phanindra nepal@greater nepal
इन्डियाले `इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’को गलत व्याख्या गरेको विरुद्ध ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको प्रेसविज्ञप्ति २०२४ अगस्त १५
इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट (१९४७ जुलाई १८) ले सन् १९४७ अगस्त १४ मा पाकिस्तान र अगस्त १५ मा इन्डियाको निर्माण गरेको मात्र होइन , १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी १८६७३४ वर्ग किलोमिटर नेपालको जमिन पनि ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त गरेको हो । ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भई नयाँ देशहरू बन्नु तर ब्रिटेनकै उपनिवेश रहेको नेपाली भूमि पुनः उपनिवेशमै जकडिनु `इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’को अक्षर र आशयविपरीत कुरा हो । सुगौली सन्धिबाट गुमेर नेपाललाई फिर्ता गर्न बाँकी जमिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (१९७१ देखि बङ्गलादेश) र इन्डियामा वितरण गरिनुका न्यायिक आधार के हुन् भनेर खोजियो भने त्यसमा भद्रगोल र चरम लापरबाहीमात्र भेटिन्छ , तसर्थ पाकिस्तान र इन्डिया बनेको ७७ वर्षदेखि नेपालको जमिन उपनिवेशको जाँतोमा पिसिनुको गम्भीर दायित्व ब्रिटेन, इन्डिया र बङ्गलादेशले लिनुपर्छ । मानवअधिकारको हिमायती ब्रिटेनले नेपाली भूमि नेपालको सहमति र मन्जुरीबिना अवैध रूपमा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान र इन्डियामा छोड्नु सरासर नेपालमाथिको अन्याय र मानवअधिकारमाथिको ठाडो चुनौती र अपमान हो , तसर्थ २०२४ को अगस्त १५ का सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल, ब्रिटेन, इन्डिया र बङ्गलादेशका सरकारहरूलाई `इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टʼको शब्द र मर्मअनुसार सुगौलीसन्धिबाट गुमेको जमिन फिर्ता लिन र नेपाललाई न्यायिक ढङ्गबाट जमिन फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ । ग्रेटर नेपालको आवाजलाई रोक्नुभन्दा नैतिकता, न्याय र समानताका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपमा यसको व्यवस्थापन गर्नुमा नै सबैको हित निहित छ भन्ने सम्बद्ध चारै देशले बुझ्नुपर्छ । ग्रेटर नेपालको माग गरेर मोर्चाले कुनै अर्घेल्याइँ गरेको छैन, बरु इतिहासमा नभएका देश पाकिस्तान र इन्डिया बनाएर नेपालको जमिनको स्वतन्त्रतामाथि घात गर्नु निकै ठूलो अन्याय हो र यसको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
