जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र विवाद

एका तर्फ, जेन-जी आन्दोलनमा विभिन्न गिरोहहरूको घुसपैठ भएको आरोप लागेपछि आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिने भनी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अर्को तर्फ, आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर आगजनी र लुटपाटमा संलग्न भएका व्यक्ति, समूह र अभियन्ताहरूलाई स्टेकहोल्डर मानेर सरकार गठन गर्ने तयारी भएको छ। यसअन्तर्गत राप्रपा, रास्वपा र दुर्गा प्रसाईं समर्थकहरूलाई मन्त्री बनाउने चर्चा सार्वजनिक भएको छ। तर, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी विनाश मच्चाउने भिजिल्यान्टेहरूलाई अस्वीकार गर्ने जेन-जी प्रतिनिधिहरूको मतले द्विविधा सिर्जना गरेको छ। यसैबीच, दुर्गा प्रसाईंले ६ वटा मन्त्री पद मागेको खबर आएको छ, जसले आन्दोलनको दिशालाई थप विवादास्पद बनाएको छ। यो आन्दोलनले नेपालमा भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र सुशासनविरुद्ध ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ।

जेन-जी आन्दोलन र यसका मागहरू

जेन-जी (युवा) आन्दोलनले निम्न मुख्य एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ:

1. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति: जनताद्वारा सिधै निर्वाचित, स्थिर र शक्तिशाली नेतृत्व।
2. जनउत्तरदायी सरकार: छरितो, प्रविधिमैत्री र सहज सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन सुनिश्चित गर्ने राज्य संरचना।
3. पारदर्शी नियुक्ति: राज्यका विभिन्न तह र निकायमा योग्यता, राष्ट्रप्रेम र समर्पणका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति।
4. कानुनी शासन: राज्य व्यक्तिको अधीनमा नभई कानुन र विधिको अधीनमा रहोस्।
5. पारदर्शी प्रशासन: राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य रणनीतिबाहेक सबै सरकारी गतिविधि, निर्णय र कामकारबाही पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरियोस्।
6. आर्थिक पारदर्शिता: जेन-जी अभियान र सरकारमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी वैधानिकता जाँचियोस् र प्रतिवेदन जारी गरियोस्।
7. परराष्ट्र नीति: व्यक्तिवादी परराष्ट्र नीतिको इतिहास तोडेर राष्ट्रहितमा आधारित नीति बनाइयोस्।
8. मन्त्री र सांसदको सुविधा: तलबबाहेक भत्ता र अन्य सुविधाहरू कानुनमार्फत स्पष्ट पारियोस्।
9. भ्रष्टाचार नियन्त्रण: स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सांसद हुन नदिने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, स्वार्थ बाझिने व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने। स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई पारदर्शी रूपमा पद दिने, तर भ्रष्टाचारको आशंका भए तुरुन्त निलम्बन गरी अनुसन्धान थाल्ने।
10. सुशासनको प्रत्याभूति: पदमा रहने वा उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने। पदबाट हटेपछि अनिवार्य छानबिन।
11. विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण: नेपाल सरकारको अनुमति र पदीय जिम्मेवारीबिना विदेशीसँग भेट्न नपाउने। पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण र कुराकानीको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने।
12. उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण: एकपटक उच्च पदमा रहिसकेका व्यक्तिले हरेक वर्ष चल र अचल सम्पत्तिको स्थिति राज्यलाई बुझाउनुपर्ने। यसले शक्ति र विगतको विरासतको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ।
13. पार्टीहरूको लेखा परीक्षण: सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो लेखा परीक्षण विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
14. नेताहरूको सम्पत्ति: पदमा जाने पार्टीका सबै केन्द्रीय नेता र अभियन्ताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

विगतको विश्लेषण र जेन-जीको तर्क

जेन-जीका अनुसार, विगतमा विभिन्न पार्टी मिलेर बनेका सरकारहरू कमजोर र अस्थिर थिए। बेइमान सांसदहरूलाई साथ लिनुपर्दा इमानदार नेतृत्वले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन। उदाहरणहरू:

• नेपालमा अधिकांश सरकार एक वर्षभन्दा कम समय टिके।
• प्रचण्डको दुईपटकको प्रधानमन्त्रीकाल ९ र १० महिनामा सीमित रह्यो।
• राजतन्त्रकाल (वि.सं. २००७–२०६३) मा राजाको इच्छामा बनेका सरकारहरू पनि एक-डेढ वर्षमै ढालिन्थे।

यसैले, जेन-जीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग राख्यो, जसले स्थिर नेतृत्व प्रदान गरोस्। तर, यो मुद्दा अहिले सेलाएको जस्तो देखिन्छ।

विश्वका उदाहरण र गणतन्त्रको चुनौती

विश्वका उदाहरणहरूले स्थिर सरकार बिना पनि प्रगति सम्भव भएको देखाउँछ:

• फ्रान्स: दुई वर्षमा पाँच सरकार बने पनि सुशासन र विकासमा अगाडि।
• भारत: गठबन्धन सरकारले प्रगति हासिल गरेको।
• चीन र रुस: बलियो नेतृत्वमा स्थिरता र विकास।
• उत्तर कोरिया: कडा शासन भए पनि प्रविधिमा रुसलाई सहयोग।

गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट शासन प्रणाली भए पनि नेपालमा नेतृत्वको बेइमानीले जनताले वास्तविक गणतन्त्रको स्वाद पाएका छैनन्। जेन-जीको भनाइ छ: “गणतान्त्रिक राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन्।” यो सिद्धान्तमा टेकेर उनीहरूले विद्रोहको वैधानिक आधार बनाए।

जेन-जी सरकारको अवसर र जिम्मेवारी

इतिहासले जेन-जी समूहलाई प्रजातान्त्रिक इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बनाउने अवसर दिएको छ। संसद् विघटन, आफूखुशी मन्त्रिमण्डल गठन र अध्यादेशमार्फत सत्ता सञ्चालन विश्वमै दुर्लभ हो। सेनापति, प्रहरी प्रमुख, अख्तियार, मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको एकलौटी नियन्त्रण यो सरकारसँग छ। यो अवसर उपयोग गरेर नेपालले गणतन्त्र सुदृढ गरी विश्वमा उदाहरण बन्न सक्छ। खरानीबाट उठेर समृद्धिको सन्देश दिनुपर्छ।

विगतको लुट र भ्रष्टाचार

• वि.सं. २००७ सम्म: राणा र राजपरिवारले लुटे।
• वि.सं. २००७–२०१७: राजा, राजपरिवार र नेताहरूले लुटे।
• वि.सं. २०१७–२०४७: पञ्चायतकालमा हजारौँ नेपालीको संहार र लुट।
• वि.सं. २०४७–हालसम्म: राप्रपा, कांग्रेस र एमालेले लुटे।
• वि.सं. २०६३: सामन्त र संभ्रान्तहरूको एकलौटी शासनबाट मुक्त गर्न १० वर्ष युद्ध लडेको माओवादी पनि राजनीतिमा आएपछि लुटमा संलग्न भएको आरोप।
• वि.सं. २०७९: रास्वपा पनि यस लुटमा मिसियो। अब बालेन शाहको संरक्षणमा गठित जेन-जी सरकारमाथि लुटको जोखिम।

राष्ट्रपति कार्यालयदेखि वडा कार्यालय, एटिएम बूथदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक, चिया पसलबाट पाँचतारे होटल, मोटरसाइकलदेखि हेलिकप्टरसम्म, र एमाले, कांग्रेस, माओवादीका कार्यालयदेखि नेताहरूका घरसम्म खरानी बनाइएको छ।

आन्दोलनमा भएको क्षति

आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबारदेखि देशभरका वडा कार्यालय र प्रहरी कार्यालयसम्म खरानी भए। निजी आवास, औद्योगिक र व्यावसायिक भवनहरू पनि प्रभावित भए। यसबाट खर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारी गरी करिब साढे तीन दर्जनको मृत्यु भएको र कैयौं हराइरहेका छन्। पूर्ण विवरण अझै सङ्कलन भइरहेको छ र सरकारी छानबिन हुन सकेको छैन।

अन्य पार्टीहरूले क्षतिको विवरण सार्वजनिक भएको छैन भने माओवादी तर्फ भएका क्षतीको विवरण सार्वजनिक भएको छ:

1. अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवास र चितवनको घर पूरै ध्वस्त।
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको हात्तीवनस्थित निवास पूरै ध्वस्त।
3. उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाको घर पूरै ध्वस्त।
4. उपाध्यक्ष नन्दकिशोर पुनको निवास क्षतिग्रस्त।
5. उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको दाङस्थित घर भग्नावशेष।
6. उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको निवास तोडफोड र लुटपाट।
7. उपमहासचिव वर्षमान पुनको निवास तोडफोड र लुटपाट।
8. उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलको निवास तोडफोड र लुटपाट।
9. सचिव चक्रपाणी खनालको घर आगजनी, तोडफोड र लुटपाट।
10. केन्द्रीय सदस्य गंगा दाहालको घर आगजनी, तोडफोड र लुटपाट।
11. केन्द्रीय कार्यलय आगजनी गरि क्षती । जिल्ला कार्यालयहरुको संपुर्ण बिबरण आउन बाकी ।
12. केन्द्रीय सदस्य जीवन आचार्यको विराटनगरस्थित घर आगजनी, तोडफोड र लुटपाट।
13. केन्द्रीय सदस्य रेनु दाहालको घर आगजनी, तोडफोड र लुटपाट।
14. केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाको घरमा आगजनी।
15. केन्द्रीय सदस्य राजन दाहालको घरमा तोडफोड र लुटपाट।
16. केन्द्रीय सदस्य विशाल खड्काको घर र गाडी पूरै ध्वस्त।
17. केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराईको घरमा आगजनी।
18. केन्द्रीय सदस्य उमेश यादवको घरमा तोडफोड र लुटपाट।
19. केन्द्रीय सदस्य कमल बुढाथोकीको घरमा लुटपाट।
20. केन्द्रीय सदस्य रामनारायण बिडारीको घर आगजनी गरी ध्वस्त।
21. थप बाँकी क्षतिको विवरण सङ्कलन भैरहेको बताईएको छ

माग र अपेक्षा

1. सम्पत्ति छानबिन: ज्ञानेन्द्र शाह, सुशीला कार्की, प्रचण्ड, दुर्गा प्रसाईं, कमल थापा, बिक्रम पाण्डे,शेरबहादुर देउवा, राप्रपा, जसपादेखि वि.सं. २०४७ यताका सांसद, मन्त्री, कर्मचारी, सेना, प्रहरीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी वैधानिकता जाँचियोस्। अवैध सम्पत्ति जफत गरियोस्।
2. भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही: बालेन शाहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगको ८ लाख तत्काल असुल गरोस्। यो रकम नतिरिएको प्रमाणित छ।
3. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा: सुशीला कार्कीले भारतीय फौज हटाउने योजना र समयसीमा सार्वजनिक गरोस्।
4. दरबार हत्याकाण्ड: वीरेन्द्रको हत्याको सत्य, ज्ञानेन्द्रले अनुसन्धान रोकेको कारण र प्रमाण नष्ट गरेको वास्तविकता सार्वजनिक गरियोस्।
5. आन्दोलनको अपराध: जेन-जी आन्दोलनको आडमा हत्या, आगजनी, तोडफोड, चोरी र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गरियोस्। भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनमा गोली चलाएर ज्यान गएको घटनाको सत्य बाहिर ल्याइयोस्।
6. राष्ट्रिय मुद्रा: भारतको धम्कीका कारण रोकिएको १०० रुपैयाँको नोट प्रचलनमा ल्याइयोस्।

सरकारका प्राथमिकता

1. रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र: जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नीति।
2. सुशासन र विकास: भ्रष्टाचार निवारण र भग्नावशेषको पुनर्निर्माण।
3. राष्ट्रियता र स्वाधीनता: कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको रक्षा।

चेतावनी

जेन-जी सरकारले परिणाममुखी काम नगरे समयले सजाय दिनेछ। बालेन शाह र सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार र सुदखोरीविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्छ। नत्र, स्टन्टबाजीको आरोप पुष्टि हुनेछ र जनताले गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अर्को सङ्घर्ष शुरू गर्नेछन्। त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ।