बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना

स्थापना: २०१९ सालमा चीनको अनुदानमा

बन्द: बि.सं. २०५० को दशकको अन्त्यतिर

बिक्री: २०५८ सालमा

बिक्री गर्दा शक्तिमा को थिए? – राजा ज्ञानेन्द्र। संसद र सरकारमा राप्रपा, कंग्रेस र एमाले शक्तिशाली

हेटौँडा कपडा उद्योग

स्थापना: २०३३ सालमा चीनको अनुदानमा

बन्द: घाटामा गएको कारण देखाएर २०५७ सालमा

उपकरणहरू बिक्री: २०५८-२०६० सालमा

बिक्री गर्दा शक्तिमा को थिए? – राजा ज्ञानेन्द्र। संसद र सरकारमा राप्रपा, कंग्रेस र एमाले शक्तिशाली

भृकुटी कागज कारखाना

स्थापना: २०४२ सालमा चीनको अनुदान

बन्द: कच्चा पदार्थको अभाव भनी ०५६ सालमा

बिक्री: बि.सं. २०५७-२०५८ सालमा

बिक्री गर्दा शक्तिमा को थिए? – राजा वीरेन्द्र/ज्ञानेन्द्र। संसद र सरकारमा राप्रपा, कंग्रेस र एमाले शक्तिशाली

गोरखकाली रबर उद्योग

स्थापना: २०४१ सालमा रुसको अनुदानमा

बन्द: २०५५ सालमा

बिक्री: बि.सं. २०५६-२०५७ मा

कारण: सरकारी उपेक्षा

बिक्री गर्दा शक्तिमा को थिए? – राजा वीरेन्द्र। संसद र सरकारमा राप्रपा, कंग्रेस र एमाले शक्तिशाली

बुटवल धागो कारखाना

स्थापना: २०३३ सालमा चीनको अनुदानमा

बन्द मिति: २०५६ सालमा

बिक्री: बि.सं. २०५७-२०५८ मा

कारण: आयातित धागो संग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु

बिक्री गर्दा शक्तिमा को थिए? – राजा वीरेन्द्र/ज्ञानेन्द्र। संसद र सरकारमा राप्रपा, कंग्रेस र एमाले शक्तिशाली

नेपालको इतिहास र वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य भारतको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, नेपाली शासकहरूको राष्ट्रघात, र राजावादी शक्तिहरूको मौनताको कथा हो। भारतले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाउन मधेशवादी, राजावादी, र हिन्दुवादी कार्डहरू प्रयोग गरिरहेको छ। विशेषगरी, पाकिस्तान, काश्मीर, र भारत मामिलामा नेपाललाई अनावश्यक रूपमा होम्ने भारतको रणनीतिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, राप्रपा, र राजावादीहरूको मौनता लज्जास्पद छ। जयसिंह धामी र गोविन्द गौतमको हत्याजस्ता गम्भीर मुद्दामा समेत यी शक्तिहरू, सत्ताधारीसहित, मौन रहनुले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामाथिको खतरा प्रष्ट हुन्छ।

यी तमाम मामिलामा विशुद्ध नेपाली आँखाले हेरेर नेपाली दृष्टिकोण, विश्लेषण, मूल्यांकन, र विवेचना प्रस्तुत गरिएको छ।

१. भारतको लुट: इतिहासदेखि वर्तमानसम्म

राष्ट्रघातका शृंखलाहरू

भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने रणनीतिमा नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी सन् १९५० जुलाई ३१ (२००७ श्रावण १६) मा गरियो । राजा त्रिभुवन थिए ।

यहि असमान सन्धिबाट इण्डियाको दबदबा सुरु भएको हो। राजा र राणाहरूको मिलेमतोमा नेपालको स्वाधीनता भारतको हातमा सुम्पियो। २००७ साल फागुन ७ मा भारतको इसारामा राजाले मन्त्रीपरिषद्मा भारतीय प्रतिनिधि राख्ने र राजदरबारको सचिव नै इन्डियाका प्रतिनिधि (गोविन्दनारायण) राख्ने थिति बसाए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, र कालापानी नेपालको नक्साबाट हटाउने राष्ट्रघाती निर्णय गरियो। यसो गरिदा अहिले राजाबादी आन्दोलनका कमाण्डर नवराज सुवेदी राजाका प्यारा थिए, जो ३० वर्ष निरन्तर रहे। राजाको पालामा भएका सप्तकोशी (२०११), नारायणी (२०१६), कर्णाली, र महाकाली सन्धिहरूले नेपालका प्रमुख नदीहरू भारतको कब्जामा गए। यी सन्धिहरूले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भावनालाई कमजोर बनायो।

राजाहरूको राष्ट्रघात यतिमा सीमित रहेन। चीन र रुसले बनाइदिएका कलकारखानाहरू पनि राजाकै पालामा कबडिमा बेचियो। ज्ञानेन्द्र शाहको समयमा मूर्ति, गैंडा, र पुरातात्विक सम्पदाको तस्करीदेखि नमिता-सुनिता-मिरा हत्याकाण्डजस्ता जघन्य अपराधहरू भए, जसलाई राजपरिवारको संरक्षणमा दबाइयो। २०५८ को दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठे पनि, संविधानभन्दा माथिको उनको हैसियतले अनुसन्धान रोकियो र प्रमाण नष्ट गरियो। यस्ता घटनाहरूले राजतन्त्रको कालो इतिहास उदांगो हुन्छ।

वर्तमानको षड्यन्त्र

भारतले २०७२ को संविधान जारी हुँदा मधेशवादी समूहलाई उक्साएर नेपाल टुक्र्याउने अभियान चलायो। भारतीय मिडिया, आर्थिक सहयोग, र कूटनीतिक समर्थनले मधेशवादी आन्दोलनलाई बल पुर्‍यायो। नाकाबन्दीमार्फत नेपाललाई आर्थिक संकटमा धकेलेर भारतले ठूलो लुट मच्चायो। मधेशवादी कार्ड कमजोर भएपछि भारतले राजावादी, हिन्दुवादी, र कुलीनतान्त्रिक समूहलाई उचालेर नयाँ खेल सुरु गरेको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपालाई भारतीय मिडिया र कूटनीतिक समर्थन प्राप्त छ, जुन सामाजिक सञ्जाल र विश्लेषणमा प्रष्ट देखिन्छ।

भारतको यो रणनीति नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने, पाकिस्तानविरुद्ध भारतको पक्षमा नेपाललाई उभ्याउने, र चीनसँगको रणनीतिक सहकार्य (जस्तै: बीआरआई, रेल/सडक सञ्जाल) रोक्ने उद्देश्यले प्रेरित छ। कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुराको मुद्दामा नेपालको मौनता, परराष्ट्रमन्त्री अर्जुन राणाको भारतको हिंसात्मक कारबाहीप्रतिको समर्थन, र गोविन्द गौतम, जयसिंह धामी, र देवनारायण यादवजस्ता घटनामा प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्थाले भारतको दबदबालाई उजागर गर्छ।

२. राजावादी: भारतको कठपुतली र मौनता

राजावादीको पुनरुत्थान

राजावादी आन्दोलनको पुनरुत्थान नेपालको आन्तरिक कमजोरी र भारतको रणनीतिक स्वार्थको उपज हो। स्वागत नेपाल, रविन्द्र मिश्र, नवराज सुवेदी, र दुर्गा प्रसाईं जस्ता गणतन्त्रवादीबाट रातारात राजावादी बनेका व्यक्तिहरूको सक्रियता रहस्यमय छ। नवराज सुवेदी, जो ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मन्त्री थिए र उनको भ्रष्टाचारको पुस्तक लेखे, अहिले राजतन्त्रको वकालत गर्नुले भारतको आर्थिक र कूटनीतिक प्रलोभनको आशंका बलियो बनाउँछ।

ज्ञानेन्द्रको इतिहास र बर्तमान अपराधिक र संकास्पद घटनाक्रमले भरिएको छ। नेपालको नक्सा बाटै लिम्पियाधुरा हटाएर राजा र उनका सेबकहरुले भारतलाई समर्थन गरे । गणतन्त्र आएपछी राजाको कालमा नक्सा बाटै हटाईएको उक्त लिम्पियाधुरा क्षेत्र पुन देशको नक्सामा समाबेस गरि संविधान संशोधन गरियो ।

इण्डियाले कब्जा गरेका नदिनालाहरु राजाकै कालमा लुटाईएका हुन । देशको भूभाग, नदी, र सम्पदा बेचियो। २०५८ को दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका शंकास्पद भएपछी मारिएका राजा बिरेन्द्रको न्ययका पक्षमा आवाज उठेपनी बल पुर्वक दबाईयो । नमिता-सुनिता-मिरा हत्याकाण्डजस्ता अपराधहरू राजपरिवारको संरक्षणमा दबाइयो। यस्तो पृष्ठभूमिका ज्ञानेन्द्र र राप्रपाले भारतको समर्थनमा गणतन्त्र पल्टाउने र तानाशाही राजतन्त्र फर्काउने सपना देख्नु लज्जास्पद छ।

