भिडियो हेर्नुस
विशेष खोजमूलक अन्तर्वार्ता: भूराजनीति, धार्मिक साम्राज्यवाद, कानुनी नजिर र दरबार हत्याकाण्डको भित्री रहस्य
अतिथि: अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा (विशेष अनुसन्धानकर्ता तथा कानुनविद्)
विषय: धार्मिक साम्राज्यवाद, भूराजनीतिक रणनीति, ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा, राज्य रजौटा ऐन खारेजी, र दरबार हत्याकाण्ड अनुसन्धानको संवैधानिक धरातल
भूमिका (Introduction)
आम अधिवक्ताहरूको दिनचर्या नियमित कानुनी बहस, मुद्दामामिला र अदालतको घेरामै बित्ने गर्दछ। तर कानुनविद् अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा कानुनको परिधिभन्दा माथि उठेर मुलुकको भूराजनीति, ऐतिहासिक दस्तावेज, सीमा विवाद, सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक नजिरहरू र नेपालको सामाजिक-धार्मिक अखण्डताका विषयमा गहिरो खोज अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ऐतिहासिक मुद्दाहरू, राज्य रजौटा, राजा र राजपरिवारको ‘संवैधानिक उन्मुक्ति’ को कानुनी धरातल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका धार्मिक साम्राज्यवादका खेलहरू, र दरबार हत्याकाण्डको पुनरावलोकनका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको विशेष संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
संवादको पूर्ण विवरण (Full Interview Text)
पत्रकार: सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: धन्यवाद, एकदम ठिक छ.
पत्रकार: राजेन्द्रजी, आम अधिवक्ताहरूको दिनचर्या नियमित वकालतमै बित्छ। तर यहाँ त्योभन्दा अलिकति पृथक यस क्षेत्रको विशेष खोज अनुसन्धानमा लाग्नुभएको छ, यसर्थ तपाईँ विशिष्ट पनि हुनुहुन्छ। हामी आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा हालेका तत्कालीन राजपरिवारसँग जोडिएका मुद्दाहरू र विशेष इजलासबाट भएका फैसलाहरू एउटा विशेष ऐतिहासिक पाटोका रूपमा रहेका छन्। यसको वास्तविकता, यसको प्रहार कहाँसम्म हुनेछ र यसको अर्थ के हो भन्ने कोणबाट हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथै, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालका ऐन-कानुनको व्यवस्था, आजको संविधान र त्यसबेलाको २०४७ सालको संविधानका व्यवस्थाहरूका बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ।
सबैभन्दा पहिले विषय प्रवेश गरौँ— नेपाल ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै शान्त मुलुक हो। यहाँ धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय हिंसाको ठूलो इतिहास छैन। बाह्य वा आन्तरिक तत्वहरूले जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि, जति घिउ-आगो थपे पनि यहाँको सद्भाव बलियो छ। तर पनि कहीँ न कहीँ त्यो खेल अझै मरिसकेको छैन भनिन्छ। तपाईँले देख्नुभएको, भोग्नुभएको र बुझ्नुभएको यथार्थ के हो? नेपालमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: सारै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो विषयमा मैले आफू जस्तै नागरिक स्तरमा गठन भएको एक विशेष आयोगको प्रतिवेदन तैयार गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यस क्रममा प्रत्यक्ष अनुभव पनि सँगालेको छु। नेपाल परापूर्वकालदेखि नै विविधताबीच गहिरो एकता र मेलमिलाप भएको देश हो। उदाहरणका लागि, हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुरकै एउटा सानो भूभागलाई मात्र हेर्यौँ भने पनि त्यहाँ धेरै जातजाति, थर र सांस्कृतिक विविधता भएका समुदायहरू सताब्दियौँदेखि सौहार्दपूर्ण रूपमा मिलेर बसेको पाउँछौँ। देशभरिको कुरा गर्ने हो भने त यो विविधता झन् विशाल छ। यहाँ भाषा भेद, अनुहारको प्रकार, खानपिन र संस्कृतिमा गहिरो विविधता छ।
विश्वका कतिपय मुलुकहरूले आफ्नो देशमा सांस्कृतिक विविधता देखाउनका लागि ‘डाइभर्सिटी भिसा’ (DV) जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। उनीहरूको उद्देश्य संसारभरका फरक संस्कृति, खानपिन र रीतितिवाज भएका मान्छेहरूलाई भित्र्याएर आफ्नो देशलाई एउटा केन्द्रबिन्दु वा हेडक्वार्टर बनाउनु हो। यसबाट उनीहरूको अर्थतन्त्र अगाडि बढोस् र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव संसारभर फैलाउन सजिलो होस् भन्ने रणनीतिक स्वार्थ लुकेको हुन्छ। तर नेपाललाई भने प्रकृतिले नै कुनै कृत्रिम भिसाविना नै जैविक, भौगोलिक र प्राकृतिक रूपमा यति धनी र विविधतायुक्त बनाइदिएको छ कि जहाँ कतै प्रचण्ड गर्मी (लु) चलिरहँदा कतै हिउँ परिराखेको हुन्छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो शिर सगरमाथादेखि जडीबुटीको खानीसम्म हामीसँग प्राकृतिक रूपमै उपलब्ध छ।
पत्रकार: तपाईँले धार्मिक साम्राज्यवादको कुरा गर्नुभयो, यो कसरी विश्वभर र विशेषगरी हाम्रो क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ? यसको भित्री राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ के हुन्छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: धार्मिक साम्राज्यवादको यो नारा र मिसन अहिलेको मात्र होइन। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने, जतिबेला अफ्रिकामा क्रिस्चियानिटी प्रवेश गर्यो, त्यहाँका पुराना मौलिक धर्महरू विस्थापित गरिए। दक्षिण अफ्रिकाका महान नेता नेल्सन मन्डेलाले स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा एउटा cutu यथार्थ ओकल्दै भनेका थिए कि सुरुमा पादरीहरू आउँदा उनीहरूले हामीलाई आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्न र बाइबललाई विश्वास गर्न सिकाए। हामीले सोच्यौँ कि धर्मकर्ममा लागेपछि मान्छे अनुशासित हुन्छ र देशमा शान्ति अमनचयन कायम हुन्छ। तर जब हामीले आँखा खोल्यौँ, हाम्रा मूल्यवान जग्गाजमिन चर्चको नाममा गइसकेका थिए र हाम्रो सत्ता एवं स्वतन्त्रता गुमिसकेको थियो।
