नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ। वि.सं. २०८२ भदौमा भएको एक घटनाको छानबिनका क्रममा आयोगले आफूलाई लाञ्छित गरी निर्णय गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो।
अध्यक्ष केपि ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले शुक्रबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर औपचारिक निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ।
सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय विरोधाभासपूर्ण
दर्ता गरिएको निवेदनमा आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको ‘तथ्य खण्ड’ र ‘सिफारिस खण्ड’ एकापसमा मेल नखाएको उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले गरेको कामकारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकाल्ने, तर अर्कोतर्फ देशको संविधान र कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नमिल्ने व्यक्तिलाई ‘पश्चातदर्शी कानुन’ (भूतप्रभावी कानुन) बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिनु गलत रहेको एमालेले दाबी गरेको छ ।
“घटनामा आगजनी गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई समाप्त पार्न उत्तेजना फैलाउने र राज्य संयन्त्रमाथि अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोग मौन देखिएको छ,” निवेदनमा भनिएको छ, “यसरी अमुक व्यक्तिसामु आयोग नतमस्तक भई सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक देखिँदैन।” संविधानविपरीत कार्य गर्न सिफारिस गरेर आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको टिप्पणी समेत ओलीले गर्नुभएको छ।
भदौ २३ र २४ को घटना यस्तो थियो
निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र सुरक्षाकर्मीको ज्यान जोखिममा पार्ने कार्य भएपछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाही हुँदा मानवीय क्षति भएको थियो। त्यस्तै, भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाई राज्यका तीनै तहका निकाय, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान र नेताहरूका निजी निवासमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
प्रमाणित प्रतिलिपि र बयान माग
निर्णय सार्वजनिक भएको ३० दिन बित्न लाग्दा समेत आफूलाई औपचारिक जानकारी नदिई नियतवश लाञ्छित गरिएको भन्दै ओलीले देहायका कागजातहरू उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ:
- आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि।
- माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदन।
- प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो र कुन अंश थप गरियो? त्यसको कारणसहितको विवरण।
- घटनासँग सम्बन्धित सङ्कलित सम्पूर्ण बयान तथा कागजातहरूको प्रतिलिपि।
आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको निर्णयको सत्यतथ्य र प्रमाण थाहा पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको पालनामा सहयोग गर्न आयोगसँग माग गर्नुभएको छ।
नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता: ओलीविरुद्धको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति
