मिलेर विपद्सँग जुध्नुपर्नेमा सत्ताको अहङ्कारले निम्त्याएको सङ्कट।
“राष्ट्रको वास्तविक शक्ति र सम्पत्ति भनेका केवल भौतिक संरचना वा सरकारी ढुकुटी होइनन्, नागरिक हुन्।” नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो। विश्वभर करोडौँ नागरिकको बलिदानपछि स्थापित गणतन्त्र यस्तो सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो, जहाँ संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र गल्ती गर्दा सत्ता र शक्तिमा हुनेहरू पनि जबाफदेही हुनुपर्छ। नेपाली जनताले पनि ठूलो त्याग र बलिदानबाटै यो व्यवस्था प्राप्त गरेका हुन्। त्यसैले, विपद्को यस्तो भयावह परिस्थितिमा आफन्त र घरबार गुमाएका पीडित नागरिकले राज्यसँग आक्रोश पोख्नु वा प्रश्न सोध्नु उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो। नागरिकको पीडादायी आक्रोशलाई “अनावश्यक” भन्दै सत्ता समर्थकहरू उग्र बन्नु र उनीहरूको घाउमा नुन-चुक छर्कनु गणतान्त्रिक चरित्र होइन। यस्ता संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जालमा देखिने अभद्र र गैरजिम्मेवार गतिविधिहरूलाई नियमन गर्दै राज्य थप संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नु अनिवार्य छ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढी र हिमपहिरो (Glacial Overflow/Collapse) ले पुर्याएको अकल्पनीय क्षतिपछि हालै संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको घण्टागत फेहरिस्त प्रस्तुत गरे भने विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका कमीकमजोरी, असक्षमता र अपरिपक्वतामाथि भद्र तर चोटिलो प्रश्न उठाए। यी दुवै सम्बोधन र मैदानको वास्तविकतालाई विश्लेषण गर्दा नेपालको आपत्कालीन प्रणाली र शासकीय उत्तरदायित्वबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
१. पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा चुकेको सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा बिहान ८:४५ मा खबर पाएलगत्तै सुरक्षा निकाय परिचालन, आकस्मिक बैठक र राहत कोषको निकासामा सरकार अहोरात्र खटेको दाबी गरे। तर, वास्तविकता र नागरिकले भोगेको पीडा फरक छ।
सूचना र चेतावनीको ढिलाइ: विपद्को सुरुआती डेढ-दुई घण्टासम्म पनि यो सामान्य बाढी नभई भयानक हिमनदी विस्फोट हो र यसको बेगले भीषण क्षति पुर्याउँछ भन्ने स्पष्ट चेतावनी दिइएन। प्रहरी र सेनाकै उच्च अधिकारीहरू बग्नुले पूर्वसूचना र पूर्वतयारीको स्तर कति कमजोर थियो भन्ने प्रमाणित गर्छ।
फितलो अर्ली वार्निङ सिस्टम: जलवायवीय जोखिममा रहेको देशमा ठूला प्रविधि र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’का कुरा गरिए पनि सर्वसाधारण नागरिकले समयमा सही सूचना पाउन सकेनन्।
धीमो उद्धार र खोज: ९ दिन बितिसक्दा पनि सुरुङभित्र थुनिएका श्रमिकहरूको अत्तोपत्तो नहुनु, नदी र भग्नावशेषमा पुरिएका शवहरू निकाल्न ढिलाइ हुँदा प्रभावित क्षेत्र दुर्गन्धित बन्नु र ३,९०० भन्दा बढी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहनुले राज्यको उद्धार गति सुस्त रहेको देखाउँछ।
यद्यपि, पहिचान हुन नसकेका शवहरूको डिएनए (DNA) सुरक्षित राखेर वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने र महामारी फैलिन नदिने रणनीति भने सङ्कटको समयमा प्रसंशायोग्य कदम मान्नुपर्छ।
२. जलवायु परिवर्तन र प्रचण्डले पेस गरेको प्रयासको फेहरिस्त
संसद्मा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको यो ऐतिहासिक सङ्कटबारे ध्यानाकर्षण गराए। उनले आफ्नो कार्यकालमा जलवायु न्याय (Climate Justice) का लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै वर्तमान सरकारको अपरिपक्वतामाथि प्रश्न उठाए:
