३१ मे २०२६ मा नेपालका नयाँ युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाली संसद्मा आफ्नो भाषणमा प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र आफूले थाहा पाएको बताए कि केवल भारतले मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन, नकि नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। देशको प्रतिनिधि सभामा यो उनको पहिलो भाषण थियो। आफ्नो यस भनाइबाट उनले एउटा कुरा त धेरै स्पष्ट रूपमा जाहेर गरे कि उनको पठनपाठनसँग कुनै सरोकार छैन र राजनीतिक दूरदर्शिताको मामलामा पनि निकै कमजोर छन्। मैले यसो भन्नुको कारण के हो भने, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, सुस्ता आदि जस्ता केही यस्ता स्थलहरू छन् जसका बारेमा नेपालको लामो समयदेखि गुनासो रहँदै आएको छ कि यी क्षेत्रहरूमा भारतले अवैध रूपमा कब्जा जमाएको छ; तर यस्तो कुनै स्थल छैन जसको बारेमा भारतको गुनासो होस् कि नेपालले त्यसमा कब्जा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई यो जानकारी कहाँबाट मिल्यो, यो एउटा अनुसन्धानको विषय हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस प्रकारको विवादमा समय-समयमा दुवै देशका विद्वान र विज्ञहरूको विचारको अध्ययन गरेका भए उनी यस निष्कर्षमा पुग्ने थिएनन्। स्वयम् नेपालमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र प्रभाकर शर्मा जस्ता विज्ञहरू मौजूद छन् जसले यस मुद्दामा धेरै अनुसन्धान गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यस समितिका मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्थ्यो जसलाई ‘एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप’ (प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह) का नामले चिनिन्छ। यस ग्रुपको अन्तिम बैठक ३० जुन २०१८ मा काठमाडौँमा भएको थियो र यस बैठकमा त्यस प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो जुन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउनु पर्ने थियो। त्यस प्रतिवेदनको यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि त्यसलाई बेवारिसे जस्तै बनाईयो ।
कालापानी विवादमा मैले पहिले पनि धेरै कुरा लेखिसकेको छु। म यो मान्दछु कि यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा नेपालको हो र यसको सामरिक महत्त्वलाई हेर्दै भारतले यसमा कब्जा जमाएको छ। म यो पनि मान्दछु कि संसारका सबै विज्ञहरूले यो क्षेत्र नेपालकै हो भनेर प्रमाणित गरिदिए पनि भारतले यसलाई छोड्ने छैन। मैले आफ्नो कुनै लेखमा भेषबहादुर थापा (भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत) को एउटा संस्मरणको जिक्र गरेको थिएँ, जुन ३१ अगस्ट २०१५ मा नेपालको प्रमुख दैनिक ‘नयाँ पत्रिका’ मा प्रकाशित भएको थियो। आफ्नो संस्मरणमा उनले भनेका थिए कि जुन दिनहरूमा उनी दिल्लीमा राजदूत थिए, तिनै दिनहरूमा सीमा सम्बन्धी विवादहरूमा छलफल गर्नका लागि नयाँ दिल्लीमा नेपाली र भारतीय नापी अधिकारीहरू (सर्भे अफिसर्स) को एउटा बैठक भएको थियो। त्यस बैठकमा नेपालका तर्फबाट बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्ता विज्ञहरूले भाग लिएका थिए र उनीहरूले प्रामाणिक नक्सा तथा लिम्पियाधुरा र कालापानी बीचको क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले बुझाएको भू-राजस्वको रसिदहरू पेस गरेका थिए। उनको भनाइ थियो कि भारतीय विज्ञहरूसँग कालापानी उनीहरूको क्षेत्र हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस प्रमाण थिएन, तैपनि बैठक कुनै निष्कर्ष बिना नै समाप्त भयो।
साँझपख दुवै देशको नापी टोलीका सदस्यहरूका लागि राजदूतले दूतावासमा एउटा रात्रिभोजको आयोजना गरे, जसमा भारतको नापी विभागका महानिर्देशक (डाइरेक्टर जनरल) पनि उपस्थित थिए। अगाडि उनले लेखेका छन् – ‘मैले उनीसँग (महानिर्देशकसँग) सोधेँ कि हाम्रो तर्फबाट सबै दस्तावेजहरू पेस गरिए तापनि यहाँहरूको तर्फबाट समस्या समाधान गर्न किन यति धैरे ढिलाइ भइरहेको छ? यसको जवाफमा उनले भने कि ‘हिज हाइनेस (तत्कालीन राजा) ले हामीलाई कालापानी दिनुभएको थियो’। मैले उनलाई भनेँ कि राजा वा संसद्लाई पनि देशको कुनै भाग अर्को देशलाई दिने अधिकार छैन। उनले यसको कुनै जवाफ दिएनन्।’ आफ्नो यसै संस्मरणमा राजदूतले यो पनि बताएका छन् कि भारतका तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले एक कुराकानीका क्रममा उनीसँग भनेका थिए कि ‘कालापानीबाट हट्दा भारतले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैन।’