ज्ञानेन्द्रले दरबारको श्रीपेच त प्राप्त गरे, तर जनताको हृदय र विश्वास गुमाए
२१ जेठ २०५८ (१ जुन २००१) को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासका सबैभन्दा काला र रहस्यमय रातहरूमध्ये एक बन्यो। राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण वंशको विनाशपछि महेन्द्रका माइला छोरा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजगद्दीमा विराजमान भए। उनले शिरमा श्रीपेच त पहिरिए, तर नारायणहिटीको त्यो प्राङ्गणबाट निस्किएको षड्यन्त्रको गन्ध, विगतका आपराधिक दागहरू र संवैधानिक उन्मुक्तिको आडमा गरिएका धन्दाहरूका कारण नेपाली जनताको हृदय र विश्वास भने सधैँका लागि गुमाए।
१. राणा रगतको राजनीति र ओझेल पारिएका जेठा छोरा रवीन्द्र शाह
नेपाली शाही इतिहासमा “राजाको जेठो छोरो राजा हुने” सर्वमान्य नियम भए पनि दरबारको भित्री परम्परा अर्कै थियो। शाह वंश र राणा परिवारबीच चलेको राजनीतिक र वैवाहिक सम्बन्धका कारण राणा वंशको रगत नजोडिएको सन्तानलाई राजा बन्न नदिने वा शाही उत्तराधिकार नदिने एउटा अघोषित शाही परम्परा देखिन्छ।
रवीन्द्र शाहको अस्तित्व अस्वीकार: राजा महेन्द्रका जेठा छोरा वास्तवमा रवीन्द्र शाह थिए। तर, उनी तत्कालीन शाही परम्परा अनुकूल राणा वंशकी आमाबाट नजन्मेका कारण दरबारले उनलाई राजा बन्ने उत्तराधिकार त परको कुरा, छोराको औपचारिक दर्जा र पहिचानसमेत दिएन। इतिहास र राजतन्त्रले आफ्नो ‘शाही शुद्धता’ र राणा-शाह राजनीतिक गठबन्धन जोगाउन रवीन्द्र शाहको अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा गुमनाम पारिदियो। उता, राणा वंशकी कान्ति राज्यलक्ष्मीबाट जन्मिएका वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई मात्र ‘शाही दर्जा’ दिइयो।
२. हिमानीको आगमन, रणनीतिक विवाह र उत्तराधिकारको नाटकीय मोड
ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना छोरा पारस शाहको विवाह भारतीय राजपुत (सिकर, राजस्थान) घरानाकी हिमानी सिंहसँग गराउनु पछाडि ठूलो रणनीतिक योजनाको आशंकालाई बल पुग्छ:
काठमाडौँमा अध्ययनको रहस्य: नेपालमा भर्खर शिक्षाको सुरुवात भएको र भारतमा विश्वस्तरीय आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हुँदाहुँदै अर्बौँपति सिकर घरानाकी राजकुमारी हिमानीलाई ९० को दशकमा नेपाल ल्याएर पढाउनु र पछि पारससँग विवाह गराउनु केवल संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। यसका पछाडि ज्ञानेन्द्रले भारतीय राजपुत र दरबारिया शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दीर्घकालीन योजना बनाएको आशंका बढाएको देखिन्छ।
वंशनाश र नाटकीय ‘रानी’ बन्ने बाटो: हिमानीले ज्ञानेन्द्रपुत्र पारससँग विवाह गरेको करिब एक वर्षभित्रै (२०५८ मा) नारायणहिटीमा राजा वीरेन्द्र र युवराज दीपेन्द्रसहित सम्पूर्ण वंशको बीभत्स हत्या भयो। यो हत्याकाण्डपछि एकाएक ज्ञानेन्द्र राजा र पारस युवराज बने भने हिमानीका लागि भविष्यमा ‘रानी’ बन्ने नाटकीय बाटो खुल्यो।
ज्ञानेन्द्रको वंश बचाउने योजनाको आशङ्का: यदि त्यो हत्याकाण्ड नभएको भए राजा वीरेन्द्रका छोराहरू (दीपेन्द्र र निरजन) बाट शाही वंश अगाडि बढ्ने थियो। ज्ञानेन्द्र र पारसको वंश राजकाजको मुख्य उत्तराधिकार (Line of Succession) बाट सधैँका लागि हटिसकेको हुने थियो। ५–७ पुस्तापछि त शाही भत्ताबाहेक ज्ञानेन्द्रका सन्तानले पाउँदै आएको ‘संवैधानिक उन्मुक्ति’ (Constitutional Immunity) को सुविधासमेत समाप्त हुने निश्चित थियो। तर, हत्याकाण्डले ज्ञानेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारलाई एकाएक सदाका लागि सत्ता र संवैधानिक उन्मुक्तिको सर्वोच्च शिखरमा पुर्याइदियो।
