दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ र पृष्ठभूमि
राजाबादी गतिबिधी र आन्दोलनले जनतालाई के दिन्छ ? के फाईदा पुग्छ जुन गणतन्त्रले दिएन ? बरु जनताका हक अधिकार खोसिन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित रास्ट्रपतीको सपना तुहिन्छ अनि यहि संसदिय ब्यबस्थामा महाराज र उनका नातेदारहरुका नाममा हरेक बर्ष १०/२० अर्ब रुपैया रास्ट्रको बजेट बिनियोजन गरिन्छ । यिनै मण्डले राप्रपाका नेताहरुले पन्चायतमा ३० बर्श र २०४७ पछी यता जसरी रास्ट्र दोहन गरे त्यस्तै उहीँ पुरानै ढाचाको लुट चल्ने छ । २०४७ को राजतन्त्रात्मक संबिधानमा जस्तै राजा र राजपरिवारका सदस्यले आखै अघि हत्या गर्यो (२०५८ को राजा बिरेन्द्रको बंशहत्या जस्तै घटायो) भने पनि उनिहरु संविधान भन्दा माथि रहन्छन र अनुसन्धान समेत हुन पाउदैन। कुसासन तिब्र हुन्छ र एकाध महिना नबित्दै फेरि लोकतन्त्रका लागी जनताले संघर्श गर्दा बिगतमा जस्तै हजारौ जनताले ज्यान गुमाउनु पर्छ । अन्तत: जनताको आक्रोसित भिडले राजदरवारमा धावा बोल्नेछ । त्यस पछि के-के होला विश्व ईतिहास काफी छ । अन्तत दरवार हत्या काण्ड देखि ज्ञानेन्द्र जोडिएका तमाम मुद्धाहरुको फाईल खुल्ने छ। बिगतमा आम माफी पाएका राप्रपा,राजाबादी मण्डले समूह यश पटक सजायबाट उम्किन पाउने छैनन् । उनि उनिहरु मध्य पनि ज्ञानेन्द्र शाह जिबित या मृत्त जे भएपनी उनलाई सजाय सुनाईन सक्छ । यो त भयो विश्व इतिहासले छोडेको उदाहरणको बिबेचना । यति भनिरहदा अर्को सत्यलाई भने स्विकार्नै पर्छ – कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रको बदनाम भने पक्कै गरिरहेको छ । यसको अर्थ एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकारले घुमाउरो पाराले ज्ञानेन्द्रको पक्षमा काम गरे जस्तो देखिन्छ । यदि त्यस्तो भयो भने माओबादी र रास्वपा एकतिर अनि अरु राजाबादिहरु समुह अर्कोतिर हुने गरि राजनैतिक धुर्बिकरण हुने निस्चित छ । त्यस स्थितिमा के होला ? प्रस्ट भन्न सकिन्छ इण्डियाले…….