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज: प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) र कोप-२८ (COP-28) मा नेपालले हिमाल र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाएको, राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमण गराएर हिमाली क्षेत्रको जोखिमप्रति विश्वको ध्यान तानेको स्मरण गराए।
जलवायु वित्त र क्षतिपूर्ति: नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान पुर्याएर पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति कोष (Loss and Damage Fund) बाट दायित्व अधिकारका रूपमा सहयोग ल्याउन सरकारले दरिलो कूटनीतिक अडान लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
३. विपक्षीको भद्र असन्तुष्टि र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रश्न
विपक्षी नेता प्रचण्डले संसद्मा देखाएको शैली सालिन र भद्र भए पनि उनका प्रश्नहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति निकै चोटिला थिए:
अक्षमता र अपरिपक्वता: पूर्वसूचना सही समयमा दिन नसक्नु, राहत र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनु र आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न खोज्नु सरकारको न्यूनतम परिपक्वता र क्षमताको अभाव हो।
गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको अवस्था: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि विशेष राहत र स्वास्थ्य टोली पुग्न नसकेकोमा विपक्षीले आपत्ति जनायो।
सहयोगलाई कमजोरी ठान्ने भूल: “सङ्कटको बेला प्रतिपक्षले सरकारलाई दिएको निःसर्त सहयोग र समर्थनलाई सरकारले आफ्नो सफलता वा विपक्षीको ‘कमजोरी’ ठान्नु अयोग्यताको मानक हो।” सत्ताका मन्त्री र प्रशासनको गैरजिम्मेवारपनले गर्दा मुलुकमा सङ्कट झनै गहिरिँदै गएको छ।
४. गणतन्त्रको मर्म र नागरिकप्रति राज्यको दायित्व
नेपालको सीमित अर्थतन्त्र र भौगोलिक जटिलतालाई ध्यानमा राख्दा सरकारसँग सीमित साधन-स्रोत हुनु स्वाभाविक हो। तर उपलब्ध साधन-स्रोतको कुशल व्यवस्थापन, पारदर्शी सञ्चार र नागरिकप्रतिको संवेदना राज्यको न्यूनतम कर्तव्य हो।
गणतन्त्रको सक्कली मर्म भनेको नागरिकलाई केवल रैती वा प्रजा मान्नु होइन; सङ्कटको बेला उनीहरूलाई सत्य सूचना दिएर जीवनको रक्षा गर्नु हो। पीडामा परेका जनताले सरकारमाथि आक्रोश पोख्दा सत्ता समर्थित कार्यकर्ताहरू उनीहरूमाथि नै आक्रामक हुनु गणतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हो। यस्ता अनियन्त्रित र संवेदनहीन सामाजिक सञ्जालका गतिविधिहरूलाई राज्यले कानुनसम्मत तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ।
अब सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालका कामहरू:
१. सुरुङ र नदी तटमा खोज तीव्र पार्ने: प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहयोगमा सुरुङभित्र अड्किएका र भग्नावशेषमा रहेका शवहरूको द्रुत उद्धार गर्ने।
२. अस्थायी बसोबास र पुनर्निर्माण: आगामी हिउँदअघि नै घरबारविहीन भएका हजारौँ परिवारलाई बलियो अस्थायी छाना र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने।
३. जलवायु कूटनीति: भोटेकोशीको घटनालाई केवल स्थानीय ‘प्राकृतिक विपद्’ भनेर पन्छिनुको साटो यसलाई जलवायु परिवर्तनको क्षति (Loss and Damage) का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गरी स्रोत परिचालन गर्ने।
निष्कर्ष
सङ्कटको बेला झुट बोल्नु वा आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटी होइन। प्रतिपक्षले देखाएको सालिनतालाई आत्मसात् गर्दै र नागरिकका आक्रोशलाई आत्मसमीक्षाको अवसर मान्दै सरकारले आफ्ना गल्तीहरू सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वले भाषण र तथ्याङ्कमा होइन, मैदानमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी राहत, पुनर्स्थापना र सुरक्षा दिएर मात्रै गणतन्त्रको वास्तविक मर्मलाई जीवित राख्न सक्छ।