हुन त हामी धार्मिक रूपमा कसैप्रति दुर्भावना राख्दैनौँ, जसलाई जहाँ आस्था लाग्छ उसले त्यो मान्न पाउँछ। तर बुझ्दै जाँदा यो एउटा ठूलो साम्राज्यवादी रणनीति हो। आज अफ्रिकामा हेर्नुस् न, घर-घरमा एके-४७ जस्ता महँगा हतियारहरू छन्, तर घरमा खाने अन्न छैन। यदि यो केवल धार्मिक आस्था र दयाको कुरा हुन्थ्यो भने त उनीहरूले हतियार होइन, खाद्यान्न र प्रेम दिएर आपसमा नलड्न भन्नुपर्ने थियो। तर त्यहाँ हतियारको राजनीति फसाएर अर्बौँको व्यापार भइरहेको छ।
त्यसैगरी पाकिस्तानको कुरा गर्दा, त्यहाँभित्र जातीय र क्षेत्रीय विभेद निकै गहिरो छ। शासक र कट्टरपन्थीहरूले बलुचिस्तानका ‘बलुच’ र ‘पख्तुन’ हरूलाई तल्लो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्छन्। पाकिस्तानभित्रको यही आन्तरिक विभेद र दमनको फाइदा उठाएर भारत बलुचिस्तानमा छिर्न सफल भयो। त्यहाँ एकजना महिला लिडर हुनुहुन्छ, जसको कुरा सुन्दा पाकिस्तानप्रति उहाँ यति आक्रामक देखिनुहुन्छ कि उहाँ पाकिस्तानलाई आफ्नो एक नम्बरको दुश्मन मान्नुहुन्छ। त्यहाँ अहिले सशस्त्र समूह पनि गठन भइसकेको छ, जसलाई खुल्लमखुल्ला भारतले फन्डिंग गरिरहेको छ। कतिपय मिडियामा पनि यो आइरहेको छ र स्थानीय मानिसहरू “बरु भारतले कब्जा गरिदिए ठिक छ” भन्नेसम्मको मानसिकतामा पुगेका छन्। यो पूर्णतः आन्तरिक द्वन्द्व र असन्तुष्टिमाथि खेलिने बाह्य रणनीतिको हिस्सा हो।
पत्रकार: सिंगापुर जस्ता विकसित देशहरूले चाहिँ आफ्नो धार्मिक र सामाजिक सद्भाव कसरी जोगाएका छन् त?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: सिंगापुरको सरकार र त्यहाँको कानुन निकै कडा छ। यदि त्यहाँ धार्मिक रूपमा कसैले द्वेष फैलाउने, एक-अर्कालाई होचाउने, वा ‘फलानोको चाड मान्नुहुन्न, यो यस्तो-त्यस्तो हो’ भन्दै सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्यो भने त्यहाँको प्रहरीले तुरुन्तै समातेर जेल हालिहाल्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भावको मामिलामा कसैको दबाब चल्दैन। मलाई कसरी थाहा भयो भने, एक पटक एकजना अमेरिकन नागरिकले सिंगापुरमा त्यस्तै धार्मिक द्वेष फैलाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिकी राजदूतदेखि लिएर स्वयं अमेरिकाकै राष्ट्रपतिले फोन गर्दासम्म पनि सिंगापुर सरकारले आफ्नो कानुन मिचेन, कसैको कुरा सुनेन र उसलाई कानुनी कारबाही गरेर जेल हालेरै छोड्यो। किनभने सिंगापुरको बुझाइमा धार्मिक द्वेष फैलाउनु भनेको देशलाई विनाशको बाटोमा लैजानु हो।
तर हाम्रै छिमेकका कतिपय देशहरू जस्तै पाकिस्तान, बङ्गलादेश वा भारतकै कस्मिर जस्ता क्षेत्रहरूमा हेर्यौँ भने, हरेक वर्ष धर्म र साम्प्रदायिकताका नाममा मानिसहरू मारिएका छन्, काटिएका छन् र लखेटिएका छन्। नेपालमै पनि धार्मिक दङ्गा नभएको होइन, नेपालगन्जमा मात्रै दुई-दुई चोटी यस्तो स्थिति भइसक्यो। म आफैँ नागरिक स्तरको छानबिन आयोगमा रहेर त्यहाँको अध्ययन गर्न जाँदा के पाएँ भने— समुदायहरूबीचको त्यो तिक्तता कम गर्न र विश्वास जगाउन हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्यो। धेरै पटक ‘सामाजिक सद्भाव समिति’ को बैठकहरू राख्नुपर्यो। यदि यस्तो साम्प्रदायिकता भित्रभित्रै सल्कियो भने यसले भोलि ठूलो डढेलोको रूप लिन सक्छ। अहिले नेपालमा हिन्दुत्वको नाममा भारतीय तत्वहरू आफ्नै ढंगले लागिपरेका छन्, मुस्लिमहरू आफ्नै एजेन्डामा छन् भने क्रिस्चियनहरू त झन् आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो स्थितिले नेपाललाई भोलि ‘अफ्रिका’ जस्तै आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउन सक्छ। त्यसैले राज्यले सिंगापुर जस्तै कडा कानुनी र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर यस्ता दङ्गाहरू हुनै नदिने र भइहालेमा तुरुन्तै कडा एक्सन लिने थिति बसाल्न जरुरी छ।
पत्रकार: विगतका घटनाहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ? बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको समयमा भएका केही साम्प्रदायिक दङ्गाहरूमा बाह्य शक्तिको कस्तो भूमिका देखियो?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: हो, विगतमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको समयमा नेपालको तराई क्षेत्रमा हिन्दु-मुस्लिम दङ्गाहरू भएका थिए। धेरै मानिस घाइते भएका र ठूलो भौतिक क्षति भएको अवस्थामा नागरिक स्तरबाट गठित टोलीमा म पनि स्थलगत अवलोकन र अनुगमनका लागि गएको थिएँ। पहिलो पटक दङ्गा हुँदा कसैको त्यति ध्यान पुगेन र बल्ल-बल्ल सामसुम पारियो। तर जब दोस्रो पटक पनि त्यस्तै घटना दोहोरियो, तब हामीले सबै धर्मका गुरुहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर यो कुनै बाह्य खेल त होइन भनेर गहिरो अध्ययन गर्यौँ।