काठमाडौं, २९ चैत २०८१– राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हिंसात्मक गतिविधि चलाएर फरार रहेका राजाबादी नाईके दुर्गा प्रसाईंलाई भारतिय प्रहरिले आसाममा पक्राउ गरेको बताईएको छ । तर इण्डियन प्रहरिले नेपाल प्रहरिलाई भने आज मात्र जिम्मा लगाएको थियो । अहिले प्रसाईं र उनका सहयोगि दीपक खड्कालाई चन्द्रगढी विमानस्थलबाट बुद्ध एयरको उडानमार्फत काठमाडौं ल्याइएको प्रहरी स्रोतले पुष्टि गरेको छ। नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली नै उनलाई पक्राउ गर्न इण्डिया पुगेको बताईएको छ। यो घटनाले इण्डियाको दोहोरो बार्गेनिङ सतहमा ल्याईदिएको छ ।
किन कि राजाबादी,राप्रपा र पुर्व राज परिवारलाई ब्यबस्था पल्टाईदिने लालचमा इण्डियाले विभिन्न रास्ट्रघाती सर्तनामामा कबुल गराएको अनुमान गरिन्छ भने राजाबादिहरुको सणयन्त्र रोक्न सहयोग गर्ने आश देखाएर सत्ताधारी संग पनि इण्डियाले त्यस्तै सर्तनामा गरेको हुन सक्ने ठानिन्छ । यसैको परिणाम इण्डियाका सरकार समर्थित मिडिया, जोगि, गुरु, नेता, सेनाको तहबाट राजाबादी आन्दोलनलाई उकास्ने काम भैरहेको छ भने मोदि सरकार छद्म भेषमा छ ।
यसैको परिणाम कालापानिबाट इण्डियन सेना हटाउने होस या अन्य क्षेत्रमा मिचिएको सिमाना यथास्थितिमा कायम गराउन होस राप्रपा राजाबादी समूह कहिल्यै बोल्दैन । उता सरकारले यो बिषय उठायो भने इण्डियाले अझ खुलेर राजाबादी आन्दोलनलाई लगानी गरिदिन्छ । यश चेपुवामा नेपालको रास्ट्रीयता अड्किएको छ । यति मात्र हैन शिक्षा ऐन संसोधन प्रकृया पनि यसैकारण अड्किएको छ । शिक्षा ऐन २०२८(राजा महेन्द्रको पालाको) र नियमाबली २०५९ (ज्ञानेन्द्रको पालामा) को ब्यबस्था अनुरुप भन्दै इण्डियाले दशकौं अघि देखि नेपालमा दर्जनौ अबैध बिध्यालय चलाउदै आएको छ । त्यति मात्र हैन उस्ले नेपाल बिरुद्ध कै पठ्यसामाग्रीहरु पठन पाठन गराउदै आएको छ । ओलि सरकार संसोधित ऐन मार्फत इण्डियाको उक्त अबैध हर्कतलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । तर यश बेला सरकार निरीह छ । यदि रास्ट्रहितमा यो ऐन संशोधन गरियो भने राजाबादिमाथिको इण्डियन लगानी तिब्ररुपमा बढ्ने छ ।
यसर्थ इण्डियाले नेपाल सरकारलाई पनि हातमा लिईराख्ने अनि चुनौती सिर्जना गरेर काबुमा राखिरहने रणनिति अख्तियार गरेको बुझिन्छ छ । यसैको परिणाम यतिका दिन पछि मात्र दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न इण्डियाले सहयोग गरेको थियो । यधपी थाईल्यान्ड यात्राका क्रममा केपि ओलि र नरेन्द्र मोदि बिचको छोटो भेटको परिणाम प्रसाईं पक्राउ गर्न सहजिकरण गर्न दबाब मिलेको बताईन्छ । र त्यस भेटमा नेपाल प्रहरिले प्रसाईको लोकेसन पत्ता लाईसकेको तर इण्डियाको सहयोग नहुदा पक्राउ गर्न नसकिएको कुरा ओलिले राखेको अनुमान गरिएको थियो ।
राजाबादिहरु रास्ट्रबादी थिए भने कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा खाली गराउन प्रदर्सन गर्नेथिए, अबैध रुपमा इण्डियाले खोलेका बिध्यालय बन्द गराउन आवाज उठौउथे, नेपालको औधोगिक बिकासमा इण्डियाको अबरोध बिरुद्ध आवाज उठाउने थिए, सुस्तामा इण्डियाको बर्बर अत्याचार बिरुद्ध बोल्ने थिए, भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टका लागि इण्डियाले आकाश नै अबरोध गर्दा त्यसबारेमा बोल्नु पर्ने थियो । तर उनिहरु के हुन ,केका लागि राजनिती गरिरहेका छन भनिरहन परेन ।
तीनकुने घटना र हिंसाको पृष्ठभूमि
चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। उक्त प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो। प्रसाईंमाथि प्रहरीमाथि गाडी चलाएको र हिंसा भड्काउन उक्साएको गम्भीर आरोप छ। प्रदर्शनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, र लुटपाट भएको थियो, जसले काठमाडौंमा आतंकको वातावरण सिर्जना गरेको थियो। प्रशासनले स्थिति नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन देखि कर्फ्यू लगाउनुपरेको थियो। यो घटनापछि प्रसाईं फरार भएर भारत पुगेका थिए।
