लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा छिमेकीको व्यापार तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति: सरकारको मौनता ‘लज्जास्पद’

काठमाडौं, ९ चैत २०८२ — विशेष ब्युरो

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै नेपाललाई पूर्णतः बेवास्ता गरी भारत र चीनबीच पुनः सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति एक विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। छिमेकी मुलुकहरूको यो कदमलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।

संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्दा नेपाललाई नै जानकारी नदिई द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ। विगतका सरकारहरूको दलाल प्रवृत्ति र वर्तमान सत्ताको लाचारीले गर्दा छिमेकीको दादागिरी बढेको संगठनको ठहर छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताजस्ता गम्भीर विषयमा सरकार लाचार र मौन बसेकोप्रति संगठनले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। वक्तव्यमा तत्कालीन र वर्तमान सत्ताको मौनतालाई “दुःखद र लज्जास्पद” भन्दै राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइएको छ।

संगठनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उक्त भूभागमाथि आफ्नो अविच्छिन्न अधिकार प्रस्तुत गर्दै आएको स्मरण गराउँदै त्यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि वैदेशिक अतिक्रमण र नेपाली स्वाभिमानमाथिको प्रहारका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेको छ। सरकारसँग उक्त विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि ठोस कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ।

छिमेकी मुलुकहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न र नेपाली जनताको भावनाको सम्मान गर्नसमेत चेतावनी दिइएको छ। दलाल र लाचार शासकहरूका कारण गुमेको राष्ट्रिय गौरव फिर्ता ल्याउन अब नेपाली आवाज सडकबाटै बुलन्द हुने संगठनले स्पष्ट पारेको छ।