त्यस क्रममा के देखियो भने, सताब्दियौँदेखि मिलेर बसेका दुई समुदायबीच फाटो हाल्ने काम सीमापारि अर्थात् भारतबाट बढी प्रयास भएको रहेछ। त्यतिबेला भारतमा कांग्रेस (आई) को सरकार हुँदा हिन्दुवादीहरूलाई दबाउने र अल्पसंख्यकको नाममा विभिन्न आयोगहरू बनाएर मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूलाई प्राथमिकता दिई आफ्नो राजनीतिक पकड बलियो बनाउने नीति थियो। त्यसैको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि शिवसेनाका नेता दिवाकर खनालमाथि ‘हिन्दुवादी नेता’ भएको नाममा आक्रमण भयो। भारतमा कांग्रेस (I) को सरकार हुँदा फरक तरिकाले मुस्लिमहरू परिचालित हुन्थे भने अहिले भाजपा (BJP) को सरकार आएपछि हिन्दुत्वको नाममा परिचालित भएर द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने प्रयास भएको पाइयो। पछि यस्तो घटना दोहोरिन नदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा सबै धर्मका गुरुहरू सम्मिलित एउटा ‘सामाजिक सद्भाव समिति’ गठन गरियो। कुनै पनि सानो विवाद आउनासाथ तुरुन्तै सबै बसेर सुनवाई गर्ने र मिलाउने थिति बसालेपछि मात्र तराईमा दङ्गाहरू रोकिएका हुन्।
पत्रकार: वर्तमान समयमा पूर्वी नेपाल र भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम वा डुबर्स क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको धार्मिक र राजनीतिक बदलाव देखिरहनुभएको छ? यसले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: अहिले पूर्वी नेपाल र भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलगढी तथा डुबर्स र तराई क्षेत्रलाई फोकस गरेर बाह्य शक्तिहरूले ठूलो रणनीतिक योजना बुनिरहेका छन्। दार्जिलिङको ‘चौरस्ता’ मा बेलायती पालादेखिको पुरानो चर्च छ, त्यसलाई हेडक्वार्टर बनाएर पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा क्रिस्चियानिटी विस्तार गरिँदैछ। भविष्यमा त्यस क्षेत्रलाई एउटा छुट्टै स्वतन्त्र राज्य बनाउनुपर्छ भनेर एक्सरसाइज भइरहेको र त्यहाँ भड्काउपूर्ण पाठ्यसामग्रीहरू बाँड्ने तथा हतियारसमेत पुर्याउने कसरत भइरहेको सूचनाहरू आइरहेका छन्।
तर असम (Assam) तिर भाजपा (BJP) का मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा शर्माको उदय भएपछि र अहिले पश्चिम बंगालमा पनि भाजपा अलिकति पावरमा आउन थालेपछि हिन्दुत्वलाई बढावा दिने नाममा व्यापक धरपकड सुरु भएको छ। मस्जिदहरू भत्काउने, रोहिंगा हटाउने नाममा अरू मुसलमानलाई पनि भगाउने कार्य भइरहेको छ। यो व्यापक धार्मिक र राजनीतिक ध्रुवीकरणले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा जुनसुकै बेला ठूलो संकट विस्फोट हुन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने निश्चित छ।
पत्रकार नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाउन बाह्य शक्तिहरूले कसरी रैथाने नेता वा संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा यहाँले उठाउनुभयो। यसमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन (MNO) का डा. गोपाल गुरुङको प्रसंग के हो?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: यो मुलुकलाई टुक्र्याउने र अस्थिर बनाउने खेलको सबैभन्दा ठूलो र अकाट्य प्रमाण हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन (MNO) मार्फत नेपालमा उग्र जातीय नारा लगाउने डा. गोपाल गुरुङको जीवनको अन्तिम समयको एउटा भिडियो दस्तावेज मसँग सुरक्षित छ। सुरुमा उनी अन्य धर्म र जातिका विरुद्ध अत्यन्तै कट्टर रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। तर दिवङ्गत हुनुभन्दा केही समय अगाडि उनले आत्मसमीक्षा गर्दै स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, “मलाई थाहै नपाई सिक्किमको मुख्यमन्त्री र बाह्य शक्तिले नेपालमा जातीय कुरा उठाउन र जातीय द्वन्द्व गराउनका लागि प्रयोग गरेछन्। मलाई दिइएका इतिहासका किताबहरू र स्रोतहरू पनि गलत र नक्कली रहेछन्। अन्ततः उनीहरूले मलाई एक्लो बनाए।”
डा. गुरुङले जहिले पनि मनुस्मृतिलाई आधार मानेर त्यहाँ जातीय भेदभावको कुरा छ भन्नुहुन्थ्यो। तर गहिराइमा जाँदा के थाहा भयो भने, वास्तविक मनुस्मृति त मनुकै पालादेखिका स्मृतिहरू संकलन गरेर बनाइएको एउटा कानुनी दस्तावेज थियो, जसले वर्ण व्यवस्था अर्थात् योग्यता र जागिरको कुरा गरेको थियो, जन्म वा थरका आधारमा भेदभाव गर्ने कुरा गरेको थिएन। तर अंग्रेजहरूले दक्षिण एसियामा ‘विभाजन र शासन’ (Divide and Rule) नीति लागु गर्नका लागि म्याक्स मुलर (Max Müller) भन्ने जर्मन विद्वानलाई ठूलो रकम दिएर संस्कृत पढ्न लगाएका थिए। म्याक्स मुलरले संस्कृत बुझेपछि हाम्रा मौलिक धर्मग्रन्थहरू उल्था गर्ने क्रममा महिला विरुद्धका कुराहरू र जातीय भेदभावका अवास्तविक कुराहरू जबर्जस्ती थप्न लगाएर नक्कली मनुस्मृति तयार पारे। त्यसलाई दक्षिण एसियामा व्यापक रूपमा प्रचार गरियो र साना राजा-रजौटाहरूलाई त्यसैलाई कानुन मानेर लागु गर्न बाध्य पारियो, जसले गर्दा समाजमा विभाजन आयो।
जब डा. गोपाल गुरुङले यो ऐतिहासिक षड्यन्त्र बुझे, उनले स्पष्ट रूपमा भने कि नेपालमा जातीय वा धार्मिक दङ्गा गराउनु भनेको मुलुकलाई मारकाटमा धकेल्नु मात्र हो। यसको पछाडि दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र छन्: पहिलो— हतियार उत्पादक कम्पनीहरूको व्यापार बढाउने, र दोस्रो— नेपालमा हिंसा भड्काएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा भारतीय सेना भित्र्याई हैदराबाद, जुनागढ र कस्मिरजस्तै नेपाललाई पनि कब्जा गरी भारतमा गाभ्ने। यो कुरा बुझेपछि नै उनी उक्त आन्दोलनबाट अलग भएका थिए।
पत्रकार: नेपालमा तिब्बती शरणार्थी, लामा गुम्बाहरू र पश्चिमा वा भारतीय एजेन्टहरूको उपस्थितिका बारेमा केही हल्लाहरू सुनिन्छन्। यस विषयमा यहाँको स्थलगत अनुसन्धान र वास्तविकता के हो?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: यो विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्न म आफैँ रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पुगेको थिएँ। रसुवाका कतिपय बौद्धिस्ट समुदायका भूभागहरू यति सुन्दर र अहिंसावादी छन् कि त्यहाँ एउटा पनि पशु-पंक्षी वा चराचुरुङ्गी मारिँदैन। मासु खानुपरे पनि आफैँ मरेको वा अरू कसैले मारेर ल्याएको मात्र खान्छन्, आफ्नो हातले जीव हत्या गर्दैनन्। त्यहाँका रैथाने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा जीवप्रति त्यति ठूलो दया र धार्मिक भावना छ।
