नयाँ भनिएका शक्तिको पुरानो यात्रा
— इतिहास नबुझेको “विकल्प”, र लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने रुढी स्वप्न
नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तीव्र उतार–चढावको घेरामा छ। केही दिनयता घटिरहेका घटनाक्रमले केवल पात्रहरूको संघर्ष मात्र होइन,
व्यवस्थागत संकटको मूल प्रश्न उठाएको छ। समस्या के पात्रमा मात्र सीमित छ, कि “नयाँ” भनेर प्रस्तुत गरिएका शक्तिहरूले पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँडिरहेका छन्?
इतिहास साक्षी छ— नेपालमा जब–जब “विकल्प” शब्द नारा बनेको छ, तब–तब त्यसको भित्री आत्मा परीक्षणको घडीमा चुक्दै आएको छ।
घटनाक्रम: संयोग होइन, चरित्रको प्रतिबिम्ब
वि.सं. २०८२ पुस १४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच एकता/सहमतिको घोषणा भयो। यसअघि नै रास्वपा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच राजनीतिक सहकार्य भइसकेको थियो— जसमा बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै रास्वपा चुनावमा जाने र रवि लामिछाने पार्टी सभापति रहने समझदारी सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर त्यतिबेला रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो। कानुनी यथार्थले उनलाई सांसद वा मन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरेको थियो। यही कारण बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तर्क जन्मियो।
तर सत्ता समीकरण बदलियो। महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीमार्फत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतबाटै फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेपछि परिस्थिति पल्टियो। अब रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामात्र बाँकी रह्यो— जसले संवैधानिक पदमा पुग्न कानुनी अवरोध हटायो। यही बिन्दुबाट बालेन–रवि सहकार्यमा दरार पर्नु संयोग होइन, स्वार्थको स्वाभाविक परिणाम हो।
जहाँ शक्ति–दाबी ठोक्किन्छ, त्यहाँ आदर्श टिक्दैन।
रास्वपाले उनेपासँगको सहमति १२ दिनमै सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्नुले यही कुरा स्पष्ट गरिदियो।
“नयाँ राजनीति”को नाममा कम्पनी मोडेल
रास्वपाको औपचारिक विज्ञप्ती सुन्दा लाग्छ— लोकतान्त्रिक सुशासन, नीतिमा आधारित शासन, सामाजिक न्याय र समावेशी समुन्नति नै यसको ध्येय हो। तर व्यवहारमा देखिएको चित्र फरक छ।
आज बालेन, भोलि कुलमान— पात्र फेरिन्छन्, तर केन्द्रमा शक्ति नियन्त्रण गर्ने सानो घेरा उस्तै रहन्छ।
यसले एउटा खतरनाक प्रश्न जन्माएको छ— के यी नयाँ भनिएका शक्तिहरू दुर्गा प्रसाईंकै अर्को राजनीतिक संस्करण त होइनन्, जसले आवेग, असन्तोष र भ्रम बेचेर सत्ता चुम्न खोज्छ?
राजनीति आन्दोलन होइन, कम्पनी जस्तो चलाउन खोजिँदा अन्ततः जनविश्वास नै धरापमा पर्छ।
लोकतन्त्रको नाममा राजावादी रुढीवादसँगको साँठगाँठ
आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने एमालेले झापामा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपासँग गठबन्धनको तयारी गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहकालीन पञ्च प्रवृत्तिसँग पुनः हात मिलाउन खोज्नु लोकतन्त्रको आत्मामाथिको खुला प्रहार हो।
राजावादी–राप्रपाको राजनीति कुनै वैचारिक विकल्प होइन। यो त—
- कुलीनतान्त्रिक रुढीवाद
- अन्धविश्वासको निच व्यापार
- जातीय–वंशीय शासनको सपना
- नागरिक समानतालाइ स्विकार्न नसक्नु
लोकतन्त्रमा जन्मिएको असन्तोषलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रकै हत्या गर्ने कुत्सित सपना देख्नु इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक पुनरावृत्ति हो।
निष्कर्ष: अन्तर्राष्ट्रिय नजर इतिहासभन्दा निर्दयी
इतिहासले ढिलो न्याय दिन सक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्कने बाटो सहज बनाउँछ कि झन् जटिल— त्यो अब भाषणले होइन, कार्यले प्रमाणित हुनेछ।
यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो चेतावनी बुझेन भने, भोलि प्रश्न यस्तो हुनेछैन—“को प्रधानमन्त्री बन्छ?” प्रश्न हुनेछ—“नेपाललाई विश्वले किन पत्याएन?”
यो लेख मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोस् र छलफलमा जोडिनुहोस् 🇳🇵