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यस विवादास्पद वक्तव्यमा एस.डी. मुनी जस्ता कूटनीतिज्ञहरू निकै खुसी देखिन्छन्, तर सायद उनीहरूसँग पनि यो जानकारी नहोला कि नेपालले भारतको कुन भूभागमा कब्जा जमाएको छ। वास्तवमा यो वाक्य नै आफैँमा अत्यन्त हास्यास्पद छ किनभने नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भारतको छवि ‘विस्तारवादी’ देशको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरि, धेरैजसो पूर्व कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू यस कुराले असजिलो महसुस गर्छन् जब कुनै नेपाली विद्यार्थी वा राजनीतिक कार्यकर्ताले ‘भारतीय विस्तारवाद’ जस्तो शब्दावली प्रयोग गर्छन्। कुनै देशले अर्को देशलाई वा उसको कुनै भूभागलाई आफ्नो कब्जामा लिनु मात्र विस्तारवाद होइन। यदि कुनै ठुलो देशले नेपाल जस्तो सानो देशलाई आर्थिक रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिन लगातार बाधा पुर्याउँछ भने यो पनि विस्तारवादकै एउटा रूप हो। यदि कुनै ठुलो देशले सानो देशको सम्प्रभुतालाई उसको आकार र आर्थिक हैसियतका आधारमा आँकलन गर्छ र उसप्रति हेय भाव राख्छ भने यो पनि विस्तारवादकै एउटा स्वरूप हो। हाम्रा पूर्व कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरूले विस्तारवादलाई केवल कुनै क्षेत्र हडप्ने कुरामा मात्र सीमित राखेका छन्, यद्यपि उनीहरू अझै पनि सिक्किमको मामिलामा भारतलाई विस्तारवादी भन्न हिचकिचाहट महसुस गर्छन्। के १९६९ मा इन्दिरा गान्धीले जब नेपाल विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गरिन्, वा १९८९ मा राजीव गान्धीले यही प्रक्रिया दोहोर्याए, वा २०१५ मा नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट भएर नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालको आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो भने यसलाई विस्तारवाद भनिँदैन र?
सायद म विषयभन्दा बाहिर गइरहेको छु, त्यसैले एक पटक पुनः वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको वक्तव्यतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यदि प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई पहिलो पटक यो थाहा भयो कि ‘नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ’ भने यसको उनले खुलासा गर्नुपर्थ्यो। नेपालको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता मुद्दाहरूमा निरन्तर चलिरहेको बहसको धारलाई भुत्ते पार्ने मनसायले त यो प्रश्न उठाइएको होइन?
यस सन्दर्भमा म यहाँ त्यस प्रतिवेदनको चर्चा गर्न चाहन्छु जसलाई भारत र नेपाल दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा बनेको विज्ञहरूको टोलीले तयार पारेको थियो, तर निकै योजनाबद्ध ढङ्गले भारतले त्यस बिषयलाई कमजोर बनाईदियो । वास्तवमा २०१५ मा भारतको तर्फबाट जुन नाकाबन्दी गरियो, त्यसका कारण नेपालमा व्यापक असन्तोष फैलियो र नेपालभित्र भारत विरोधी भावनाले अत्यन्त तीव्र रूप लियो। यसलाई शान्त पार्नका लागि भारतको पहलमा प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुवै देशका विवादास्पद मुद्दाहरूको समाधानका लागि एउटा कमिटी बनाउने र यस कमिटीले अध्ययनपछि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरे। यसका साथै १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको पनि समीक्षा गरियोस् र आवश्यक संशोधनको बाटो निकालियोस् भन्ने तय भयो। स्मरणीय छ कि विगत केही दशकदेखि यस सन्धिलाई लिएर नेपालको तर्फबाट संशोधनको माग गरिँदै आएको छ।
यसैअनुसार जुलाई २०१६ मा दुवै देशका चार-चार जना प्रमुख व्यक्तिहरूलाई समेटेर एउटा कमिटी गठन गरियो, जसलाई ‘एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप-ईपीजी’ (प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह) नाम दिइयो। यसमा भारतको तर्फबाट भाजपा नेता भगतसिंह कोश्यारी, नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा र एक विद्वान बी.सी. उप्रेती राखिएका थिए। नेपालको तर्फबाट भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा, भारतका लागि पूर्व राजदूत रहिसकेका नीलाम्बर आचार्य, प्रधानमन्त्री ओलीका तत्कालीन विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र अख्तियार (CIAA) का पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय सामेल थिए। नेपालको तर्फबाट भेषबहादुर थापा र भारतको तर्फबाट भगतसिंह कोश्यारीलाई संयोजक (कोअर्डिनेटर) बनाइएको थियो।