जयसिंह-गोविन्द हत्यामा मौनता

जयसिंह धामी र गोविन्द गौतमको हत्याजस्ता गम्भीर घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, राप्रपा, राजावादीहरू, र सत्ताधारी दलहरूको मौनता राष्ट्रघाती छ। यी घटनाहरूमा भारतको संलग्नताको आशंका हुँदा पनि कुनै आवाज नउठ्नुले यी शक्तिहरू भारतको इसारामा चल्ने कठपुतली भएको प्रष्ट हुन्छ। यस्तो मौनताले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामाथि ठूलो खतरा सिर्जना गरेको छ।

पाकिस्तान-कश्मीरमा चुप्पी

भारत-पाकिस्तान तनाव र काश्मीर मुद्दामा नेपालको कुनै सरोकार छैन। तर, भारतले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन खोज्दा राजावादीहरूको मौनता र सत्ताधारीहरूको हौसला खेदजनक छ। हालैका समाचारअनुसार, भारतले काश्मीरमा आक्रमण गरेपछि नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलहरू भारतको पक्षमा उभिए, तर सत्ताधरी र मधेसबदीहरु भन्दा १० कदम अघि बढेर राजावादी र राप्रपाले इण्डियाको कित्तामा बयान दिईरहेका छन । उता देशको सिमाना अतिक्रमण गरेका बिषयमा राजाबादिहरु मौन रहदै आए मात्र हैन पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले इतिहसम कहिल्यै मुख समेत खोलेनन् मानौ इण्डियाको यश अत्याचारको बिश्यमा उनी बेखबर छन । बरु उनी इण्डियन नेताका ढोका चहार्न ब्यस्त रहे । यो मौनता भारतको रणनीतिक स्वार्थमा नेपाललाई बाँध्ने र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको हिस्सा हो।

भारतले नेपाली गोर्खाहरूलाई पाकिस्तानविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ, जसलाई नेपाल सरकारले मान्न बाध्य भएको छ। यस्तो अवस्थामा राजावादीहरूको चुपचाप समर्थनले उनीहरूको राष्ट्रघाती चरित्र उदांगो हुन्छ।

३. कठपुतली दलहरूको लाचारी

नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेशवादी दलहरू, माओवादी, र रास्वपासमेत भारतको इसारामा नाच्न बाध्य छन्। नेपाली कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्ने, राप्रपाले दिल्लीको तल्लो तहका मठमन्दिरसम्म सम्बन्ध सीमित राख्ने, र मधेशवादी दलहरूले भारतको समर्थनमा अस्थिरता निम्त्याउने अवस्थाले नेपालको स्वतन्त्रता कमजोर बनेको छ। एकीकृत महाकाली सन्धी नै गरेर टनकपुर सहितमा नेपाललाई लुटाउने सन्धीमा कांग्रेस, राप्रपा, र एमालेको सहमति यसको उदाहरण हो।

सत्ताधारी एमाले-कांग्रेस, संविधानलाई कालो दिन भन्ने मधेशवादी, र संविधान नमान्ने कित्तामा पुगेका राप्रपा-राजावादी सबै भारतको प्रभावमा छन्। क्रान्तिकारी भनिएका माओवादी र रास्वपासमेत यो चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यो अवस्था ल्याउन ज्ञानेन्द्र र राप्रपाको प्रमुख भूमिका छ, जसले भारतको रणनीतिक स्वार्थमा नेपाललाई बाँधेका छन्।

४. भारत-राजावादी सौदाबाजी

भारतले राजावादी र राप्रपालाई आर्थिक सहयोग, मिडिया समर्थन, र कूटनीतिक संरक्षणको आश्वासन दिएको अनुमान छ। बदलामा, राजावादीहरूले निम्न सहमति जनाएको हुन सक्छ:

• कालापानी-लिपुलेकमा मौनता: नेपालको भूभागमाथिको भारतको अतिक्रमणमा कुनै विरोध नगर्ने।
• बीआरआईको विरोध: चीनसँगको रणनीतिक सहकार्यलाई रोक्ने।
• पाकिस्तानविरुद्ध भारत: नेपाललाई भारतको क्षेत्रीय युद्ध रणनीतिमा तान्ने।

यस्तो सौदाबाजीले नेपालको स्वतन्त्रता र असंलग्न नीतिलाई खतरामा पारेको छ। स्वागत नेपाल, रविन्द्र मिश्र, र दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिहरूको रातारात राजावादी बन्नु र नवराज सुवेदी जस्ता पूर्वमन्त्रीको वैचारिक परिवर्तनले भारतको प्रलोभनको आशंका बलियो बनाउँछ।

५. भारतको अर्को खेल: को बन्ला प्यादा?