तर जब हामी त्यस समुदायको भित्री सतहमा छिर्दै जान्छौँ, त्यहाँ अर्को एउटा जटिल पाटो भेटिन्छ। विगतमा भएको खम्पा विद्रोहको क्रममा तिब्बतबाट नेपाल छिरेका र पछि नेपाल आर्मी वा चिनियाँ सेनाको आक्रमणबाट बचेका विद्रोहीहरू यहीं सेटल भए। उनीहरूले नेपाली नागरिकहरूसँग विवाह गरे। कतिपयले नागरिकता पाएर सेटल भए पनि धेरैजसो खम्पा विद्रोही (बाबु चिनियाँ/तिब्बती खम्पा र आमा नेपाली) का सन्तानहरूको नागरिकताको अवस्था एकदमै बिजोग छ। उनीहरू न तिब्बत जान सक्छन्, न नेपालमा वैधानिक पहिचान पाएका छन्।
यसले गर्दा उनीहरूमा राज्यप्रति ठूलो आक्रोश र क्रुद्ध अवस्था पैदा भएको छ। काठमाडौँको बालाजु लगायतका क्षेत्रमा उनीहरूको शरणार्थी शिविर (क्याम्प) हरू छन्। शिविर र विद्यालयहरूमा युरोपियन युनियन, अमेरिका र भारतबाट शरणार्थीको नाममा ठूलो फन्डिंग आउँछ। त्यहाँ उनीहरूका आफ्नै विद्यालय र आफ्नै शिक्षकहरू छन्। धार्मिक आवरणमा दलाई लामालाई सर्वोच्च नेता मान्ने ती शिविरका युवाहरूको मनोभावना बुझ्दा के देखिन्छ भने, उनीहरू दलाई लामाका लागि “मर भन्यो भने मर्न र मार भन्यो भने मार्न” तयार छन्। कतिपय युवाहरू रोजगारी र व्यापारका लागि बाहिर जान पाए हुन्थ्यो भन्छन् भने, कतिपय चाहिँ “दलाई लामालाई जसरी तिब्बतबाट लखेटियो, त्यसको बदला लिनुपर्छ” भन्ने मानसिकताका साथ भित्रभित्रै शक्ति सञ्चय गरेर बसिरहेका छन्। बौद्ध धर्म काटमारभन्दा टाढा भए पनि यी शरणार्थी क्याम्प र गुम्बाहरूमा धार्मिक आवरणमा अमेरिकी र भारतीय सीआईए (CIA) एजेन्टहरूको चलखेल र राजनीतिक बार्गेनिङको ठूलो तानाबाना बुनिने गरेको छ। यद्यपि नेपालकापुराना र परम्परागत बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यी विदेशी मूलका शरणार्थीहरूलाई आफ्नो वास्तविक समुदायको मान्दैनन् र उनीहरूबाट दुरी कायम राख्छन्।
पत्रकार: दलाई लामालाई तिब्बतबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा भारत र चीनबीच कुनै आन्तरिक राजनीतिक समझदारी भएको थियो र?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: इतिहासका एउटा गुप्त पाटो के छ भने, जतिबेला चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले दलाई लामाको दरबार कब्जा गर्ने क्रममा त्यहाँ विद्रोह भयो, त्यतिबेला चिनियाँ सेनासँग पर्याप्त खाद्यान्न थिएन। बुझ्दै जाँदा के थाहा भयो भने, त्यतिबेला भारतले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई झन्डै ६ महिना पुग्ने अन्न आपूर्ति गरेको थियो। भारतको स्वार्थ के थियो भने— “हामीले यता (दक्षिण एसियामा) केही गर्दा तिमीहरू चुप लाग्नुपर्छ र हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।” भारतले नेपाल र सिक्किम लिने दीर्घकालीन योजना बनाउँदा चीन तटस्थ बसोस् भन्ने हेतुले चीनलाई त्यो सहयोग गरेको आन्तरिक समझदारी थियो।
तर पछि जब यो पोल खुल्यो, भारतले दोहोरो भूमिका खेल्यो। दलाई लामालाई अन्य कुनै देशमा जान दिनुभन्दा आफ्नै देश (धर्मशाला) मा आश्रय दिएर राख्यो भने भविष्यमा चीनलाई दबाउन र चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने नीति लियो। अहिले पनि भारतीय मिडियाहरू “भारत र चीनको साझा सिमाना नै छैन, बीचमा तिब्बत छ” भनी प्रचार गर्छन्। यदि हामी लिपुलेख, लिम्पियाधुराको टिंकर आसपासमा रहेको नेपाल-भारत-चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा गयौँ भने, त्यहाँ जिरो नम्बर पिलर गाड्न अझै बाँकी छ र विवाद कायम छ। तर त्यहाँ रहेको एक नम्बर पिलरभन्दा थोरै अगाडि भारतीय पिलर छ, जसको भिडियो र फोटो म देखाउन सक्छु। त्यहाँ भारतले एकतर्फ ‘इन्डिया’ लेखेको छ भने अर्कोतर्फ ‘चाइना’ नलेखेर ‘तिब्बत’ लेखेको छ। यसको अर्थ भारतले अहिले पनि तिब्बतलाई चीनको भूभाग नभई एउटा स्वतन्त्र राज्यकै रूपमा हेरिरहेको छ ताकि भोलि तिब्बतमा विद्रोह गराएर दलाई लामा मार्फत हस्ताक्षर गराई, हैदराबादका निजाम र सिक्किमका चोग्याललाई जस्तै, तिब्बतलाई पनि ‘अखण्ड भारत’ को नक्साभित्र गाभ्न सकियोस्। यो पहिले कांग्रेस (ई) को योजना थियो, र अहिले भाजपाले पनि अखण्ड भारतको रणनीतिक योजना अन्तर्गत यसलाई कायम राखेको देखिन्छ।
पत्रकार: सर, नेपालमा मुस्लिम (इस्लाम) धर्म वा बाह्य मुस्लिम समूहहरू मार्फत पनि केही रणनीतिक खेलहरू भइरहेका छन् कि? इतिहास र वर्तमानको अवस्था कस्तो छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: नेपालमा इस्लाम धर्मका नाममा खेल्न खोज्ने प्रवृत्ति १६ौँ शताब्दीदेखि नै सुरु भएको हो। बङ्गालका सुल्तान शमसुद्दिन इलियास शाह (शमसुद्दिन खान) ले नेपालको सिम्रनगढ (बारा) मा क्रूर आक्रमण गरी त्यहाँका ऐतिहासिक संरचना तोडफोड गरे र पछि काठमाडौँ पसेर पशुपतिनाथको मन्दिरसमेत भत्काए। फर्किने क्रममा सिन्धुलीगढी आसपास उनको मृत्यु भयो। त्यस्तै विक्रम संवत २०२८-२०३० को दशकमा नेपालका विभिन्न १२ वटा जिल्लामा बङ्गाली मुसलमानहरूको आडमा अहिलेसम्मकै ठूलो र क्रूर धार्मिक दङ्गा मच्चाइएको इतिहास छ।
