जापानी हस्तक्षेप र थाङ्का विवाद: नेपालको सम्पदामाथि भ्रम र सांस्कृतिक आघात

नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष – नुर्वु थुण्डु शेर्पा
बौद्ध धर्म सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष – सूर्यबहादुर थकाली
वरिष्ठ अधिवक्ता – कृष्णप्रसाद भण्डारी

विश्वकै ठूलो थाङ्का, ‘विश्व शान्ति मण्डला’, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र गौरवको प्रतीक हो। ८० मिटर लामो र ८० मिटर चौडा (६,४०० वर्ग मिटर) यो थाङ्काले गौतम बुद्धको जन्मदेखि परिनिर्वाणसम्मको जीवनीलाई चित्रण गर्छ। तर, गत १५ वैशाख २०८२ मा प्रहरीले सूर्यबहादुर थकाली को गोंगबुस्थित निवासबाट यो थाङ्का जबरजस्ती बरामद गरेको घटनाले नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। थाङ्का बरामद गर्ने क्रममा ९९ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी माथि लछारपछार र दुर्व्यवहार गरिएको आरोपले यो घटनालाई थप विवादास्पद बनाएको छ। जापानी नागरिक कातागिरी याचुतादा (यासुका तातागी) को गैरकानुनी र कूटनीतिक हस्तक्षेपले यो विवाद चर्किएको र नेपालको सम्पत्तिलाई बदनाम गरी भ्रम फैलाउने प्रयास भएको भन्दै बौद्ध समुदाय र नागरिक समाज आक्रोशित छन्।

प्रहरीको कारबाही र मानवअधिकार हनन

गत १५ वैशाख २०८२ मा काठमाडौँको गोंगबुमा प्रहरीले थकालीको निवासमा छापा मारी विश्व शान्ति मण्डला थाङ्का बरामद गरेको थियो। यो कारबाही जापानी नागरिक कातागिरी याचुतादा को प्रभाव र दबाबमा भएको थकालीको आरोप छ। बरामद प्रक्रियामा प्रहरीले ९९ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लाई लछारपछार गरी हटाएर थाङ्का लैजानुले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको मानवअधिकारकर्मी रविन्द्र भट्टराई ले बताए। उनले भने, “यो घटना नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) को ठाडो उल्लंघन हो।” भण्डारीले यो कारबाहीलाई “राज्य आतङ्क” को संज्ञा दिँदै सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यो घटनाले बौद्ध समुदाय, कानुन व्यवसायी, र मानवअधिकारकर्मीहरूमा तीव्र आक्रोश पैदा गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष नुर्वु थुण्डु शेर्पा, नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरू प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, र पूर्वराजदूत डा. महेश मास्के ले सरकारको कदमको निन्दा गर्दै भण्डारीमाथिको दुर्व्यवहारलाई “निन्दनीय” भने।

जापानी हस्तक्षेप र स्वामित्व विवाद

यो थाङ्का सन् १९९२ देखि २००२ सम्म सूर्यबहादुर थकाली को नेतृत्वमा मनाङ सेवा समाजद्वारा निर्मित हो, जसमा अन्य राष्ट्रका कलाकारहरू, जसमा जापानी नागरिक कातागिरी याचुतादा लाई पनि समावेश गराइएको थियो। “जति सक्दो धेरै विश्वका मानिसहरूलाई यसमा सहभागी गराउन सक्दा प्रचार प्रसारमा सहयोग हुने ठानेर सहभागी गराइयो तर आज उसैले बखेडा पो गर्यो” सूर्य बहादुरले भने। सन् २००२ मा जापानमा र सन् २०१२ मा नेपालमा प्रदर्शन गरिएको यो थाङ्का लुम्बिनीको प्रचार र विश्व शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न बनाइएको थियो। तर, कातागिरीले आफूले पनि सहयोग गरेको भन्दै त्यही आधारमा थाङ्काको स्वामित्व दाबी गर्दै आएका छन्, जसलाई नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको छ।

थकालीका अनुसार, कातागिरीले थाङ्कालाई १६ वर्षसम्म जापानमा राखी प्रदर्शनबाट सङ्कलित रकम नेपाली संस्थालाई हस्तान्तरण नगरेको र लुम्बिनीको ऐतिहासिक यथार्थलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको आरोप छ। बल्लतल्ल नेपाल फिर्ता ल्याइएको थाङ्कालाई कातागिरीको उजुरीमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि यो विवादले कूटनीतिक र सांस्कृतिक मोड लिएको छ। “यो थाङ्का नेपालको सम्पत्ति हो, तर जापानी हस्तक्षेपले यसलाई बदनाम गरी नेपालविरुद्ध भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ,” थकालीले भने।

कानुनी लडाइँ र सरकारी हस्तक्षेप

यो थाङ्काको स्वामित्वलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। उच्च अदालत पाटनले थाङ्का संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो, तर सरकारले यो आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रहरी बल प्रयोग गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भण्डारी बराल ले बताइन्। प्रा. युवराज सङ्ग्रौला ले थाङ्काको स्वामित्व निर्विवाद रूपमा थकाली र उनको परिवारमा रहेको दाबी गरे। मानवअधिकारकर्मीहरूले यो कारबाहीलाई नेपालको संविधानको धारा २६ (धार्मिक स्वतन्त्रता) को उल्लंघन ठहर गरेका छन्।

यो घटनाले नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सन् १९५६ मा स्थापित नेपाल-जापान सम्बन्ध सांस्कृतिक सहकार्यको आधारमा बलियो छ, तर कातागिरीको व्यक्तिगत हस्तक्षेपले यो सम्बन्धलाई तनावमा पारेको छ। नेपाल कानुन पत्रिका मा प्रकाशित एक लेखले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध कानुनी कारबाहीको आवश्यकता औँल्याएको छ।

नेपालविरुद्ध भ्रम र सांस्कृतिक सङ्कट

यो थाङ्का विवादले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदामाथि ठूलो सङ्कट निम्त्याएको छ। कातागिरीले थाङ्काको स्वामित्व दाबी गर्दै यसलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको आरोप छ। यो कार्यले लुम्बिनीको ऐतिहासिक यथार्थलाई कमजोर बनाउन र नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमाथि भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने बौद्ध समुदायको चिन्ता छ। “यो केवल थाङ्काको स्वामित्वको लडाइँ होइन, नेपालको सांस्कृतिक गौरव र राष्ट्रिय अस्मितामाथिको आक्रमण हो,” नुर्वु थुण्डु शेर्पाले भने।

यो घटनाले नेपालको कमजोर कूटनीतिक र कानुनी रणनीतिलाई पनि उजागर गरेको छ। सरकारले विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न र आफ्नो सम्पदाको रक्षा गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ।

विश्वकै ठूलो थाङ्का र यसको महत्त्व

यो थाङ्का क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वकै ठूलो मानिन्छ, जसले चीनको क्विङहाई तिब्बती संस्कृति सङ्ग्रहालयमा रहेको ६१८ मिटर लामो तर १,५४५ वर्ग मिटरको थाङ्कालाई पनि उछिन्छ। नेपालको थाङ्काले गौतम बुद्धको जीवनीलाई चित्रण गर्दै विश्व शान्तिको सन्देश बोकेको छ। यसलाई लुम्बिनीमा स्थायी रूपमा राख्ने योजना थियो, तर जापानी पक्षको दाबी र सरकारी हस्तक्षेपले यो योजनामा बाधा पुगेको छ।

समाधानका उपायहरू

• कानुनी कारबाही: सर्वोच्च अदालतले थाङ्काको स्वामित्व पुनर्स्थापना र प्रहरी कारबाहीको छानबिन गर्नुपर्छ। भण्डारीमाथिको दुर्व्यवहारमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही आवश्यक छ।
• कूटनीतिक पहल: नेपाल सरकारले जापान सरकारसँग कातागिरीको हस्तक्षेपबारे कुरा उठाएर कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ।
• सार्वजनिक जागरूकता: बौद्ध समुदाय र नागरिक समाजले थाङ्काको महत्त्व र नेपालको स्वामित्वबारे अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ।
• सांस्कृतिक संरक्षण: सरकारले लुम्बिनीमा थाङ्का प्रदर्शनको योजना तत्काल कार्यान्वयन गरी नेपालको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

विश्वकै ठूलो थाङ्का बरामदको ताजा घटनाले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जापानी नागरिकको गैरकानुनी हस्तक्षेप, प्रहरीको बल प्रयोग, र वरिष्ठ अधिवक्तामाथिको दुर्व्यवहारले सरकारको जवाफदेहितामाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ। यो थाङ्का नेपालको सम्पत्ति हो, र यसलाई बदनाम गरी नेपालविरुद्ध भ्रम फैलाउने प्रयास चिन्ताजनक छ। सर्वोच्च अदालतको निष्पक्ष फैसला, कूटनीतिक पहल, र नागरिक जागरूकताले मात्र यो सांस्कृतिक सङ्कटको समाधान गर्न सक्छ। नेपालको गौरवशाली सम्पदा र बौद्ध समुदायको विश्वास जोगाउन तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।