नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकमा अस्थिरता र अराजकताको नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत गर्छ। यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरेको घटना—राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का राजावादी समूहले २०८१ चैत्र १५ गते काठमाडौंमा जनसभाको नाममा हिंसा, लुटपाट, डकैती, तोडफोड र आगजनी मच्चाएको आरोप—एक गम्भीर विषय हो। यो घटनाले राजावादी शक्तिहरूको पुरानो शैली र उद्देश्यलाई पुनर्जनन गर्न खोजेको देखिन्छ, जसले गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यहाँ यो घटनाको बृहत् व्याख्या प्रस्तुत गरिएको छ:
### घटनाको पृष्ठभूमि
राप्रपा लामो समयदेखि नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डालाई लिएर सक्रिय छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भए पनि राजावादीहरूले विभिन्न समयमा आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। २०८१ चैत्र १५ को घटनालाई यस्तै प्रयासको एक हिंसात्मक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। यो घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम जोडिनु, दुर्गा प्रसाईंको फरारी अवस्था र नवराज सुवेदीजस्ता वयोवृद्ध नेताको संलग्नताले यो कुनै सहज हिंसात्मक प्रदर्शन नभई सुनियोजित र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कार्य भएको संकेत गर्छ।
### प्रमुख पात्रहरूको भूमिका
1. **ज्ञानेन्द्र शाह**: पूर्वराजाको रूपमा उनको नाम यो घटनामा जोडिनुले उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा अझै जीवित रहेको देखाउँछ। २०६१ माघ १९ मा उनले सत्ता हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन चलाएको इतिहास छ, जसको विरोधमा दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो। चैत्र १५ को घटनामा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको आशंका छ, तर पक्राउ नहुनुले राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति वा उनको प्रभावको संकेत गर्छ।
2. **दुर्गा प्रसाईं**: व्यवसायीबाट राजावादी अभियन्ता बनेका प्रसाईंको फरारी अवस्था र भारत छिर्ने प्रयासले उनको संलग्नताको गम्भीरता उजागर गर्छ। उनी राप्रपाको आक्रामक प्रदर्शनका एक अगुवा मानिन्छन्, र उनको भाग्ने प्रयासले कानुनी कारबाहीबाट जोगिन खोजेको देखिन्छ।
3. **नवराज सुवेदी**: ८७ वर्षीय यो पुराना नेता २०१७ देखि नै राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनको संलग्नताले राजावादी आन्दोलनमा पुरानो पुस्ताको प्रभाव र निरन्तरता झल्काउँछ। प्रहरी निगरानीमा रहनुले उनको प्रत्यक्ष सक्रियता कम भए पनि नैतिक समर्थन रहेको बुझ्न सकिन्छ।
4. **धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्र**: यी नेताहरूको पक्राउले राप्रपाको आन्तरिक नेतृत्वमा हिंसात्मक रणनीति अपनाउने समूहको बलियो उपस्थिति देखाउँछ। रविन्द्र मिश्र, जो पहिले वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्थे, अहिले हिंसात्मक गतिविधिमा जोडिनुले उनको राजनीतिक यात्रामा ठूलो परिवर्तन आएको संकेत गर्छ।
5. **स्वागत नेपाल**: बाहिर रहेर हौसला प्रदान गरेको तर घटनास्थलमा उपस्थित नभएको कारण उनको रिहाइको सम्भावनाले राप्रपाभित्रको रणनीतिक विभाजन वा सहायक भूमिकाको चित्रण गर्छ।
### घटनाको प्रकृति र प्रभाव
यो घटनामा हत्या, लुटपाट, डकैती, तोडफोड र आगजनीजस्ता आपराधिक कार्य भएको उल्लेख छ। भिडियो प्रमाणले यस्ता गतिविधिलाई पुष्टि गर्दा पनि पक्राउ परेका नेताहरूले लज्जा वा पश्चात्ताप नदेखाउनु र हाँस्दै अदालत जाँदै गरेको दृश्यले उनीहरूको मनोवृत्तिलाई उदांगो पार्छ। यो व्यवहारले उनीहरू कानुनी दायराभन्दा माथि रहेको ठान्छन् वा हिंसालाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न तयार छन् भन्ने देखाउँछ।
यो घटनाले जनमानसमा डर, अविश्वास र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यस्ता गतिविधिले राजावादी शक्तिको प्रभाव र संगठनात्मक क्षमता कायम रहेको संकेत गर्छ। साथै, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्छ—ज्ञानेन्द्र शाहजस्ता ठूला पात्र पक्राउ नहुनु र दुर्गा प्रसाईं फरार रहनुले प्रहरीको प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न हुन्छ।
### राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भ
यो घटनालाई बृहत् रूपमा हेर्दा, नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि राजावादीहरूको चुनौती स्पष्ट हुन्छ। २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरूले विभिन्न बहानामा सत्ता फर्काउने सपना देखिरहेका छन्। चैत्र १५ को हिंसाले उनीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोभन्दा अराजकता र बल प्रयोगको रणनीति अपनाउन तयार भएको देखाउँछ।
सामाजिक रूपमा, यो घटनाले जनतामा विभाजन र असुरक्षाको भावना बढाउन सक्छ। राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको नारा दिए पनि हिंसात्मक गतिविधिले उनीहरूको वैधानिकता र नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ। जनताले यस्ता कार्यलाई अपराधको रूपमा हेर्ने सम्भावना बढी छ, जसले उनीहरूको समर्थन घटाउन सक्छ।
### निष्कर्ष
यो घटना नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक कालो धब्बा हो। हिंसा, लुटपाट र अराजकताको सहारामा राजनीति गर्ने राप्रपा राजावादी समूहको रणनीति असफल हुने सम्भावना छ, किनकि जनताले शान्ति र स्थिरता खोज्छन्। राज्यले यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र ज्ञानेन्द्र शाहजस्ता मुख्य पात्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। अन्यथा, यस्ता घटनाले मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्न सक्छ। यो घटनाले नेपालको गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरूबीच एकता र प्रभावकारी शासनको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।
