नेपालको अस्तित्वमाथिको चुनौती : भूराजनितीको चंगुल

नेपाल आज सामान्य राजनीतिक अस्थिरताको चरणमा छैन। देश यस्तो मोडमा पुगेको छ, जहाँ यसको अस्तित्व, निर्णय–स्वायत्तता र भविष्यको दिशा प्रत्यक्ष रूपमा भूराजनितीको चंगुलमा पर्दै गएको छ। यदि समयमै यस अवस्थाबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिएन भने, नेपालको स्वतन्त्रता केवल औपचारिक शब्दमा सीमित हुने खतरा गम्भीर छ।

देशभित्र देखिएका राजनीतिक सङ्घर्ष, आन्दोलन, सत्ता समीकरण र संस्थागत अविश्वासका कारणहरू सतही होइनन्। यी घटनाहरूको जरा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनको विघटन, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र दक्षिण एसियामा बढ्दो रणनीतिक दबाबसँग गाँसिएको छ। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा साना र भू–रणनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन्, र नेपाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो।

दुर्भाग्यवश, यो यथार्थलाई पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन्। नयाँ दलहरूबाट पनि यस्तै गम्भीर समझदारी आउने संकेत देखिएन। पुराना दलहरूले बौद्धिक, विज्ञ र रणनीतिक चिन्तकहरूलाई पन्छाउँदै आसेपासे र स्वार्थ समूहलाई प्राथमिकता दिए। नयाँ दलहरू पनि विज्ञ र संस्थागत क्षमताको सट्टा सेलिब्रेटी र वंशवादी घेराभित्र सीमित हुन पुगे।

आज नेपालको मुख्य राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—राज्यलाई आफ्नै निर्णय आफैँ गर्न सक्षम बनाउने। तर व्यवहार यसको विपरीत छ। राजनीतिक नेतृत्वले बाह्य शक्तिकेन्द्रतर्फ ‘राजनीतिक तीर्थाटन’ गर्ने संस्कारलाई सामान्य बनाएको छ। यो प्रवृत्तिले केवल आत्मसम्मानको क्षति होइन, राज्यको संस्थागत कमजोर अवस्थालाई पनि उजागर गर्छ।

आज पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक शक्तिलाई बाह्य समर्थन आवश्यक छ, र बाह्य शक्तिलाई पनि यी दुवै आवश्यक छन्। यही कारण उनीहरू आपसमा निषेध र ध्रुवीकरणको राजनीति गरिरहेका छन्। यदि न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने, देश दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्नेछ।

यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन दलगत संकीर्णताभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, जेन्जी प्रतिनिधि, राजसंस्था पक्षधर तथा सरोकारवाला समेटिएको गोलमेच संवाद अपरिहार्य छ। त्यही संवादबाट न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी सीमित अवधिका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ, जसको एकमात्र कार्य संविधान संशोधनमा केन्द्रित होस्। निर्वाचन केही समय पछाडि सारेर वर्तमान सरकारलाई सर्वपक्षीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्नु नै संक्रमणकालीन समाधान हुन सक्छ।

जेन्जीले परिवर्तनको आकांक्षामा आन्दोलन गरे। तर उनीहरूले भूराजनितीको जटिल चक्रव्यूह बुझ्न पाएनन्। त्यो आन्दोलन अभिमन्युजस्तै साहसी थियो, तर बाहिर निस्कने बाटो नजान्दा चक्रव्यूहमै फस्यो। यदि समयमै त्यस चेतनाको उद्धार गरिएन भने, त्यसको मूल्य केवल एउटा पुस्ताले होइन, राष्ट्रले तिर्नुपर्नेछ।

अब पनि ढिलाइ गरियो भने विकल्पहरू सकिँदै जानेछन्। राष्ट्रलाई भूराजनितीको चंगुलबाट मुक्त गराउने दायित्व आजको पुस्ताको काँधमा छ। राष्ट्र पहिलो हुनुपर्छ, सत्ता होइन। स्वायत्तता पहिलो हुनुपर्छ, दलगत लाभ होइन।

About The Author