मन्त्रीहरुले सक्षमता पुर्वक काम गर्न नसके सरकार कै बदनामी हुन्छ। मन्त्रीहरु बदनामी भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ने हुन्छ। तर ति मंत्रीहरु कसलाई बनाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्दा गठबन्धन पार्टिका प्रमुख नेताको अनुमति लिनुपर्ने परम्परा अभ्यास गरिएका कारण कानुनले मन्त्रीहरुको काम प्रति प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही गराए पनि बास्तबमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरुको काम प्रति जवाफदेहिता लिने ठाउ देखिदैन। यो बेथितिलाई किन ख्याल नगर्ने ? नेपालको बेथिति र अविकास अनि सुस्त कार्य प्रणालिको एउटा कारण यो पनि हो कि !
नेपाल संसदिय ब्यबस्था भएको मुलुक हो। यहाको संबिधानले मन्त्रीहरु मंत्री परिषद र प्रधानमन्त्री प्रति जवाफदेही हुनु पर्छ। प्रधानमन्त्री संसद प्रति जवाफदेही हुनु पर्छ। मन्त्रीहरुले गरेको कामले नै सरकारको समर्थन र आलोचना हुने गर्छ। मन्त्रीहरुले कुनै खराब काम गरेको खण्डमा या मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन निरासाजनक भए त्यस प्रति प्रधानमन्त्रीले पूर्ण अपजस लिनु पर्ने छ। तर विभिन्न पार्टिहरु मिलेर सत्ता गठबन्धनको सरकारमा सहभागी पार्टीहरुलाई मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउनु पर्ने बाध्यता रहदै आएको छ। यसरि विभिन्न पार्टिहरुको भागमा परेको मन्त्रालयमा मंत्री छनौट गर्न भने प्रधानमन्त्रीले स्वबिबेकमा गर्न नपाउने स्थिति रहदै आएको छ।
जस्तो – रास्वपाको भागमा ४ वटा मन्त्रालय परेको छ भने ति मन्त्रालयका मन्त्रीहरु कोको रहने भन्ने कुराको निर्णय चाहि रबि लामिछानेले गर्ने अभ्यास रहदै आएको छ। त्यसै गरि अघिल्लो गठबन्ध सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट मंत्री भएका अर्थ मंत्री रामसरण महत , मोहन बस्नेत सहितकाहरु आलोचित र विभिन्न काण्डमा नाम जोडिएका थिए। तर यिनीहरुलाई हटाएर कांग्रेस कै तर्फबाट अन्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिरहदा समेत कांग्रेसले अस्विकार गरिरहेको थियो। एकातिर सरकार बनाउन र टिकाउन समेत धेरै पार्टीहरुलाई मिलाएर गठबन्धन गर्नु पर्ने र उनीहरु समेत प्रधानमन्त्री प्रति जवाफदेही नहुने जस्ता दुर्गुणका कारण यो राजनैतिक निर्वाचन प्रणालि प्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसरि गठन भएको मंत्रीमण्डलमा कुनै मंत्री बिबादित र अयोग्य देखिएको खण्डमा समेत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनामा हटाउन सक्दैनन् र त्यसका लागि अर्को पार्टिको नेताको सहमति लिनु पर्ने बाध्यता रहनु दुखद छ। यसले साच्चही काम गर्न चाहने प्रधानमन्त्रीलाई समेत कामको गतिलाई अघि बढाउन अबरोध गर्दै आएका छन्।
यस कारण प्रधामन्त्री नै देशको कार्यकारी रहने हो भने कम्तिमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन गर्ने प्रणालि अबलम्बन गर्नु अनिवार्य छ। यदि यति पनि हुन् सक्दैन भने कम्तिमा – मन्त्रीहरुको छनौट गर्ने, अदलबदल गर्ने जस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्रिलाइ सम्पूर्ण अधिकार रहन आबस्यक छ।
