२०८२ वैशाख १७, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतको नाममा जारी शंकास्पद पत्र र त्यसमा संलग्न शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको पक्राउले नेपालको न्यायिक र प्रहरी प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो प्रकरणमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष माननीय न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीले प्रहरीको गैरजिम्मेवारी, सर्वोच्चको प्रक्रियागत त्रुटि, र समग्र प्रणालीमा जवाफदेहिताको अभावमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनको प्रतिक्रियाले यो घटनालाई प्रणालीगत समस्याको लक्षणको रूपमा उजागर गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको टिप्पणी:
पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीले यो प्रकरणलाई नेपालको कानुनी र प्रहरी प्रणालीमा गहिरो अव्यवस्था र गैरजिम्मेवारीको परिणाम मान्न सकिन्छ ।
प्रहरीको जथाभावी कारबाही
कार्कीले प्रहरीको “जाँचबिना पक्राउ गर्ने” प्रवृत्ति निन्दनिय छ। यस्तो शंकास्पद पत्रको वैधानिकता जाँच नगरी रेशम चौधरीलाई हिरासतमा लिनु गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कार्य हो। यो प्रवृत्तिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्छ र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ।
न्यायिक प्रणालीको कमजोरी
सर्वोच्च अदालतको नाममा जारी पत्रमा अस्वाभाविक विवरणहरू समावेश हुनु र त्यसलाई आधार बनाएर कारबाही हुनुले न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको संकेत गर्छ। यस्ता कानुनी हैसियत नभएका पत्रको अधरमा पक्रीएर थुन्न हुने तर फर्जी पत्र भन्ने थाहा भैसकेपछी रिहा गर्न लम्बेतान प्रकृयाको बहानामा ढिलासुस्ती हुनु खेदजनक छ ।
नेतृत्वको जवाफदेही अभाव
प्रहरी र न्यायिक नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छन्। प्रणालीमा कोही पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही नरहेको र कुनै पनि निकाय प्रभावकारी नियन्त्रणमा नरहेको अबस्थाले नागरिकमा अबिस्वास बढ्छ । यो अवस्थालाई “अराजकता” को संज्ञा दिन सकिन्छ ।
प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता
यो केवल आलोचना मात्र होइन, बरु प्रहरी र न्यायिक प्रणालीमा सुधारको माग हो। उनले यस्ता घटनालाई सामान्य ठान्न नहुने र यसले प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन असर पार्ने त्रास छ ।
यो प्रतिक्रिया आक्रोशभन्दा पनि प्रणालीगत सुधारको लागि एक गम्भीर आह्वान हो, जसले प्रहरी र न्यायिक प्रणालीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन र कानुनी शासनको सम्मान गर्न दबाब दिन्छ।
अब यो प्रकरणको पृष्ठभूमि
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाबाट शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नाममा जारी पत्रमा रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा पठाउन निर्देशन द486 दिइएको थियो। तर, पत्रमा रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरलाई आधार बनाइएको उल्लेख थियो, जुन यो मुद्दामा लागू नहुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ राखिएको र कैलाली जिल्ला अदालतलाई बाइपास गरी सिधै कारागारलाई निर्देशन दिइएको थियो, जुन प्रक्रियागत रूपमा असामान्य छ। यो पत्र शंकास्पद ठहरिएपछि सर्वोच्चले रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न नयाँ पत्र जारी गरेको छ।
महिमानसिंह विष्टको पक्राउ
पत्रको वैधानिकता शंकास्पद ठहरिएपछि सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा इकाइले शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई वैशाख १७ गते पक्राउ गरेको छ। उनमाथि हस्ताक्षर दुरुपयोग वा गैरकानुनी पत्र जारी गरेको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ। केही अनलाइन स्रोतहरूका अनुसार, विष्टले पत्र लेख्ने क्रममा टीकापुर घटनामा मारिएकाहरूको आत्माले प्रेरित गरेको दाबी गरेको भन्ने समाचार आएको छ, तर यो आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।
मुद्दाको अवस्था
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो मुद्दाको पेसी २०८२ असार १० मा तोकिएको छ। मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म चौधरीलाई पक्राउ गर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। सर्वोच्चको नयाँ पत्रले चौधरीको रिहाइको सम्भावना बढाएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको प्रतिक्रिया
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पत्रको आधारमा चौधरीको पक्राउ आश्चर्यजनक भएको बताएका छन्। उनले पत्र जारी हुनुको कारण पत्ता लगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन शुरू गरेको जानकारी दिए।
राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव
यो प्रकरणले नेपालको न्यायिक र प्रहरी प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रेशम चौधरीको पक्राउले राजनीतिक वातावरणमा पनि तरंग ल्याएको छ। जनमत पार्टीसँग एकीकरण घोषणा गर्न लागेका बेला उनको पक्राउले एकीकरण कार्यक्रम स्थगित भएको छ, जसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र अन्य दलहरूबीचको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ।
रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण र सर्वोच्चको शंकास्पद पत्रले नेपालको प्रहरी र न्यायिक प्रणालीमा गहिरो कमजोरीहरू उजागर गरेको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष प्रेमराज कार्कीको टिप्पणीले यो घटनालाई प्रणालीगत अराजकता र गैरजिम्मेवारीको परिणामको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उनको व्याख्या अनुसार, प्रहरीको जथाभावी कारबाही, सर्वोच्चको प्रक्रियागत त्रुटि, र नेतृत्वको जवाफदेही अभावले कानुनी शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छानबिनले यो प्रकरणको थप सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कार्कीको आह्वानले स्पष्ट गरेको छ कि यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न प्रहरी र न्यायिक प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक छ।