भारतले मधेशवादी कार्डबाट राजावादी कार्डतर्फ सरे जस्तै, भविष्यमा नयाँ शक्ति वा व्यक्तिलाई उचाल्ने सम्भावना छ। अमरेश कुमार सिंह जस्ता पात्रहरूलाई प्रयोग गर्ने र अर्बौं खर्च गर्ने भारतको रणनीतिले नेपालको तरल राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ। भविष्यमा कुन समूहलाई उचालिन्छ, त्यो अनुमान गर्न कठिन छ, तर भारतको उद्देश्य नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु हो।

६. गणतन्त्रको जित, राजावादीको भ्रम

२०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि र २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि नेपालले आफ्नो स्वाधीनता जोगाएको छ। गणतन्त्रमा कुनै नदी वा भूभाग बेचिएको छैन। बरु राजाको पालामा गुमाईएको लिम्पियाधुरालाई पुन नक्सामा राखियो तर अझै अप्रयाप्त छ । समावेशिता, संघीयता, र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ। तर, राजावादीहरू भारतको समर्थनमा गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएर तानाशाही फर्काउने भ्रममा छन्। हिन्दु धर्म र संस्कृतिको रक्षा गणतन्त्रमा सम्भव छ, जसको प्रमाण अमेरिका र अष्ट्रेलियामा नेपालीहरूको सांस्कृतिक अभ्यास हो। भारतले हिन्दु अतिवादको नाममा पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध छेडे पनि नेपाललाई राजतन्त्रको आवश्यकता छैन।

७. स्वाधीनताको लडाइँ: कदमहरू

भारतको यो षड्यन्त्र रोक्न नेपालले आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्छ। भारतमाथिको व्यापारिक निर्भरता (कुल आयातको ६०% भन्दा बढी) घटाउन चीन, युरोप, र दक्षिणपूर्व एसियासँग व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ। बीआरआई जस्ता परियोजनालाई गति दिएर पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। वार्षिक जीडीपी वृद्धिदर ७-८% मा पुर्‍याउन र विदेशी लगानी दोब्बर बनाउन जरुरी छ। साथै, निम्न कदमहरू अपनाउनुपर्छ:

1. परराष्ट्र नीति बलियो: भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै असंलग्न नीतिलाई अडिग रूपमा पालना गर्नुपर्छ।
2. राष्ट्रिय एकता: मधेशवादी, राजावादी, र अन्य समूहलाई समावेशी नीतिमार्फत राष्ट्रिय हितमा एकीकृत गर्नुपर्छ।
3. कूटनीतिक आक्रमण: कालापानी-लिपुलेक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
4. जनजागरण: जयसिंह धामी र गोविन्द गौतमजस्ता मुद्दामा जनदबाब सिर्जना गरी भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ।

८. निष्कर्ष: भारतको जाल तोडौं

नेपालको इतिहास राजाहरूको राष्ट्रघात र भारतको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपले भरिएको छ। २००७ साल देखि २०६५ सम्म राजतन्त्रले नेपालको भूभाग, नदी, र लोकतन्त्र बेच्यो। आज ज्ञानेन्द्र र राप्रपाले भारतको कठपुतली बनेर गणतन्त्र र लोकतन्त्र पल्टाउने सपना देखिरहेका छन्। जयसिंह धामी र गोविन्द गौतमको हत्यामा उनीहरूको मौनता र पाकिस्तान-काश्मीर मामिलामा भारतको पक्षमा नेपाललाई होम्ने रणनीतिमा उनीहरूको चुपचाप समर्थनले उनीहरूको राष्ट्रघाती चरित्र उदांगो हुन्छ।

नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेशवादी, माओवादी, र रास्वपासमेत भारतको इसारामा नाच्न बाध्य छन्। यो बाध्यता सिर्जना गर्न राजावादी, राप्रपा, र विशेषगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारतको मुख्य अस्त्र भए। भारतले जसरी विगतमा मधेशवादी र पृथकतावादीहरूलाई उपयोग गर्‍यो, यी बार्गेनिङमा नेपालबाट कैयौं स्वार्थ लुट्यो। उनीहरूको उपयोगिता घटेपछि बेवारिसे छोडिदियो र अहिले एकाएक राजावादी बोकेको छ। त्यसैगरी, अहिले राजावादीको उपयोगिता सक्किएपछि भोलि कसलाई बोक्छ भन्न सकिन्न। भारतको यो षड्यन्त्रले भविष्यमा नयाँ-नयाँ अवतारलाई जन्माइरहने छ।