धेरै चरणको कुराकानीपछि जुलाई २०१८ मा यस ग्रुपले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो र सर्वसम्मत रूपमा यसलाई अन्तिम रूप दियो। यस ग्रुपको गठनकै समयमा यो तय भएको थियो कि प्रतिवेदन तयार भएपछि यो पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई। तर जुलाई २०१८ देखि आजसम्म, अर्थात् ५ जुन २०२६ सम्म, जब म यी हरफहरू लेखिरहेको छु, प्रधानमन्त्री मोदीले यस प्रतिवेदनलाई ‘बुझ्न’ (Receive गर्न) का लागि समय पाउनुभएको छैन। जब-जब ग्रुपका मानिसहरूले उनीसमक्ष प्रतिवेदन पुर्याउन चाहे, तब-तब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री अहिले निकै व्यस्त हुनुहुन्छ भनियो। यस प्रतिवेदनमा कालापानीसहित ती सबै क्षेत्रहरूको उल्लेख छ जसलाई लिएर विवाद छ र प्रतिवेदनमै समाधानका उपायहरूबारे चर्चा गरिएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन गोपनीय छ, तर समय-समयमा ग्रुपका सदस्यहरूको चर्चा आदिबाट आभास मिल्छ कि १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिमा पनि केही यस्ता संशोधनहरूको सुझाव छ, जसका कारण खुला सिमाना भए तापनि दुवै देशका नागरिकहरू एक-अर्काको देशमा आवतजावत गर्दा केही नियम र कानुनहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अरू पनि धेरै यस्ता कुराहरू छन् जसमा भारत सरकार असहमत हुन सक्छ। सायद यही कारण हो कि भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन बुझ्नका लागि समय निकाल्नुभएको छैन। नेपाली पक्षका संयोजक भेषबहादुर थापाले अत्यन्त क्षोभका साथ एक पटक भनेका थिए कि भारतले निराश तुल्याएको छ।
२०२२ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली आए र सोही वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले पनि नेपालको भ्रमण गरे, तर दुवैले ईपीजी प्रतिवेदनलाई उपेक्षा नै गरे। २०२३ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भारतको भ्रमण गरे। यसअघि नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसद्मा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ईपीजी प्रतिवेदनबारे कुरा उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर जान्न चाहेका थिए। नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूले यस सिलसिलामा प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिएका थिए कि ईपीजी प्रतिवेदन एउटा यस्तो विषय हो जसमा हामी सबै नेपाली गम्भीर छौँ, तर भारतसँग यसमा कुनै छलफल भएन र हामी यस छलफलबाट “वातावरण बिगार्न” चाहँदैनथ्यौँ, भारतिय आतंकको त्रासमा कथित सत्रुता नहोस भन्नका लागि यसो भनेका थिए ।
लगभग यही कुरा नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रहिसकेका रञ्जित रायले पनि भनेका थिए कि ‘यदि कुनै एउटा पक्षले लगातार यस्ता मुद्दाहरू उठाइरहन्छ जसले चिडचिडाहट पैदा गर्छ भने समस्याहरू अझ गम्भीर रूपमा अगाडि आउनेछन्।’ उनको त यो पनि भनाइ छ कि ईपीजी प्रतिवेदन मृत भइसकेको छ। नेपाली समूहका सदस्यहरूमध्ये नीलाम्बर आचार्यले यस स्थितिप्रति गहिरो निराशा प्रकट गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा ईपीजीका नेपाली सदस्यहरूले पहल गरेर भारत सरकारलाई भन्नुपर्छ कि यदि तपाईंले आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन देखाउनुभएन भने यसलाई हामी एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक (जारी) गरिदिनेछौँ।
प्रतिवेदन तयार भएदेखि यता नेपालमा चार जना प्रधानमन्त्री सत्तामा आइसके – दुई पटक देउवा, दुई पटक प्रचण्ड र दुई पटक ओली। अब बालेन शाह यस पदमा छन्। उनले यस मामिलालाई सुल्झाउनुको सट्टा झन् अल्झाउनमा नै चासो देखाए। उनले अनायासै भारतको विस्तारवादी र औपनिवेशिक मानसिकतालाई बढावा दिएका छन्। वैसे, जब उनी आफैँ सुगौली सन्धिभन्दा पहिलेको नेपालको भूगोललाई लेकर बेलायत सरकारसँग कुराकानी गर्ने कुरा गर्छन्, यसबाट उनको सोचाइको स्तर थाहा हुन्छ। के भारतका केही मूर्खहरूद्वारा दशकौँदेखि रटिने गरिएको ‘अखण्ड भारत’ को शैलीमा—जसमा उनीहरू अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, थाइल्यान्ड आदिलाई समेटेर एउटा विशाल भारतको छवि देख्छन्—बालेन शाह पनि वृहत् नेपालको सपना देखाउन लागिपरेका हुन्? यदि त्यसो हो भने, यो नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो ठ्याक्कै त्यस्तै हो जस्तो कुनै बाँदरको हातमा नरिवल थमाइदिएको होस्।
बर्माको फेसबुकबाट अनुबाद गरिएको