अहिले पनि कतिपय ‘एक्स-मुस्लिम’ (सलिम वास्तिक – Salim Wastik) हरूले यसको पोल खोलेका छन्। नेपालमा व्यापार वा भ्रमणको बहानामा आएर बिस्तारै सार्वजनिक वा गुठीको जग्गामा ‘यहाँ हाम्रो लास गाडिएको थियो, यो कब्रिस्तान हो’ भन्दै सिमेन्टको संरचना बनाउने, जग्गा कब्जा गर्ने र नापी गराउने खेल भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, नेपालगन्जको बिपी चोकमा रहेको बागेश्वरी गुठीको जग्गाको पुराना स्रेस्ता हेर्दा त्यहाँ न त कुनै मस्जिद थियो न कब्रिस्तान। नापीका बेला ठूलो विवाद हुँदा सरकारले धार्मिक सद्भावका लागि भन्दै छुट दियो र पछि त्यो कब्रिस्तान हुँदै ईदगाह र मस्जिदमा परिणत भयो। जग्गा किनेको कुनै वैधानिक प्रमाण नहुँदा नहुँदै पनि ती जग्गाहरू नापी भई आएका छन्।
म स्पष्ट पार्न चाहन्छु— नेपालमा अत्यन्तै राष्ट्रवादी र इमानदार मुस्लिम समुदाय छ, जसले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि बनारसबाट बारुदखाना चलाउन आएर नेपाल एकीकरणमा ठूलो सहयोग गरेका थिए र आज पनि देशको पक्षमा छन्। तर सजग हुनुपर्ने कुरा के छ भने, केही समय अगाडि कस्मिरतिरका एकजना सञ्चारकर्मी पत्रकारको भेषमा तनहुँ, अर्घाखाँची र गोरखाका मुस्लिम बस्तीहरूमा छिरेर उनीहरूको ‘ब्रेनवास’ गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। उनीहरूले “जग्गा किन्दा हिन्दुहरूको किन्ने तर बेच्दा मुसलमानलाई मात्र बेच्ने” रणनीति बनाएर बिस्तारै आफ्नो अलग्गै बाहुल्यता र पकड विस्तार गर्ने सन्देश बाँडिरहेका छन्। भोलि यसले ठूलो धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।
पत्रकार: क्रिस्चियन समुदाय र अन्य नयाँ परिवर्तन भएकाहरूका कारण नेपालको सामाजिक सद्भावमा कस्तो असर परिरहेको देख्नुहुन्छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: नेपालमा पहिलेदेखि बसिरहेका पुराना क्रिस्चियनहरू समाजसँग मिलेर बस्थे, उनीहरू दशैँ-तिहार जस्ता चाडबाडमा पनि सरिक हुन्थे र आदर गर्थे। तर भर्खरै नयाँ रूपमा क्रिस्चियन भएका कतिपय नेपालीहरूले हिन्दु धर्म र रैथाने संस्कृति विरुद्ध अत्यन्तै अपमानजनक र अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। दशैँ लगायतका राष्ट्रिय चाडबाडका बारेमा अफवाह फैलाउने, समाजमा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने र द्वन्द्व निम्त्याउने खालका गतिविधिहरू मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सतहमा आउन थालेका छन्। यसले भोलि ठूलो धार्मिक विद्रोहको रूप लिन सक्छ।
पत्रकार: अब हामी हाम्रो अन्तर्वार्ताको सबैभन्दा विशेष र कानुनी पाटोतर्फ प्रवेश गरौँ। सर्वोच्च अदालतमा विगतमा भएका केही ऐतिहासिक फैसलाहरू छन्, जसले नेपालको राजतन्त्र र राजपरिवारका सदस्यहरूको अधिकारलाई लेकर बहस छेडेका थिए। २०६१ सालमा दर्ता भएको एउटा रिट (रिट नम्बर ११६, फैसला मिति २०६१/१२/०४) जसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपालका १८ वटा राज्य रजौटाहरूका राजाहरू (जस्तै बजाङ्गी, सल्यानी, जाजरकोटे, मुस्ताङ्गी, भिरकोटे, बाजुराली, गल्कोटे, गुल्मेली, मालनेटी, दुल्लु, पर्वते, नुवाकोटे, पिउठानी, खुम्रकोटे आदि) ले राज्यकोषबाट लिइरहेको नियमित भत्ता, सुरक्षा र सेवा-सुविधा खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, शारदाप्रसाद पण्डित र परमानन्द झाको इजलासले सो रिट खारेज गर्दै रिटकर्तालाई हराइदिएको थियो। राज्यकोषबाट बिनाकाम भत्ता खाने १७/१८ वटा राजालाई जोगाउने त्यो फैसलाको कानुनी यथार्थ के थियो?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: यो बुझ्नका लागि हामीले इतिहास र कानुनको दुईवटा चरणलाई हेर्नुपर्छ। २०१७ सालमा बनेको ‘राज्य रजौटा ऐन, २०१७’ ले नेपालका परम्परागत रजौटाहरूलाई कानुनी संरक्षण दिएको थियो। यस ऐन अन्तर्गत दुईवटा विधा (Category) का राजाहरू थिए। पहिलो वर्गका राजाहरू (जस्तै: सल्यानी, बजाङ्गी, जाजरकोटे र मुस्ताङ्गी राजा) का जेठा सन्तान वा पुस्तौँ-पुस्ताले यो अधिकार र भत्ता पाउने व्यवस्था थियो। दोस्रो वर्गका राजाहरू (जस्तै: भिरकोटे, दरनाली, बाजुра, खलाहारी, गल्कोटे, गुल्मेली, गरौकोटे, मालनेटी, दुल्लु, पर्वते, नुवाकोटे, खुम्रकोटे र पिउठानी राजा) तथा नुवाकोटे राजाका नाति रामविक्रम शाह वा खुम्रकोटे राजाका छोरा शान्तराज कार्की जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो बाँचुन्जेल मात्र यो सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। उनीहरूका लागि सर्त के थियो भने— उनीहरू हिन्दु हुनुपर्ने र विदेशी नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने।
पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको समयमा विभिन्न साना राज्यहरूलाई केन्द्रमा गाभ्दा उनीहरूले भविष्यमा विद्रोह नगरून्, उनीहरूको स्थानीय पकड र जनताको मन जित्न सकियोस्, र केन्द्रको अदालत सबै ठाउँमा नपुगेको बेला स्थानीय स्तरमै न्याय सम्पादन होस् भनेर राजाले आफ्नो अनुकूल यो व्यवस्था खडा गरेका थिए। २०६१ सालमा जब मुद्दा पर्यो, त्यतिबेला ‘राज्य रजौटा ऐन, २०१७’ कानुनकै रूपमा जीवित थियो। अदालत सधैँ मौजुदा कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्छ। कानुनले संरक्षण गरेसम्म अदालतले त्यसलाई बदर गर्न मिल्दैनथ्यो, त्यसैले सर्वोच्चले त्यो रिट खारेज गरिदिएको हो। पछि, ६२/६३ को आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनापछि संसद्ले २०६४ सालको माघमा ‘राज्य रजौटा ऐन, २०१७’ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो। कानुनै खारेज भएपछि मात्र ती १८ वटा राजा र उनीहरूका भाइ-भारदारहरूको भत्ता र सेवा-सुविधा स्वतः अन्त्य भएको हो।