संबिधानले रोक लगाएको लोकतन्त्र बिरुद्धका हर्कत गर्न सरकारले किन छुट दिईरहेको छ ? राजाबादि गतिविधि यो पहिलो विवादास्पद घटना होइन। त्यसोत प्रसाईं यसअघि हतियारसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। बिध्वंश र असान्ती र अराजकताको राजनिती गर्दै आएका राजाबादी समुहले सञ्चालन गरेको अभियानको नाम चाहिँ “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान” राखिएको छ । उता लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार खोस्ने सणयन्त्र गर्नेहरुको गतिबिधिलाई उनिहरुले जनबिद्रोह भनेर नामाकरण गरेका छन् । अनि जनकमाण्डर अरे । जनतालाई मुर्गा बनाउन राजाबादिले जति कस्ले जानेको होला ? उनिहरुका यस्ता गतिविधिले नेपालको गणतान्त्रिक संरचनामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
राजावादी गतिविधि र अपराधको सम्बन्ध
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य २०६३ को जनआन्दोलन र २०६५ को संविधानसभाबाट भएको थियो। हजारौं नेपालीको बलिदान र दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई राजावादी समूहहरूले बारम्बार चुनौती दिइरहेका छन्। दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता समूहहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आडमा हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। तीनकुने घटनामा प्रहरीले ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो, जसमध्ये केहीमाथि राज्यद्रोह र संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रसाईंको नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनहरूले सामाजिक सद्भाव भड्काउने, हिंसा फैलाउने, र जनमानसमा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको प्रहरीको दाबी छ। यस्ता गतिविधिहरूले राजावादी आन्दोलनलाई वैध राजनीतिक अभियानभन्दा पनि अपराधिक समूहको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले यस्ता प्रदर्शनहरूमा सुरक्षा निकायको कमजोर तयारी र राजावादीहरूको हिंसात्मक मनसाय दुवै जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।
सत्ताधारी दलहरूको कमजोरी
गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सत्ताधारी दलहरू—नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस—माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यी दलहरूले भ्रष्टाचार, कुशासन, र राजनीतिक अस्थिरताको कारण जनतामा निराशा बढाएका छन्। यही निराशाको फाइदा उठाउँदै राजावादीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेका छन्। एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राजावादी गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा यस्ता हिंसात्मक घटनाहरू बढेका छन्।
प्रसाईंको विगत पनि एमालेसँग जोडिएको छ। उनी केही समयअघि एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिए र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका समर्थकको रूपमा चिनिन्थे। तर, आफ्नो मेडिकल व्यवसायको स्वार्थ पूरा नभएपछि उनी राजावादी आन्दोलनतर्फ लागे। यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिने र उनीहरूको गतिविधिमाथि निगरानी नराख्ने सत्ताधारी दलहरूको रवैयाले गणतन्त्र कमजोर बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनकुने घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, तर सरकारको सुस्त कार्यशैलीले जनविश्वास गुमिरहेको छ।
गणतन्त्र र राजतन्त्र
