई समग्र प्रणालीगत कमजोरीको छानबिन गर्नुपर्छ। सरकारले यस्ता घटनालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै कठोर कारबाही गर्नुपर्छ।
प्रश्न ४ – कर्मचारीलाई कारबाही गरेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ कि अन्य सुधार पनि आवश्यक छन्? अदालतले जनताको अविश्वास कसरी हटाउन सक्छ?
उत्तर – कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु पहिलो कदम हो, तर यो पर्याप्त छैन। खास समस्यालाई जिउकोतिउ छोडेर रोगको जरो पत्ता लगाउन सकिन्न । अदालतभित्रका संरचनात्मक समस्याहरू—जस्तै ढिलो फैसला, बिचौलिया प्रभाव, न्यायाधीशमाथिका प्रश्न, र अपराधी हस्तक्षेप—लाई सम्बोधन नगरेसम्म जनताको आलोचना र अविश्वास बढ्नेछ।
गर्नैपर्ने सुधारहरू
१.पारदर्शी मुद्दा व्यवस्थापन: मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गरी समयसीमाभित्र फैसला सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।
२.बिचौलिया नियन्त्रण: बिचौलिया गिरोहलाई नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी र आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत यस्ता गतिविधिलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. न्यायाधीशको जवाफदेहिता: न्यायाधीशहरूको आचरण र सम्पत्ति छानबिनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। न्यायिक परिषद्लाई थप सक्रिय र पारदर्शी बनाउनुपर्छ
४. अपराधी प्रभाव रोक्ने: संगठित अपराधी समूहको प्रभाव रोक्न प्रहरी र अदालतबीच समन्वयात्मक संयन्त्र बनाउनुपर्छ। धनाढ्यहरूको अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कठोरता आवश्यक छ।
५. जनसञ्चार: अदालतले आफ्ना फैसला र सुधार प्रक्रियालाई जनतासमक्ष पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ र छानबिन प्रक्रियाले जनताको भरोसा बढाउँछ।
जनताको अविश्वास हटाउन अदालतले आफूलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। महिमान सिंहजस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु पहिलो कदम हो, तर यो प्रकरणलाई अवसरको रूपमा लिएर समग्र प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। अन्यथा, जनताको आलोचना र अविश्वास थप गहिरिनेछ।
प्रश्न ५: यो प्रकरणले गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसालाई कसरी प्रभावित गर्छ? राज्यका निकायलाई तपाईंको सुझाव के छ?
उत्तर: गणतन्त्र भनेको केवल संविधानको किताब होइन; यो जनताको विश्वास, संस्थागत इमानदारी, र कानुनको शासनको संयोजन हो। त्यसैले त संविधान भन्दा माथी रहने राजतन्त्रको बिकल्प खोजिएको थियो । महिमान सिंहको फर्जी पत्र काण्ड र न्यायिक प्रणालीका बृहत्तर समस्याहरूले जनतामा गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराशा पैदा गर्न सक्छ। यदि अदालतले आफूमाथिको अविश्वास हटाउन र अराजक तत्वलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुले मात्र गणतन्त्रको औचित्री पुष्टि गर्ने छ अन्यथा सणयन्त्रकारिहरु बलिया हुने छन ।
राज्यका निकायलाई सुझाव
क. स्वतन्त्र छानबिन: यो प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ, जसले कर्मचारी, नेतृत्व, र बाह्य प्रभावको गहन अनुसन्धान गरोस्।
ख. कठोर कारबाही: महिमान सिंहजस्ता अराजक कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।
ग. संस्थागत सुधार: अदालत, प्रहरी, र प्रशासनले आफ्नो आन्तरिक संयन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। कर्मचारी र नेतृत्वको नियमित मूल्यांकन र निगरानी आवश्यक छ।
घ. जनसहभागिता: जनताको विश्वास जित्न प्रत्येक निकायले आफ्ना काम कारबाही जनतासमक्ष पारदर्शी रूपमा राख्नुपर्छ। नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।
ङ. राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने: न्यायिक र प्रशासकीय प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न कठोर नीति र संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य जनताको विश्वासमा निर्भर छ। यदि राज्यका निकायले यस्ता प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारको बाटो अपनाएनन् भने, जनताको निराशाले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। म सबै निकायलाई आह्वान गर्छु—कानुनको शासन र जनताको विश्वासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोस्।
महिमान सिंहको फर्जी पत्र काण्डलाई एक कर्मचारीको गल्तीको रूपमा मात्र नभई न्यायिक प्रणालीका गहिरा समस्याहरू उजागर गरेको छ। ढिलो फैसला, बिचौलिया गिरोह, अपराधी प्रभाव, र धनाढ्यहरूको अराजकताजस्ता मुद्दाहरूलाई कानुनी र नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नू पर्दछ ।
कालोकिताब अर्काईभ