३. फरेन्सिक प्रमाण नष्ट, प्राविधिक ‘ड्रामा’ र ज्ञानेन्द्रको आदेशको प्रतिवेदन
दरबार हत्याकाण्ड हुनु र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह तथा उनको समूहले चालेका कदमहरूले षड्यन्त्रको आशङ्कालाई बल पुर्याएका छन्:
ज्ञानेन्द्रको आगमन र फरेन्सिक विनाश: हत्याकाण्डलगत्तै पोखराबाट सेनाको हेलिकप्टरमा छाउनी अस्पताल झुल्किनासाथ ज्ञानेन्द्रको प्रभावमा डीएनए (DNA), औँठाछाप (Fingerprints), तथा गोली र हतियारको वैज्ञानिक फरेन्सिक परीक्षणका सबै प्रमाणहरू नष्ट गराइयो वा सङ्कलन गर्न दिइएन।
त्रिभुवन सदनमा डोजर: हत्याकाण्डपछि एकाएक राजा भएलगत्तै हत्याकाण्डको भौतिक प्रमाण सधैँका लागि मेटाउन घटना घटेको मुख्य स्थल ‘त्रिभुवन सदन’ लाई रातारात डोजर लगाएर भत्काइयो।
शाही घोषणाकै प्रतिलिपि छानबिन प्रतिवेदन: ज्ञानेन्द्रले राजा भएपछि जारी गरेको पहिलो शाही घोषणामा जे दाबी गरेका थिए, तारानाथ रानाभाट नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सोही ‘स्क्रिप्ट’ लाई नै अन्तिम प्रतिवेदनको रूप दियो।
हास्यास्पद र नाटकीय प्राविधिक दाबी: प्रतिवेदनमा दीपेन्द्रले आत्महत्या गर्दा प्रयोग गरेको भनिएको पेस्तोल पानीमा डुबेको अवस्थामा भेटाइनु र अत्यधिक नशामा धुत एक्लो व्यक्तिले साना-ठूला गरी ५ वटा बन्दुक भिरेर सयौँ राउन्ड गोली चलाएको भनी नाटकीय कथा तयार पारिनु ज्ञानेन्द्र र दरबारियाहरूको स्पष्ट चलाखी थियो।
सत्य बोल्न संवैधानिक प्रतिबन्ध: त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र वा दरबारको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित नै भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न, लेख्न वा अनुसन्धान गर्न संवैधानिक रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध (कानुनी उन्मुक्ति) थियो। राजपरिवारविरुद्ध बोल्नु नै देशद्रोह ठहरिने वातावरण भएकाले छानबिन समितिले ज्ञानेन्द्रको अनुकूल हुने गरी फाइल बनाउनु र घटनालाई बन्द गराउनु तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाको पालन गरिएको हुन सक्ने आलोचकहरू आशङ्का गर्दछन्।
४. वीरेन्द्र-माओवादी समीकरण, ‘प्रथम राष्ट्रपति’ को सम्भावना र दलहरूको अस्तित्व रक्षाको खेल
दरबार हत्याकाण्ड हुनुअघि नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको थियो। राजा वीरेन्द्र र माओवादीबीच भित्री रूपमा भइरहेको राजनीतिक संवादले तत्कालीन संसदीय दलहरू र दरबारभित्रको कट्टरपन्थी खेमालाई आतङ्कित बनाएको थियो:
सेना परिचालन गर्न वीरेन्द्रको अस्वीकार: तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र संसदवादी दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा) ले माओवादी जनयुद्ध दबाउन सेना परिचालन गर्न राजा वीरेन्द्रमाथि ठूलो दबाब दिएका थिए। तर, राजा वीरेन्द्रले “नेपाली सेना आफ्नै जनताविरुद्ध प्रयोग गर्दिनँ, माओवादी समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ” भन्दै सेना उतार्न स्पष्ट अस्वीकार गरे।
वीरेन्द्र प्रथम राष्ट्रपति र माओवादी सत्तामा पुग्ने सम्भावना: यदि राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या नभएको भए माओवादी र वीरेन्द्रबीचको समझदारीबाट नयाँ राजनीतिक निकास निस्कने निश्चितजस्तै थियो। सम्भवतः माओवादी सरकार/सत्तामा जाने र चीन या उत्तर कोरियाको मोडलमा परिवर्तित नयाँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपति राजा वीरेन्द्र नै हुने सम्भावना र प्रमाण बलियो रहेको बताइन्छ।
