सांसदहरुको काम कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने, कानुन र संबिधान भित्रका कमि कमजोरी खोज्ने हो । सत्ताधारि सांसदहरु मध्य मन्त्री बनेकाहरुको सकृयतामा सरकारी बिधेयक बन्दछ र सदनबाट पारित गराई रास्ट्रपती बाट स्वीकृत भएपछी कानुनको रुप धारण गर्छ ।
त्यसो भए सरकरमा नभएका बिपक्षी पार्टिका सांसदको काम के? सदनमा आएर हावादारी बिरोध गर्ने, तलब भत्ता पचाउने, मन लागे संसद जाने नत्र मोजमस्ती ? यो त किमार्थ हैन, सांसदहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो, रचनात्मक सुझाब र दबाब दिने हो तर यस्का लागि अध्ययन आबस्यक पर्छ । तर ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता हल्लादारी सांसदबाट जनताले कति आशा गर्ने भन्ने बिशय भविस्यलाई जिम्मा छोडिदिउँ ।
त्यसैगरी सरकारलाई कुनै जरुरि कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन बिपक्षि सांसदहरुले गैर सरकारी बिधेयक दर्ता गराउने गरिन्छ । यधपी सरकार संग बहुमत रहने र प्रतिपक्ष सांसदहरु अल्पमतमा रहने भएकाले यस्ता गैर सरकरी बिधेयक अक्सर संसदबाट पारित हुदैनन । तर पनि आफुले प्रस्ताब गरेको बिधेयकलाई मिडिया मार्फत जनता माझ पुर्याई आफ्ना एजेण्डामा बहसको माहोल बनाइन्छ र कानुन बनाउन सरकारलाई दबाद पैदा गरिन्छ ।
साच्चै उक्त कानुनको आबस्यकता रहेको ठहर भएको स्थितिमा सत्ता पक्षले इमान्दार राजनिती गर्ने हो भने बिपक्षिले प्रस्तुत गरेको गैर सरकारी बिधेयकलाई नै संशोधन सहित पारित गराउन सकिन्छ। तर नेपाल जस्तो देशमा यस्तो नैतिकबान राजनैतिक चरित्रको अपेक्षा बेकार छ ।
यसर्थ कानुन बनाउनु नै सांसदहरुको मुख्य काम हो । तर नेपालमा यस्तो अभ्यास फिटिक्कै भएको पाईदैन । तर जेहोस पछिल्लो समय ढिलै भएपनी रास्वपाका सांसदहरुले कार्य प्रारम्भ गर्दै मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धि कानुनी संसदमा दर्ता गराएको प्रबक्ता मनिश झाले बताए ।
यो बिधेयकका संबन्धमा रास्वपाका प्रबक्ता झा को भनाई यस्तो छ –
जलनका घटनाहरु अति संवेदनशील, पीडादायी र ज्यादै उपेक्षित विषय हो।
जलनका यस्ता घटनाहरु प्राकृतिक प्रकोप, आपराधिक क्रियाकलाप, दुर्घटनावश तथा लापरवाहीजन्य काम कारवाहीबाट घट्ने गरे तापनि धेरै जसो घटनाहरु अपराधसँग जोडिएको पाइन्छ ।
प्राकृतिक जलनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र आपराधिक तवरबाट जलनका घटना घटाउने व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिई पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक उद्धार, उपचार, राहत, क्षतिपूर्ति र योग्यता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गरी समाजमा सम्मानजनक जीवन यापनको व्यवस्था गर्न राज्यको दायित्व सिर्जना गरी यो विधेयकको टड्कारो आवश्यक्ता रहेको महशुस हुन्छ ।
जलन पीडितका सम्बन्धमा विद्यमान नेपाल कानुनमा विशेष एवं प्रभावकारी व्यवस्थाको अभाव रहेकोले र सरकारको तर्फबाट तत्काल यस सम्बन्धि विधेयक संसदमा नल्याइएको कारणबाट जलन पीडित नागरिकहरु थप अन्याय र पीडा सहन विवश र बाध्य भइरहेको अवस्था छ ।
जलन पीडितहरु धेरैजसो बिपन्न वर्ग र पिछडिएका क्षेत्रको समेत हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गरी तत्काल उद्दार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरी पीडितको लागि विशेष आर्थिक राहत कोषको समेत व्यवस्था प्रभावकारी गर्न कानुनका निर्माण अत्यावश्यक भएकोले यो “मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयक“ गैर सरकारी विधेयकको रुपमा पेश गरिएको छ ।
