नेपालमा राजतन्त्रवादी आन्दोलन: भारतको कुटिल षड्यन्त्र र गणतन्त्र
नेपालको गौरवशाली इतिहास जनताको अटुट सङ्घर्ष, बलिदान, र परिवर्तनको अमर गाथाले सजिएको छ। राणाशासनको अँध्यारो जञ्जिर, पञ्चायती निरङ्कुशताको बर्बरता, र शाही शासनको दमनकारी चक्रविरुद्ध जनताको विद्रोहले २०६२/६३ मा गणतन्त्रको स्वर्णिम युग स्थापना गर्यो। यो ऐतिहासिक परिवर्तनको जगमा माओवादी जनयुद्धको निर्णायक भूमिका छ, जसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, र समावेशीताको अटल आधार खडा गर्यो। तर, आज फेरि राजतन्त्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पुनरागमनको भ्रामक हल्लाले जनताको पवित्र त्याग र बलिदानमाथि कालो छायाँ हाल्ने दुस्साहस गरेको छ। यो पुनरागमन नेपालको आन्तरिक कमजोरीको परिणाम मात्र होइन, भारतको कुटिल स्वार्थ र कपटपूर्ण षड्यन्त्रको घृणित खेल हो। भारतले नेपालमा अस्थिरता, अशान्ति, र अराजकता सिर्जना गरी आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई उचालेर देशको स्वाधीनतामाथि धावा बोलेको छ। यो लेखले भारतको यो कायरतापूर्ण खेलका लाभ, राप्रपाको कालरात्रि इतिहास, माओवादी जनयुद्धको अविस्मरणीय योगदान, र गणतन्त्रको रक्षाका लागि जनताको जागरूकताको अनिवार्यतालाई सशक्त रूपमा उजागर गर्छ।
भारतको कपटपूर्ण षड्यन्त्र र राजतन्त्रवादी आन्दोलनका लाभ
भारत, जुन अहिले आफ्नो इतिहासको स्वर्णयुगको दम्भमा मातिएको छ, नेपालमा राजतन्त्रवादी समूहलाई उचालेर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न कुटिल रणनीतिमा लागिपरेको छ। यो कपटपूर्ण रणनीतिले भारतलाई निम्नलिखित लाभहरू प्राप्त गराएको छ:
- कालापानी र लिम्पियाधुरा मुद्दाको निष्क्रियता: भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गरेको सैन्य अतिक्रमणको मुद्दालाई निष्क्रिय पार्न राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई उचालेर दबाब सिर्जना गरेको छ। यो कायरतापूर्ण आन्दोलनले नेपालको ध्यान सीमा विवादबाट हटाएर आन्तरिक अस्थिरतातर्फ मोड्न सफल भएको छ, जसले भारतको साम्राज्यवादी मन्सायलाई बल पुर्याएको छ।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् सदस्यताको समर्थन: भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको लागि नेपालको समर्थन खोजेको छ। राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई हतियार बनाएर भारतले नेपाललाई दबाबमा राखी आफ्ना ज्यादतीहरूलाई वैधता दिने कुटिल रणनीति अपनाएको छ। यदि भारत यो प्रयासमा सफल भयो भने, उसले नेपालविरुद्धका आफ्ना अत्याचारहरूमा भिटो प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताबाट उम्कने बाटो बनाउनेछ।
- इपिजी प्रतिवेदनप्रतिको असन्तुष्टिको दमन: नेपालले भारतले अस्वीकार गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदनप्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई भारतले राजतन्त्रवादी समूहमार्फत दबाउन खोजिरहेको छ। यो दबाबले नेपालको स्वाभिमानमाथि ठाडो आघात गरेको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्वर दबाउन: भारतले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न र भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो र अत्याचार नभएको जस्तो माहोल बनाउन दबाब दिइरहेको छ। राजतन्त्रवादी आन्दोलनमार्फत भारतले नेपाली नेतृत्वलाई यो दबाबमा राख्न सफल भएको छ, जुन नेपालको स्वाधीनतामाथिको ठूलो खतरा हो।