काङ्ग्रेस, एमाले र ज्ञानेन्द्र-राणा-सेना खेमा सिद्धिने भय: यस्तो समीकरण बनेको भए तत्कालीन संसदवादी दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले) र पूर्वपञ्चहरूको सामन्तवादी पार्टी राप्रपा राजनीतिक रूपमा समाप्त वा पाखा लाग्ने निश्चित थियो। अर्कातिर, दरबारभित्रको ज्ञानेन्द्र खेमा, राणा-दरबारिया, सामन्त-शासक वर्गको प्रभाव र नेपाली सेनाको माथिल्लो नेतृत्व सदाका लागि सत्ता र शक्तिबाट पाखा लाग्ने थियो। यो अवस्था उनीहरूका लागि सह्य थिएन।
अदृश्य सम्झौताको आशङ्का: यही साझा अस्तित्वको सङ्कट (Existential Threat) का कारण ज्ञानेन्द्रको उदय भएको मानिन्छ। ज्ञानेन्द्रले सुरुमा संसदवादी दलहरू (राप्रपा, काङ्ग्रेस, एमाले) सँग गरेको भनिएको अघोषित सम्झौता वा राजनीतिक तालमेल वास्तवमा काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा र सेनाको त्यही खेमासँग भएको हुन सक्ने आशङ्कालाई यसले थप बल पुर्याउँछ—जसको मुख्य उद्देश्य वीरेन्द्र-माओवादी गठबन्धन रोक्नु र आफ्ना हराउन लागेका राजनीतिक-दरबारिया अस्तित्व जोगाउनुबाहेक अरू के हुन सक्ला र?
५. ज्ञानेन्द्र शाहको उदय, सेना परिचालन र भीषण राज्य दमन
राजा वीरेन्द्र रहँदासम्म सेनालाई माओवादीविरुद्ध उतार्न दिइएको थिएन। त्यतिबेलासम्म प्रहरीमार्फत मात्र कारबाहीहरू हुन्थे र राजा वीरेन्द्रले गणतन्त्र वा माओवादीका मागहरूलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेर्थे। तर ज्ञानेन्द्र राजा बनेलगत्तै परिस्थिति पूर्ण रूपमा बदलियो:
दाङ आक्रमण र सङ्कटकाल: ज्ञानेन्द्र राजा बनेपछि २०५८ मङ्सिरमा माओवादीले दाङस्थित शाही नेपाली सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरे। यसैलाई बहाना बनाएर ज्ञानेन्द्र सरकारले देशभर ‘सङ्कटकाल’ घोषणा गर्दै पहिलो पटक शाही नेपाली सेनालाई माओवादी र गणतन्त्रवादीहरूविरुद्ध मैदानमा उतार्यो।
व्यापक हत्या र राज्य आतङ्क: ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि प्रहरीको तुलनामा सेनाले कैयौँ गुणा बढी गणतन्त्रवादी र सर्वसाधारणको हत्या गर्यो। १० हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई माओवादी र गणतन्त्रवादीको आरोपमा गोली हानी मारियो।
निर्दोष जनतामाथि निर्मम प्रहार: गाउँका गाउँ जलाइयो। हलो जोतिरहेका किसान, जन्ती जाँदै गरेका सर्वसाधारण, विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी र बिरामी भएर घरमा सुतिरहेका नागरिकहरूलाई समेत छाडिएन।
वार्ताको समयमा हत्या र सामूहिक नरसंहार: शान्ति वार्ता चलिरहेका बखतसमेत (जस्तै: दोरम्बा काण्ड), भैरवनाथ गणमा सयौँको सामूहिक हत्या, उदयपुरको गाईघाटमा विनोदप्रसाद पोखरेल र खड्गबहादुर राउतको क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्याजस्ता हजारौँ घटनामा माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकहरूको हत्या गरियो। गिरफ्तार गरिएका हजारौँ नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारी सामूहिक वा एकल रूपमा गोली हानी मारियो। यसले के पुष्टि गर्छ भने वीरेन्द्र हुँदासम्म सेनाले जनतालाई मारेको थिएन, तर ज्ञानेन्द्र राजा बनेपछि सेनालाई आफ्नै नागरिकविरुद्ध बर्बर ढङ्गले प्रयोग गरियो।
६. दोहोरो मापदण्ड र पारस शाहको उदण्डता
शाही पदवी र संवैधानिक उन्मुक्तिलाई ज्ञानेन्द्र शाहले कसरी आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरे भन्ने कुरा धीरेन्द्र शाह र पारस शाहको तुलनाबाट प्रस्ट हुन्छ:
धीरेन्द्रमाथि कारबाही: राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाहले विदेशी नागरिक (बेलायती महिला शर्ली मेनेजर) सँग विवाह गर्दा उनको ‘अधिराजकुमार’ को शाही पदवी खोसियो। सुन तथा हेरोइन/भरत गुरुङ काण्डमा ज्ञानेन्द्रको नाम लुकाइयो भने भरत गुरुङ र डिबी लामालाई सजाय दिइयो तर धीरेन्द्रको नाम मात्र मिडियामा सार्वजनिक गराइयो।
पारसको अपराधमा संवैधानिक उन्मुक्ति: अर्कातिर, पारस शाहले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्दा कुनै कारबाही भएन। सोही असीमित शक्ति र संवैधानिक उन्मुक्तिको आडमा पारस शाहले प्रवीण गुरुङको हत्यालगायतका कैयौँ अपराध, उच्छृङ्खलता र गुन्डागर्दी गरे। राजपरिवारको सदस्यविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने कानुनी प्रावधानका कारण जनताले उठाएका आवाजको कुनै अर्थ रहेन र राजा वीरेन्द्रले पनि यसमा प्रश्न उठाउन सकेनन्।
७. अपराध ढाक्न हत्याको सहारा र पदम ठाकुराठी काण्ड
आफ्ना अपराध र तस्करीका धन्दाहरू सार्वजनिक हुने डर भएपछि दरबारले कतिसम्म क्रूर रूप लिनसक्छ भन्ने उदाहरण २०४३ सालमा वरिष्ठ पत्रकार पदम ठाकुराठीमाथि भएको गोली काण्ड थियो।
साप्ताहिक पत्रिका विमर्श मा लागूपदार्थ र तस्करीमा संलग्न दरबारका उच्च अधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेपछि सुतिरहेका ठाकुराठीको टाउकोमा नजिकैबाट गोली हानियो। गणतन्त्र आएपछि ठाकुराठी स्वयंले उक्त हत्या प्रयास र अपराधको वास्तविक नाइके तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह नै रहेको र तत्कालीन संवैधानिक बाध्यात्मकताका कारण आफूले त्यतिबेला नाम लिन नसकेको स्पष्ट खुलासा गरे। जब कि ठाकुराठी राजाको पञ्चायत समर्थक पत्रकार थिए भने राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य समेत थिए।
८. निरङ्कुशताको अन्त्य र जनमतको फैसला
राजकाजको लाइनबाट हटी ओझेलमा पर्न लागेका ज्ञानेन्द्र शाह एकाएक दाजु वीरेन्द्रको वंश हत्याकाण्डलगत्तै गद्दीमा पुग्नु, फरेन्सिक र डीएनए प्रमाण नष्ट गरिनु र बनावटी छानबिन प्रतिवेदनमार्फत जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्नुले ज्ञानेन्द्रप्रतिको अविश्वास चरम उत्कर्षमा पुग्यो।
त्यसमाथि, १९ माघ २०६१ (१ फेब्रुअरी २००५) मा प्रजातन्त्र खोसेर निरङ्कुश शाही शासन लाद्ने उनको कदमले आगोमा घिउको काम गर्यो। यसैको परिणाम स्वरूप ७ संसदवादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो र २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्यो।
अन्त्यमा,
दरबारले ‘शाही शुद्धता’ को नाममा जेठा छोरा रवीन्द्र शाहलाई सन्तानको दर्जासम्म दिएन, धीरेन्द्रको पदवी खोसेर बलिको बोका बनाइयो, र हिमानीसँगको विवाहदेखि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, फरेन्सिक प्रमाणको नास र त्रिभुवन सदन भत्काउनेसम्मका शृङ्खलाबद्ध षड्यन्त्रले ज्ञानेन्द्रको वंशलाई गद्दीमा पुर्याएको हुनसक्ने घटनाक्रमले आसंका बढाउछ । ज्ञानेन्द्रले सेनामार्फत हजारौँ नेपाली नागरिकको रगत बगाएर आफ्नो निरङ्कुश सत्ता टिकाउन खोजे पनि, त्यही दमन र क्रूरता नै अन्ततः २४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यको कारण बन्यो। अन्ततः २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो र ज्ञानेन्द्र शाह सर्वसाधारणका रूपमा नागार्जुन र निर्मल निवास सर्न बाध्य भए। विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सबै नागरिक र सबै पदमा आसीन पदाधिकारीलाई बराबरी कानुन लाग्ने गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बस्यो। त्यसयता विगतको राजतन्त्रात्मक सत्ताले जे-जे बहानामा नागरिकहरूलाई विभेद, अन्याय र बहिष्करणमा पारेको थियो, त्यसलाई पूर्ति गर्न सत्ताले नै आरक्षण र समानुपातिक संरक्षणको नीति लागू गर्यो।
