बालेन सरकारको ‘एक्सन’ पछि राजनीतिक मुठभेडको खतरा: ओली र लेखकपछि दीपक खड्का पनि पक्राउ
काठमाडौं, १५ चैत २०८२ — विशेष ब्युरो
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘जेन-जी आन्दोलन’ दमनको मुद्दालाई लिएर आक्रामक कदम चालेको छ। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भन्दै चैत १४ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको सरकारले आज १५ गते नेपाली कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता दीपक खड्कालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।
अदालतको नियमित कानुनी प्रक्रिया र पक्राउ पुर्जीको स्थापित पद्धतिलाई मिचेर गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पक्राउ गरिएको भन्दै नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नेता तथा शुभेच्छुकहरूले देशव्यापी विरोध जनाइरहेका छन्। बौद्धिक जगतले यसलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनको उपहासका रूपमा लिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार, भ्रष्टाचारको चर्को नारा दिएर शक्तिमा आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ‘भ्रष्टाचार’ को मुद्दामा कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक विषयलाई आधार बनाएर प्रतिशोध साँध्नुले बिगतमा उस्ले लगाउने गरेको(चुनाबी नारा) भ्रस्टाचारको आरोप र दाबी आज झुटो प्रमाणित भएको बिबेचना हुन थालेको छ । यदि सत्य थियो भने कमजोर र कैरकानुनी आधारमा किन काम भयो ? भन्ने प्रस्न तेर्सिएको छ ।
महेश बर्तौलाको कडा चेतावनी: “सरकार भयानक षडयन्त्रमा लाग्यो”
यसै सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले सरकारको यस कदमलाई “क्रुर प्रतिशोध” को संज्ञा दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कांग्रेसलाई जुट्न आग्रह गर्दै सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
“मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको बेलामा कांग्रेस आन्तरिक आवेग र उत्तेजनाबाट बाहिर निस्केर फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार निर्माण गरेसँगै नाङ्गो रूपमा दुई तिहाइ शक्तिको दम्भ र उन्माद प्रदर्शन गर्दै क्रुर प्रतिशोध तर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ।” — महेश बर्तौला
नेता बर्तौलाले अगाडि भनेका छन्, “यसबाट सरकार स्वयम् नै मुलुकलाई अनन्त अस्थिरता, मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न भयानक षडयन्त्रमा लागेको उजागर भएको छ। यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र खेदजनक छ। मुलुकका सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूले सरकारको यसप्रकारको बदनियतपूर्ण हर्कतको सशक्त विरोध र प्रतिवाद गर्न जरुरी छ।”
सरकारको यो ‘एक्सन’ ले सडकमा तनाव बढाएको छ। एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन सुरु गरेका छन् भने गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूमाथिको यो प्रहारले नेपालको राजनीतिलाई कस्तो मोड दिने हो, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।