नेपालको गणतन्त्र हजारौं क्रान्तिकारी, विद्यार्थी, र सामान्य नागरिकको बलिदानले प्राप्त भएको उपलब्धि हो। २००७ सालको प्रजातन्त्रदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताले राजा र राणाहरूको शोषणकारी शासनविरुद्ध लडेर यो व्यवस्था स्थापना गरेका हुन्। गणतन्त्रले जनतालाई स्वतन्त्रता, समानता, र अधिकारको अवसर दिएको छ, जुन राजतन्त्रमा सम्भव थिएन।
ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल (२००१–२००८) मा जनअधिकार कुचलिएको, संसद् विघटन गरिएको, र सैनिक शासन लादिएको इतिहास ताजै छ। २००१ को दरबार हत्याकाण्डको रहस्य अझै सुल्झिएको छैन, र ज्ञानेन्द्रमाथि त्यसमा संलग्नताको आशंका कायमै छ। यस्तो कालो इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई फर्काउने सपना देख्नेहरू देश र जनताका शत्रु हुन्। राजावादीहरूको हिंसात्मक गतिविधि र उग्र अभिव्यक्तिले सामाजिक एकता र शान्तिमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ।
गणतन्त्र पूर्ण छैन। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र असमानताले जनताको जीवन कठिन बनेको छ। तर, यी समस्याको समाधान राजतन्त्र होइन, बरु सुशासन र जवाफदेही नेतृत्व हो। कुलमान घिसिङजस्ता सक्षम व्यक्तिलाई हटाएर भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिने सरकारको रवैया निन्दनीय छ। तथापि, यस्ता कमजोरीलाई बहाना बनाएर राजावादीहरूले जनताको भावनामाथि खेल्नु अपराध हो।
राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको बहानामा देश र जनताको सर्वनाश
राजतन्त्र फर्काउनु भनेको जनताको स्वतन्त्रता र प्रगति नष्ट गर्नु हो। यसले निम्न परिणामहरू निम्त्याउँछ:
खर्च वृद्धि: राजपरिवार र नातागोताका लागि अरबौंको खर्च थपिनेछ।
मौलिक हक र स्वतन्त्रताको अन्त्य: जनताको मत र अधिकार खोसिएर सत्ता राजपरिवारको हातमा पुग्नेछ।
सामन्ती शोषण: चाकरी र कुलीन वर्गको दासत्वले गरिबी झन् गहिरिनेछ।
हिंसा र अस्थिरता: बिदेसी संरक्षणमा प्रायोजित राजावादी आन्दोलनले देशलाई रक्तपात र द्वन्द्वको आगोमा धकेल्नेछ।
राष्ट्रघात भारतको प्रभावमा परेर देशको स्वाभिमान बेच्ने शाहहरूको इतिहास दोहोरिनेछ। जसरी २००७ सालमा राजा त्रीभुवनले दरवारको सेक्रेटरि र मन्त्री परिषदको सचिब नै इण्डियाले तोक्नेको इण्डियन रहने परम्परा राखिदिएका थिए । त्यसरी खटिएका गोबिन्द नारायण र इण्डियन राजदुतका काण्ड बयान गरि साध्य छैन ।
जनताको शक्ति: गणतन्त्रको ढाल
नेपाली जनताले गणतन्त्रलाई आफ्नो रगत र पसिनाले जोगाएका छन्। यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने राजावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न जनताको एकता अनिवार्य छ। नेताहरूको भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्छ, तर त्यसको जवाफ राजतन्त्र होइन। २०८४ को निर्वाचनमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, वा स्वतन्त्र उम्मेदवारजस्ता विकल्पहरूले नयाँ बाटो देखाउन सक्छन्।
दुर्गा प्रसाईं,राजाबादी झुन्ड र ज्ञानेन्द्रको जोडीले देशलाई अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्छन्। उनीहरूको आन्दोलनमा जनताको कुनै हित छैन, यो केवल सत्ताको भोको सिकारीको लालच हो। गणतन्त्र जनताको गर्व हो । तर सत्तालाई उत्तरदायी बनाउन खबरदारी पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसर्थ लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने प्लाण्टेड नेताहरुको गद्धारिको फाईदा उठाउन खोज्नु राजाबादिहरुले जनता माथी गरेको राजनैतिक बलात्कार हो भन्दै बौदिक जगतले बिबेचना गर्दै आएको छ । तथापी नेपालि जनताको चेतना र शैक्षिक परिबन्धको फाईदा उठाउने राजाबादी जस्ता तत्वहरुले खेल्ने मौका भने पाउदै आएका छन् ।