पत्रकार: अर्को एउटा निकै चर्चित मुद्दा छ— पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहले छाउनीस्थित ‘विजयावास’ जग्गाको हकदाबी गर्दै हालेको रिट (मुद्दा नम्बर ०१-WO-०६२८)। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले “प्रेरणा शाह पूर्व राजकुमारी भएको रका बुवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजा छँदा सो जग्गा दाइजोस्वरूप दिएको तथा तत्कालीन राजालाई संवैधानिक उन्मुक्ति प्राप्त भएकाले उनले गरेको काममा प्रश्न उठाउन नमिल्ने” भन्दै प्रेरणाको पक्षमा फैसला गरिदियो। तर पछि यो फैसला उल्टियो। चोलेन्द्र शमशेरहरूले तत्कालीन राजाको कार्यलाई वैधानिक भनिदिएको त्यो नजिरको अन्तर्य के हो?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: हो, सुरुमा चोलेन्द्र शमशेरहरूको इजलासले तत्कालीन व्यवस्थाको व्याख्यात्मक अधिकार प्रयोग गर्दै फैसला गरेको थियो। उहाँहरूको बुझाइ के थियो भने, राजा हुँदा ज्ञानेन्द्र शाह कानुनभन्दा माथि थिए र उनले ‘संवैधानिक उन्मुक्ति’ पाएका हुनाले उनले दाइजो दिएको जग्गामा कानुनी प्रश्न उठाउन मिल्दैन। तर पछि यो मुद्दा जब सर्वोच्च अदालतको बृहद् संवैधानिक इजलासमा पुनरावलोकन (Review) का लागि पुग्यो, तब कानुनी धरातल पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको थियो।
पुनरावलोकनका क्रममा के देखियो भने— गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्ले कानुन बनाएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गरी ‘नेपाल ट्रस्ट’ (Nepal Trust) को मातहतमा ल्याइसकेको थियो। छाउनीको त्यो विजयावास जग्गा पनि वीरेन्द्र र उनको परिवारकै सम्पत्ति अन्तर्गत नेपाल ट्रस्टमा गइसकेको प्रमाणित भयो। बृहद् इजलासले व्याख्या गर्यो कि— “राजाले राजा छँदा कानुनी उन्मुक्ति पाएको भए पनि संसद्ले बनाएको नयाँ कानुन र राष्ट्रियकरणको व्यवस्था त्यो उन्मुक्तिभन्दा माथि हुन्छ। तसर्थ, ट्रस्टमा गइसकेको सरकारी सम्पत्ति निजी सम्पत्तिका रूपमा दिन मिल्दैन।” यही कानुनी आधारमा सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो फैसला उल्ट्याएर सो जग्गा राष्ट्रकै सम्पत्ति (नेपाल ट्रस्ट) कायम गरिदिएको हो।
पत्रकार: अब मुख्य प्रश्न— दरबार हत्याकाण्डकै प्रसंग जोडौँ। ज्ञानेन्द्र शाह वा बाचेका राजपरिवारका सदस्यहरूले भने जस्तै यदि दीपेन्द्र नै हत्यारा थिए भने उनलाई अर्धमूर्छित वा अचेत अवस्थामै किन राजा बनाइयो? दीपेन्द्र हत्यारा होइनन् भन्ने कुरा त समाजमा व्यापक उठिसकेको छ। यदि ज्ञानेन्द्र शाहले “मलाई त्यतिबेला संवैधानिक उन्मुक्ति थियो, त्यसैले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा मलाई सोधपुछ गर्न वा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन” भन्दै उनका कानुन व्यवसायीहरूले असहयोग गरे भने वर्तमान सरकारले कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ? के नयाँ कानुन बनाएर अनुसन्धान सम्भव छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: एकदमै गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। यो विषयमा नेपालको कानुनी र संवैधानिक धरातल निकै प्रष्ट छ। राज्यले चाहेमा कानुन बनाएर यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पूर्ण रूपमा सक्छ। विगतमा कानुन बनाएरै राज्य रजौटा ऐन खारेज गरियो, कानुन बनाएरै वीरेन्द्रको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा ल्याइयो, र ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई दिएको जग्गाको उन्मुक्तिलाई समेत नयाँ कानुनले बदर गरिदियो। त्यसैले, “विगतमा राजालाई संवैधानिक उन्मुक्ति थियो” भन्दैमा अहिले आपराधिक वा ऐतिहासिक घटनाको अनुसन्धान नै रोकिन्छ भन्दै सोच्नु गलत हो। जनतालाई सुसूचित गर्ने र सत्य तथ्य जान्न पाउने नागरिक अधिकार अन्तर्गत राज्यले नयाँ कानुन वा कार्यविधि बनाएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह वा सो घटनामा बाँचेका जो-कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र बयान गराउन सक्छ। मलाई लाग्दैन कि ज्ञानेन्द्र शाह आफैँले पनि यसको विरोध गर्नुहुनेछ, किनभने निष्पक्ष छानबिन भयो भने त सत्य के हो बाहिर आउँछ।
पत्रकार: सरकारका लागि यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन कस्ता राजनीतिक वा कानुनी चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ? संसद् र राष्ट्रिय सभामा अंकगणितको असहयोग छ भनिन्छ नि?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: विधिशास्त्र र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेको परिस्थितिमा सरकारलाई कानुनी रूपमा कुनै ठूलो चुनौती छैन। संविधान संशोधन गर्न पो दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ र अंकगणितको कुरा आउँछ। तर दरबार हत्याकाण्ड जस्तो गम्भीर घटनाको अनुसन्धानका लागि विशेष आयोग गठन गर्न वा सामान्य कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न संसद्मा सामान्य बहुमत वा अध्यादेश (Ordinance) जारी गरेर पनि काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। यदि राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक खिचातानीका कारण कुनै विधेयक अस्वीकार वा ढिलाइ गर्यो भने पनि इतिहासमा व्यवस्था छ कि दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बोलाएर त्यसलाई सजिलै पारित गराउन सकिन्छ।
