शुसीला सरकारको गठन र संसद् विघटन ‘अवैधानिक’: एमाले संसदीय दलको बैठक
नेकपा (एमाले) संसदीय दल (असंवैधानिक रूपमा बिघटित प्रतिनिधिसभा) को वैठक मंसिर २ गते केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र संवैधानिक सरोकारका विषयमा व्यापक निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले शुसीला सरकारको गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै कदमलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक मोर्चामा सक्रिय प्रतिवाद गर्ने घोषणासहित समुचित रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया र संसद् विघटनले संविधानका प्रावधानहरू र जनमत प्रतिको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक मर्यादालाई औँल्याउने खालको स्पष्ट जोखिम निम्त्याएको निस्कर्श निकालिएको छ ।
“शुसीला सरकारको गठन र संसद् विघटन दुबै प्रक्रियाले संविधानको आत्मा र अक्षर दुबैविरुद्ध कदम चालिएको देखिन्छ; हामीले यसलाई कानुनी र राजनीतिक रुपमा चुनौती दिनेछौँ,” बैठकमा निर्णय भएको छ ।
बैठकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा भएको प्रहरी–प्रयोग र सुरक्षा निकायको दमनकारी देखिएका गतिविधिहरूप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरिएको छ। संसदीय दलले जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न र अभिव्यक्ति प्रकट गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले तुरुन्त सुरक्षा ग्यारेन्टी दिनुपर्ने जोड दिएको छ।
साथै, बैठकले राष्ट्रियताको रक्षा सम्बन्धि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशी प्रभाव, प्रशासनिक हस्तक्षेप र संवैधानिक संरचनामा भइरहेको अड्चनप्रति आगाह गरेको छ। दलले उल्लेख गरेको छ कि अवैधानिक निर्णयहरूले संघीयता, स्वशासन र राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
निर्णयानुसार, एमालेले आन्तरिक समन्वय र रणनीति सुदृढ गर्न स्थायी समितिका सदस्यहरूको संयोजनमा पाँच सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गर्ने, कानुनी मोर्चामा मुद्दा दायर गर्ने र जनस्तरमा संवैधानिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाउने जनाएको छ। दलले गठित टोलीलाई आवश्यक कागजात, प्रमाण र समन्वयका लागि अधिकार दिएको छ।
बैठकले अदालत, संवैधानिक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पनि आफ्नो धारणा राख्ने विचार गरेको छ भने, सबै राजनीतिक दलहरूमा शान्ति, संवैधानिक मर्यादा र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्न आह्वान गरेको छ।
बैठकको निर्णयहरूबारे जानकारी मुख्य सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले सार्वजनिक गरेका छन् । पार्टीले आगामी दिनहरूमा आयोजना गर्ने कार्यक्रम तथा कानुनी कदमहरूको विस्तृत तालिका चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
नेकपा एमालेको निर्णय
