नेपालमा सांसदहरू कसका लागि सोच्दैछन्? नागरिकता ऐन संशोधनको बहस
नेपालमा नागरिकता ऐन संशोधनको विषयले गहिरो बहस उठाएको छ। संसदमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकले विभिन्न जटिल प्रश्नहरू जन्माएका छन्, तर सांसदहरूले आवश्यक बहस र गहन अध्ययन नगरी मौनता साधिरहेका छन्।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताका जनताको पीडा
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नेपाली मूलका नागरिकहरूले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। भारतीय सेना त्यहाँ गस्ती गरिरहेको छ, जुन नेपालको सार्वभौमिकताका लागि गम्भीर चुनौती हो। उता, सुस्ता क्षेत्र दिनप्रतिदिन भारतीय अतिक्रमणको सिकार भइरहे पनि, संसदमा यसबारे गम्भीर बहस भएको देखिँदैन। हजारौं नेपाली भारतीय घेराबन्दीमा परिरहेका छन्, तर उनीहरूको नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने विषय सांसदहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन।
भारतसँगको खुला सिमानाले नागरिकता समस्यालाई बल्झाएको यथार्थ
नेपाल-भारत खुला सिमानाका कारण नागरिकताको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। भारतले सिक्किम र फिजीमा अपनाएको रणनीति नेपालमा पनि दोहोरिने संकेत देखिन थालेको छ। तराई-केंद्रित नेताहरूले यस संवेदनशील यथार्थलाई ओझेलमा पारिरहेका छन्, भने एमाले-कांग्रेस गठबन्धनले आँखा चिम्लेर विधेयक अघि बढाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू— माओवादी, रास्वपा, राप्रपा— ले पनि गहिरो अध्ययन नगरी मौनता साधेका छन्।
इन्डियन आप्रवासीहरू र दोहोरो नागरिकताको सम्भावना
नेपालमा बसोबास गरिरहेका भारतीयहरू व्यापार, रोजगारी, वा अन्य कारणले आएका हुन् भन्ने तथ्य जाँच्ने कुनै ठोस आधार छैन। दोहोरो नागरिकता लिने सम्भावना अत्यधिक भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी संयन्त्र तयार पारिएको छैन। चीनजस्तै नियन्त्रित सिमा नभएकाले भारतबाट आउनेहरूको अनुगमन झन् कठिन बन्ने देखिन्छ।
तेस्रोलिङ्गी र मजदुरका नाममा नागरिकताको नयाँ चुनौती
नागरिकता विधेयकले भारतबाट नेपाल आएका तेस्रोलिङ्गी र मजदुरहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको छ। यसले नेपालको जनसांख्यिकीय संरचनामा परिवर्तन ल्याउने मात्र नभई, आर्थिक भार समेत बढाउनेछ। साथै, भारतले खटाएका जासुस तथा अपराधीहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता लिने जोखिम पनि रहेको छ।
विगतका गल्तीहरूसँग पाठ नसिकिएको विडम्बना
बिगतमा लाखौं विदेशीहरूले गलत प्रमाण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएका थिए। तर आजसम्म पनि सरकारले अनुसन्धान, निगरानी, र कानुनी सुधारको ठोस प्रणाली अवलम्बन गर्न सकेको छैन। यो समस्या दोहोरिने निश्चित देखिन्छ। राज्यसँग कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभएकाले संसदमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो, तर सांसदहरू मौन छन्।
संसदमा प्रेम सुवालबाहेक अरू सांसदहरूको मौनता
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक मात्र सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता ऐन संशोधनको विषयमा केही आवाज उठाए। तर अन्य सांसदहरूले गम्भीर अध्ययन बिना विधेयकलाई समर्थन मात्र गरेका छन्। यसले सांसदहरूको अनुसन्धान, खोज, र दायित्वबोधमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको नागरिकता दुरुपयोग
२००७ साल: राणा शासनको अन्त्यपछि राणाका निकट भारतीयहरूले सहजै नागरिकता लिए।
२०१७ साल: राजाले प्रजातन्त्र हरण गरेपछि लाखौं भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरियो।
२०४६ साल: लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि फेरि लाखौं भारतीय नागरिक भए।
२०६३ साल: अन्तरिम संविधानपछि पनि नागरिकताको दुरुपयोग व्यापक भयो।
तर, जब खास नेपालीहरूले नागरिकता नपाउने समस्या उठ्छ, सरकारले उचित जवाफ दिन सकेको छैन। सांसदहरूले पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेका छैनन्।
राप्रपा, राजावादी, र माओवादीको मौनता
राप्रपा र राजावादीहरू भारतको इसारामा नेपाललाई अस्थिर बनाउन लागेको आरोप लागिरहेको छ। भारतीय विस्तारवादविरुद्ध जनयुद्ध थालेको माओवादी समेत अहिले संसदमा संवेदनशील देखिँदैन। नयाँ शक्ति रास्वपा पनि यो विषयमा कुनै ठोस धारणा दिन असफल देखिन्छ।
नागरिकता विधेयकले थप चुनौती निम्त्याउने खतरा
नेपालका नागरिकहरू भारतीय मन्दिरहरूमा तिर्थ गर्न जाने, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, र रोजगारीका लागि भारतमा भर पर्ने परिपाटीले नेपालमाथि भारतीय प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। अब, नागरिकता विधेयकले झन् ठूलो असर पार्ने सम्भावना छ।
सांसद सोबिता गौतमले संसदमा खुलेआम नागरिकता किनबेच भइरहेको बताए पनि यो रोक्न वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने विषय उठेन। सांसदहरूले नागरिकता वितरणलाई थप कडा पार्नुपर्ने सुझाव दिनुको साटो, झन् सजिलो बनाउने प्रस्ताव अघि सारे।
नेपालको भविष्य संकटमा
भारतसँगको खुला सिमाना, कमजोर कानुनी व्यवस्था, र सांसदहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपाल गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ। १.५ अर्ब जनसंख्या भएको भारतसँगको नीतिगत कमजोरीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, र भूराजनीतिक स्थायित्व खतरामा पार्न सक्छ।
मधेस केन्द्रित नेताहरू भारतीय दूतावासको प्रभावमा रहेकाले नेपाली नागरिकताको कानुनी छिद्र प्रयोग गरी भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन लागेको देखिन्छ। प्रमुख दलहरूले भारतीय मतदातालाई आकर्षित गर्न यो रणनीति अपनाइरहेका छन्, जसले नेपाललाई भयावह भविष्यतर्फ धकेल्ने सम्भावना छ।
निष्कर्ष
सांसदहरू नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् वा अन्य शक्तिका मतियार हुन्? नागरिकता विधेयकको हालको स्वरूप राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ। सांसदहरू गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, र बहसबिना कानुन संशोधन गर्न खोजिरहेका छन्।
नेपाली जनताका लागि नागरिकता सुनिश्चित गर्ने कानुनी बाटो खोज्न आवश्यक छ, तर विदेशी नागरिकता वितरणका नाममा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खेलबाड गर्न मिल्दैन। सांसदहरू अब पनि मौन रहन्छन् भने, नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ।
