नेपालको संसदिय इतिहासमा कैयौ काल रात्रीहरु देखिए भने उत्तिनै दिनदहाडै अध्यारो बनाईएका घटनाहरु छन। यस पटक पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ प्रमुख भ्रस्टाचार काण्डलाई संसदबाटै खुल्लम खुल्ला अनुमोदनको प्रयास गरेको छ। यसो त् एमाले र कांग्रेसको साझा मुद्धा भनेकै आफ्ना नेता कार्यकर्ता र सम्बद्ध दलाल गिरोहहरुको मुद्धा मिलाई भावी चुनाबका लागि पर्याप्त पैसा जम्मा गर्नु रहेको आरोपलाइ पुस्ट्याउन कैयौ उदाहरणहरु पेस भै रहेका छन्। त्यसो त असार ३१ गते रास्ट्रपतिबाट सपथ खुवाईएका प्रम ओलिले संसदमा बिस्वासको मत मागिरहदा पार्टिको तर्फबाट बोल्दै एक पुर्ब मन्त्रीले भनेका थिए “मैले भर्खरै सरकारी कार्यालयलाई ५ हजार घुस खुवाएर काम गराउनु परेको पर्यो,घुस नदिए सम्म कामै भएन ” तितो यथार्थ भन्दै घटना स्मरण गरेका थिए । तर उनले भोट भने उहीँ कंग्रेस एमाले गठबन्धन तर्फका केपि ओलिलाई नै दिए । त्यसो भए आर्जु सहित कंग्रेस एमाले र समग्र सत्ता साझेदार दलको निकट ब्यक्तिहरु कसरी छनबिनको दायरामा आउलान । प्रतिपक्षका अर्थात सिन्धुलिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद लेखनाथ दाहाल “राजन” भन्छन – “आफुले यो बिषयमा संसदमा कैयौ प्रस्न उठाएको तर सरकार टसमस भएन” उनको दुखेसो छ ।
संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले संसदमा खुल्लम खुला प्रस्तुत २ काण्ड हेरौं।
काण्ड नं १ – केहि व्यापारीहरुले नेपाल बिधुत प्राधिकरणलाइ तिर्नु पर्ने २३ अर्व भन्दा बढि बक्यौता रकम बर्षौ देखि अटेरी गर्दै तिरेका छैनन्। ठुला व्यापारीहरुले राज्यलाई तिर्नु पर्ने यो रकम मिनाहा गराउन केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा खुलेरै संसदमा लागेका छन्। नेपालको इतिहासमा यसलाई कालो दिनका रुपमा हेरिएको छ।
काण्ड नं २ – कानुन अनुसार हदबन्दी भन्दा बढिको जमिन राज्यको हुने हो। तर केहि धनाढ्य व्यापारीहरुले राखेको हदबन्दी भन्दा बढिको जग्गा कानुन बिपरित बेचबिखन भैरहेको थियो। यो भ्रस्टाचार कर्ममा मालामोत , नापी देखि भूमिसुधार मन्त्रालय र राज्यका समग्र निकायहरु संलग्न रहे। बाहिरि घेरामा राजनैतिक आबरणमा रहेको गिरोहको संरक्षण पाए पछि यो गतिबिधि निर्वाध जारि थियो। तर दुर्भाग्य त् यो हो कि यस्तो कुरा जानकारीमा आएपछि संलग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय गर्नु पर्ने र त्यसरी किनबेच गरिएको जमिन राज्यको नाममा ल्याउनु पर्नेमा उल्टै उक्त गैरकानुनी कर्मलाई बैधानिकता दिनेगरी केपी शर्मा ओलीले कानुन नै बनाएर सहजिकरण गरिदिए। अघिल्लो समय सम्म यस कर्ममा एमाले एक्लैको नेतृत्व रहेको जस्तो देखिएपनि यसलाई संसद बाटै अनुमोदन गर्न अहिलेको सत्ता साझेदार नेपालि कांग्रेसको समेत पुर्ण समर्थन रहेको बिषयले समस्या थपिदियो।
रोचक बिषय त् यो छ कि – यो तमाम कार्यका लागि केपी ओली नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि तयारि थालिरहदा राप्रपाले समेत समर्थनको घोसणा गरेको भएपनि फुल मंत्री नपाएपछि एका एक केपी ओलीलाई दिने भनिएको समर्थन नदिएको थियो। हबिगत र राजनितिको दर्सन यस्तो छ ।
यधपी अहिले यी तमाम भ्रस्टाचार जन्य गतिविधिको आरोप र बिरोध जनाउदै आएको पूर्ववर्ती सरकार अर्थात प्रचण्ड र रबि लामिछानेले प्रतिपक्षमा रहदा कति जिम्मेवार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छन हेर्नै बाकि छ।
यस संगै आरजु राणा संलग्न रहेको भनिएको भुटानी काण्ड देखि टिकापुर जग्गा काण्ड लगायतका कांग्रेस संलग्न तमाम मुद्धाहरु ढिसमिस हुने देखि यति , ओम्नी , गिरिबंधु सहितका एमाले संलग्न मुद्धाहरु पनि ढिसमिस हुने संकेत प्रष्ट देखिएको भन्दै चिन्ता गर्न थालिएको छ।