सबैभन्दा उत्तम उपाय त सरकारले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर, ‘राज्य व्यवस्था समिति’ लाई सक्रिय बनाएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु हो। यो कुनै एउटा दलको राजनीतिक एजेन्डा मात्र होइन, यो त आम नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षा हो। सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँदा कुनै पनि राजनीतिक दललाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने नभएकाले कानुन बनाएर जाँदा ठूलो अवरोध आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।
पत्रकार: सर, एउटा कानुनी जिज्ञासा— अदालतमा कुनै मुद्दा हार्नु वा जित्नुको सन्दर्भमा स्वयं न्यायाधीशको दृष्टिकोण र पक्ष-विपक्षका वकिलहरूको प्रस्तुति कला, क्षमता एवं विज्ञताको गहिराइले कत्तिको फरक पार्छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: एकदमै ठूलो फरक पार्छ। नत्र त अदालतमा ‘रायबाझी’ (न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन) हुने नै थिएन। हामी आफैँले बहस गरेका थुप्रै मुद्दाहरूमा दुईजना न्यायाधीशको राय बाझिएर मुद्दा ‘पूर्ण इजलास’ (Full Bench) मा पठाइएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। विगतमा पुनरावेदन अदालत हुँदा पनि यस्ता घटनाहरू धेरै हुन्थे। यो किन हुन्छ भने— कानुनको मूल मर्म वा ‘स्पिरिट’ एउटै भए पनि प्रत्येक न्यायाधीशको आफ्नो अध्ययन, सोच्ने शैली र कानुनलाई व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक हुन सक्छ। वकिलहरूको तर्क र विज्ञताको प्रस्तुतिले न्यायाधीशको त्यो दृष्टिकोणलाई प्रभावित पार्न सक्छ। दृष्टिकोण फरक हुँदा राय फरक आउँछ, तर त्यसलाई पनि समाधान गर्ने कडी र शान्तिपूर्ण विधि कानुनमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
पत्रकार: प्रसंग बदलौँ, हालै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफूले खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटेपछि घटनास्थलमै कारबाही गर्नुभयो। यसलाई कानुनी र सामाजिक रूपमा यहाँले कसरी लिनुभएको छ? आम जनताको स्वास्थ्यसँग यो कसरी जोडिन्छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: यसलाई म अत्यंतै सकारात्मक रूपमा लिन्छु। गृहमन्त्रीलाई परेको समस्या त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यसबाट शिक्षा लिएर खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले देशभर व्यापक छापा मार्ने र बजार अनुगमन गर्ने प्रणाली (System) विकास गर्नुपर्छ। केही समय अगाडिको कुरा हो, म र केही साथीहरूले काठमाडौँकै एउटा रेस्टुरेन्टमा खाँदा खाद्यान्नमा मिसावट भएको गन्ध आयो। हामीले तत्कालै सम्बन्धित विभागमा फोन गर्दा उनीहरू आउन निकै समय लगाए र “यो नम्बरमा होइन, अर्को नम्बरमा फोन गर्नुस्” भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिए। राज्यको अनुगमन संयन्त्र यस्तो हुनु हुँदैन। मन्त्री होस् वा सर्वसाधारण, उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नेलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्ने एउटै हटलाइन र द्रुत टोली (Quick Response Team) हुनुपर्छ।
खाद्यान्नमा मिसावट, अखाद्य वा सडेगलेको वस्तु मिसाउने, वा शाकाहारीलाई झुक्याएर मांसाहारी खुवाउने कार्य गम्भीर अपराध हो। नेपालको कानुनमा पनि यसको सजाय कडा छ, र चीनमा त खाद्यान्नमा विषादी मिसाउनेलाई मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ। आज समाजमा क्यान्सर र मिर्गौलाका बिरामीहरू व्यापक रूपमा बढ्नुको मुख्य कारण यही अखाद्य र मिसावटयुक्त खानपिन नै हो।
म आफ्नो एउटा प्रत्यक्ष अनुभव सुनाउँछु— केही समय अगाडि म पूर्वी नेपालको चर्चित ‘भरत ताल’ घुम्न गएको थिएँ। त्यहाँ आइसक्रिम खाने क्रममा मलाई सर्फ (Detergent) वा कुनै घातक केमिकलको गन्ध आयो, जुन निल्नै नसकिने गरी पिरो र बिझाउने खालको थियो। मैले तुरुन्तै त्यस आइसक्रिमको फोटो खिचेँ, स्याम्पल सुरक्षित राखेँ र अनलाइनमार्फत ‘हेलो सरकार’ मा उजुरी दर्ता गराइदिएँ। मेरो उजुरीपछि हेलो सरकारले कारबाही अगाडि बढायो र खाद्य विभागले त्यहाँ छापा मार्दा तीनवटा गम्भीर कैफियत फेला पार्यो: पहिलो— आइसक्रिममा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर नोक्सान गर्ने अखाद्य केमिकल मिसाइएको पाइयो, दोस्रो— उद्योग व्यवसाय कतै दर्ता नगरी अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको पाइयो, र तेस्रो— राज्यलाई कुनै पनि कर नतिरी कर छली गरेको पाइयो। विभागले सो उद्योगलाई सिल गरी मुद्दा चलायो र पछि मलाई हेलो सरकारमार्फत कारबाही सम्पन्न भएको आधिकारिक विवरण प्राप्त भयो। यद्यपि यसमा केही समय लाग्यो, तर एउटा सजग नागरिकको उजुरीले आम जनताको स्वास्थ्यमा पुग्ने ठूलो क्षति रोकियो। गृहमन्त्रीले भोगेपछि मात्र एक्सन लिने होइन, राज्यले बेलाबेलामा आकस्मिक निरीक्षण गर्ने स्थायी थिति बसाल्नुपर्छ।
पत्रकार: अन्तर्वार्ताको अन्तिम चरणमा छौँ, ट्याक्कै जवाफ दिनुहोला। २०५८ साल जेठ १९ गते राति दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो एउटा पारिवारिक भोज (Family Dinner) थियो, जहाँ बाहिरको कोही पनि छिर्न पाउँदैनथ्यो र सुरक्षामा खटिएको सेना पनि राजपरिवारकै प्रत्यक्ष मातहतमा हुन्थ्यो। तर त्यहाँ विभत्स नरसंहार भयो। समाजमा धेरै थरिका आशंका छन्— कसैले ज्ञानेन्द्र शाहलाई आक्षेप लगाउँछन्, कसैले तत्कालीन सैनिक अधिकारी प्रज्वल शमशेर राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन्। तर पछि ज्ञानेन्द्र शाह र प्रज्वल शमशेर राणाको आत्मीय पारिवारिक तस्बिरहरू सार्वजनिक भए। यदि दीपेन्द्र नै दोषी थिए भने रातारात त्रिभुवन सदन किन भत्काइयो? पोस्टमार्टम र मेडिकल रिपोर्टहरू किन बाझिए? यसको भित्री रहस्य के हुन सक्छ?
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: यो जिज्ञासा आम नेपालीको मनमा उब्जिएको सबैभन्दा ठूलो र न्यायोचित प्रश्न हो। यही शंका र रहस्यकै कारणले गर्दा यो घटनाको ‘पुनः निष्पक्ष र वैज्ञानिक छानबिन’ हुन जरुरी भएको हो। म त भन्छु— कसैप्रति पनि रिसराग वा पूर्वाग्रह नराखी, वैज्ञानिक र आधुनिक फरेन्सिक प्रविधिको प्रयोग गरेर यो घटनाको अनुसन्धान गरिनुपर्छ।
त्यो रात के भएको थियो त बुझ्न सबैभन्दा पहिले दरबारको भान्छा (Kitchen), खाना र पेय पदार्थ सप्लाई गर्ने कर्मचारीहरू, र त्यहाँ उपस्थित नोकर-चाकर तथा सेवकहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याएर सोधपुछ गर्नुपर्छ, जसको रेकर्ड दरबारमा सुरक्षित छ। तत्कालीन शाही घोषणा र प्रतिवेदनमा ‘दीपेन्द्रले अत्यधिक रक्सी र कालो पदार्थ (लागुपदार्थ) सेवन गरेको’ भनियो। डा. उपेन्द्र देवकोटाले दीपेन्द्रको उपचार र परीक्षणका क्रममा संकलन गरेको मेडिकल रिपोर्ट बेलायतको हस्पिटलमा पठाइएको थियो, जुन आज पनि सुरक्षित छ। त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि त्यहाँ कुनै कालो पदार्थ वा लठ्याउने विषादी भेटियो भने त खाना वा रक्सीमा कसले र कसको आदेशमा मिसायो? के पहिले राजपरिवारलाई लठ्याएर अनि गोली हानिएको थियो? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ।
सबैभन्दा ठूलो शंका त घटनास्थल (त्रिभुवन सदन) लाई रातारात किन भत्काएर नामनिसान मेटाइयो भन्नेमा छ। त्यो त इतिहासको सबैभन्दा ठूलो आपराधिक प्रमाण (Crime Scene) थियो, जसलाई भविष्यका लागि संग्रहालय बनाएर सुरक्षित राख्नुपर्ने थियो। लास जाँच मुचुल्का (Inquest Report) र प्रतिवेदनका विवरणहरू आपसमा निकै बाझिएका छन्। प्रत्यक्षदर्शी भनिएका व्यक्तिहरूले इजलासमा वा मिडियामा दिएका बयानहरू फरक-फरक छन्। यति ठूलो घटनामा कानूनी रूपमा पोस्टमार्टम रिपोर्ट किन बनाइएन? कतिपय घाइतेहरूले हस्पिटलमा अर्धचेत अवस्थामा डाक्टरहरूसँग व्यक्त गरेका कुराहरू के थिए? ती डाक्टरहरूलाई किन सत्य बोल्न दिइएन वा डराइयो? यी सबै कुराहरूले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रष्ट पार्छन्।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिका प्रमुख तारानाथ रानाभाटले नै प्रतिवेदन बुझाएको केही वर्षपछि एउटा भिडियो अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ— “म आफैँले बुझाएको त्यो प्रतिवेदन र अनुसन्धानको निष्कर्षप्रति म आफैँ सन्तुष्ट छैन।” यसको अर्थ स्पष्ट छ कि त्यो अनुसन्धान स्वतन्त्र थिएन, बरु तत्कालीन परिबन्ध र शक्ति संरचनाको दबाबमा तयार पारिएको एउटा दस्तावेज मात्र थियो।
२०४७ सालको संविधान र तत्कालीन ‘राजगद्दी उत्तराधिकारी ऐन’ अनुसार राजाको मृत्युपछि रका जेठो छोरा (चाहे उनी जस्तोसुकै अवस्थामा होऊन्) स्वतः राजा हुने व्यवस्था थियो। त्यसैले अस्पतालको बेडमा मृत्युसँग लडिरहेका वा मृतप्रायः दीपेन्द्रलाई प्राविधिक रूपमा राजा घोषणा गरियो र उनको नाममा ज्ञानेन्द्रलाई ‘नायब’ तोकियो। यो एउटा संवैधानिक परिबन्धको खेल थियो। ज्ञानेन्द्र शाह निर्दोष छन् भने पनि यो वैज्ञानिक छानबिनले उनी र उनका बाँचेका परिवारमाथि लागेको ऐतिहासिक दाग सधैँका लागि मेटिदिनेछ। दोषी जो-कोही भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फरेन्सिक जाँच र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामार्फत सत्य बाहिर आउनै पर्छ। नेपाली जनताले आफ्ना राजा र राजपरिवारको निर्मम हत्याको वास्तविक सत्य जान्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो।
पत्रकार: ऐतिहासिक परिबन्ध, कानुनी नजिर र राष्ट्रिय सुरक्षाका यी तमाम शंकास्पद विषयहरूमा यहाँले आफ्नो लामो व्यस्तताका बाबजुद अत्यन्तै महत्वपूर्ण, तथ्यपरक र ओजपूर्ण विश्लेषण दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै-धेरै धन्यवाद।
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा: धन्यवाद यहाँलाई पनि, नमस्कार।