- नेपालको आर्थिक र विकास सम्भावनामाथि अंकुश: भारतले नेपालको व्यापार, हवाई विकास, र औद्योगिकीकरणमा अवरोध कायम राख्न राजतन्त्रवादी समूहलाई प्रयोग गरिरहेको छ। नेपालको स्वतन्त्र विकासले भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई चुनौती दिन सक्छ, र यो रोक्न भारतले अस्थिरता सिर्जना गरेको छ, जसले नेपालको समृद्धिको सपनालाई कुण्ठित गरेको छ।
- सप्तकोशी उच्च बाँध र रोयल्टीको लुट: भारतले सप्तकोशी नदीमा उच्च बाँध निर्माणको प्रस्ताव गर्दै आएको छ। त्यस मार्फत उसले हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ बराबरको लाभ लिनेछ। गण्डकी, टनकपुर र सप्तकोशी लगायतका नदीका बाँध मार्फत उसले खर्बौंको फाइदा लिइरहेको छ तर नेपालले त्यस बापतको मूल्य पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालले जोखिम र लगानीको बदलामा खर्बौं डलर रोयल्टी पाउनुपर्ने मागलाई भारतले ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेको छ। राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई उचालेर भारतले नेपाललाई यो मुद्दामा सहमति जनाउन बाध्य बनाउन खोजिरहेको छ, अन्यथा देशलाई खरानी बनाउने धम्की दिइरहेको छ। यस्ता र यस्तै स्वार्थ पूरा गर्न भारतले राजवादीहरूलाई बार्गेनिङको हतियार बनाएको छ।
यो राजतन्त्रवादी आन्दोलनले सत्ताधारी र राजतन्त्रवादी दुवैका भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। सत्ताधारीहरूलाई त्रास र राजतन्त्रवादीहरूलाई लालच देखाएर भारतले नेपालमाथि कठपुतली नाच नचाइरहेको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको समूह यो राष्ट्रघातको प्रमुख गोटी बनेका छन्। यस्तो घृणित खेलमा संलग्न हुनेहरूले भविष्यमा इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने निश्चित छ।
भारतको कुटिल कूटनीति: गोप्य सम्झौता र राष्ट्रघात
नेपालमा राजतन्त्रवादी गतिविधिका सम्बन्धमा भारतको मन्त्रिपरिषद्, सुरक्षा परिषद्, कूटनीतिक निकाय, र गुप्तचर सेवाले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलालाई संवेदनशील ढङ्गले हेरेको देखावटी गर्छ, तर भित्री रूपमा आफ्नो लुटको अभियानलाई सफल पार्दै आएको छ। १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बहानामा भारतले नेपालमाथि हैकम चलाउँदै आएको छ। सन् २०१९ मा कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर सैन्य अतिक्रमण गरेको घटनाले नेपालमा व्यापक विरोध भयो, विशेषगरी कम्युनिस्टहरूबाट। यो विरोधलाई कमजोर पार्न भारतले सुरुमा नेपाली कांग्रेसभित्रका हिन्दुवादी तत्वहरूलाई र पछि राजतन्त्रवादीहरूलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ साध्न थाल्यो। यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भुटान लगेर भारतले गोप्य सम्झौता गरेको र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लगायतका मुद्दामा नेपाललाई झुक्न बाध्य पार्ने सहमति गरेको आशङ्का बलियो छ। यो सम्झौता तोडाउन वा अझ ठूलो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न भारतले दबाब बढाइरहेको खोजकर्ताहरूको ठम्याइ छ। यो कायरतापूर्ण रणनीति नेपालको स्वाधीनतामाथिको ठाडो आघात हो।
गणतन्त्रको अटल आधार: माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलन
नेपालको गणतन्त्र रातारात आएको परिवर्तन होइन; यो दशकौँको सङ्घर्ष, लाखौँ जनताको सहभागिता, र हजारौँको अमर बलिदानको फल हो। २०५२ सालमा माओवादीले थालेको जनयुद्धले सामन्ती राजतन्त्र र त्यसका मतियारहरूविरुद्ध विद्रोहको सङ्खनाद गर्यो। गाउँगाउँमा जनसरकार र जनअदालत स्थापना गरी माओवादीले जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, र भाषिक विभेदविरुद्ध कठोर कारबाही थाल्यो। शाही सेनालाई गाउँबाट लखेट्दै माओवादीले जनताको सत्ता स्थापना गर्यो, जसले राजतन्त्रको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो र गणतन्त्रको एजेन्डालाई जनस्तरमा स्थापित गर्यो।
२०६२ सालको अन्त्यसम्म नेपालमा दुई प्रमुख शक्ति थिए: गणतन्त्रवादी माओवादी र राजतन्त्रवादी (राप्रपा, एमाले, कांग्रेस, लगायत)। विशेषगरी, एमाले र कांग्रेस राप्रपाभन्दा पनि उग्र राजतन्त्रवादी थिए। माओवादीसँग भएका कैयौँ शान्ति वार्ताहरू राजतन्त्र र गणतन्त्रको मुद्दामा असहमतिका कारण भाँडिए। माओवादीलाई प्रतिबन्धित गरिएको थियो, र माओवादी विचार समर्थन गर्ने जोसुकैलाई शाही सेनाले जहाँ भेट्यो, त्यहीँ गैरकानुनी हत्या गर्थ्यो। त्रियुगा नगरपालिका, खैजनपुरमा बिनोद प्रसाद पोखरेल र खड्ग बहादुर राउतको सेनाद्वारा यातना दिएर गरिएको जघन्य हत्या यस्तै दमनको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता जनहत्याहरू शाही शासन र राप्रपाको समर्थनमा भए, जसले जनतामाथि बर्बर अत्याचार गर्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन: गणतन्त्रको स्वर्णिम विजय
२०६२ चैत १९ बाट माओवादी र सात संसदवादी दलहरू (एमाले, कांग्रेस, लगायत) को संयुक्त जनआन्दोलनले शाही शासनविरुद्ध निर्णायक लडाइँ लड्यो। माओवादीको गाउँ कब्जा र जनमुक्ति सेनाको शक्ति, साथै एमाले र कांग्रेसको शहरी नेतृत्वको संयुक्त प्रयासले राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश सत्ता ध्वस्त भयो। यो आन्दोलनको जग माओवादी जनयुद्धले बनाएको थियो, जसले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, र समावेशीताको एजेन्डालाई अटल बनायो। एमाले र कांग्रेसले २०६२ पछि मात्र गणतन्त्रको पक्षमा उभिन बाध्य भए, जुन माओवादीको दबाब र जनताको अटल आकाङ्क्षाको परिणाम थियो।
यो आन्दोलनमा राप्रपाको भूमिका घृणित र लज्जास्पद थियो। राप्रपाका नेताहरू ज्ञानेन्द्रको सरकारमा सामेल थिए र जनतामाथि गोली चलाउन, दमन गर्न, र जनहत्याको अभियान चलाउन आदेश दिनेमा संलग्न थिए। हजारौँ जनताले बलिदान दिए, कैयौँलाई गैरकानुनी हत्या गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (अमेरिका र युरोपियन युनियन) ले समेत ज्ञानेन्द्रको दमनलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। तर, जनताको अटल एकताले गणतन्त्र स्थापना भयो, र राप्रपाजस्ता राजतन्त्रवादी शक्तिहरू पराजित भए।
राप्रपाको जनचेतनामाथिको आक्रमण
आज, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको स्वर्णिम उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै राप्रपा र राजतन्त्रको पुनरागमनको भ्रामक हल्ला सामाजिक सञ्जाल र केही स्वार्थी समूहहरूले चलाएका छन्। यो रहस्यमय र षड्यन्त्रपूर्ण छ। राप्रपाले ६५ वर्षअघिको पञ्चायती निरङ्कुशता र शाही शासनको समर्थन गरेको कालो इतिहास बोकेको छ। जनताको अधिकार लुट्ने, दमन गर्ने, र भ्रष्टाचारमा डुब्ने राप्रपाको घृणित चरित्र स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा एमाले, कांग्रेस, वा अन्य दलहरूको असफलताको विकल्पमा राप्रपालाई देख्नु जनताको चेतनामाथिको कायरतापूर्ण आक्रमण हो।
यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? पहिलो, परम्परागत दलहरू (एमाले, कांग्रेस, माओवादी) ले भ्रष्टाचार, सत्तालोलुपता, र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्दा निराशा बढेको छ। दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिहरूले सुशासन र जवाफदेहीताको प्रत्याभूति दिन नसक्दा जनतामा अविश्वास बढेको छ। यही निराशालाई उपयोग गर्दै राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको भ्रामक एजेन्डालाई पुनर्जनन दिन खोजेको छ। यो एजेन्डा नेपालको संविधान, गणतन्त्र, र जनताको आकाङ्क्षाविरुद्धको ठाडो विद्रोह हो। राप्रपाको पुनरागमनमा भारतको कुटिल हात र स्वार्थी समूहको संलग्नता भएको आशङ्का सूरजजस्तै छर्लङ्ग छ, जसलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
जनताको जागरूकता र गणतन्त्रको अटल रक्षा
नेपालको गौरवशाली इतिहासले देखाउँछ कि जनताको विद्रोह र आन्दोलनले असम्भव परिवर्तन सम्भव बनाएको छ। २००७ को राणाशासनविरुद्धको विद्रोह, २०४६ को पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, र २०६२/६३ को जनयुद्ध र जनआन्दोलनले जनताको अटल शक्ति प्रमाणित गरेको छ। तर, यी आन्दोलनका स्वर्णिम उपलब्धिहरूलाई नेतृत्वले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निराशा बढेको छ। अहिले राप्रपाको पुनरागमनको भ्रामक हल्लाले जनताको चेतनामाथि कालो बादल मडारिएको छ। यो अवस्थामा जनताले आफ्नो अधिकार र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सशक्त रूपमा जागरूक हुनुपर्छ।
राप्रपाले जनताको अधिकार लुटेर एकल जातीय सासन र निरङ्कुश राजतन्त्रको वकालत गरेको छ। यस्तो घृणित प्रयास विश्वमा कहीँ स्वीकार्य छैन, तर नेपालको शिक्षाको दयनीय अवस्था र जनचेतनाको कमीले यस्ता शक्तिहरूले गतिविधि गर्न मौका पाएका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भुटान भ्रमणका क्रममा आएका प्रस्ताव र आफ्नो भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा, यो विषयमा जनताको सशक्त आवाज उठ्दा गम्भीर परिणाम निम्तिनेछ।
निष्कर्ष: गणतन्त्रको अटल रक्षा र जनताको सशक्त एकता
नेपालको गणतन्त्र माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, र लाखौँ जनताको अमर बलिदानको फल हो। भारतले राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई उचालेर नेपालको स्वाधीनता, सीमा, र समृद्धिमाथि कायरतापूर्ण आक्रमण गरेको छ। राप्रपाजस्ता निरङ्कुश र दमनकारी शक्तिहरूलाई पुनर्जनन दिनु भनेको जनताको पवित्र त्याग र बलिदानको घोर अपमान हो। एमाले, कांग्रेस, माओवादी, वा रास्वपाले जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसके पनि, समाधान राजतन्त्रको कालो युगमा फर्कनु होइन। बरु, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधारेर भ्रष्टाचार, सत्तालोलुपता, र राष्ट्रघातविरुद्ध सशक्त लडाइँ लड्नुपर्छ। जनताले आफ्नो अटल शक्तिलाई बुझेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, र भारतको कुटिल हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ। यो कायरतापूर्ण खेल रचेको भारतको मन्साय सूरजजस्तै छर्लङ्ग छ।
यो सरकारलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले ढाल्ने कुनै पनि दुस्साहस भएमा जनताले सशक्त विद्रोह गरेर भुटानिकरण वा सिक्किमीकरणको कुटिल योजनालाई खरानी बनाउनेछन्। गणतन्त्र, सङ्घीयता, र धर्मनिरपेक्षताको अटल रक्षा गर्न जनताको जागरूकता र एकता अपरिहार्य छ। नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षाका लागि हरेक नेपालीले सशक्त भएर उभिनुपर्छ।
नेपालको गणतन्त्र, स्वाधीनता, र जनताको अधिकार संग राजतन्त्र साट्न सकिन्न
About The Author
