नेपालमा सांसदहरु कसका लागि सोच्छन ? कसका लागि काम गर्छन ? या चिन्तन र सरोकार कसका लागि गरिरहेका छन् भन्ने कोणबाट बिबेचना गर्नु आजको सरोकार हो ? अहिले नागरिकता ऐन संसोधनका लागि एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएको छ। तर लिपू लेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका जनतालाई कसरि नागरिकता दिने ? इन्डियन फौजले घेरा हालेर उक्त क्षेत्र कब्जा गरिराखेको छ। उता सुस्ताको हबिगत कहाली लाग्दो छ। इन्डियाले दिनहु जसो गर्ने सिमा अतिक्रमणको सिकार हुदा सुस्ता क्षेत्रका हाजारौ नेपालीहरु इन्डियाको घेरामा छन्। उक्त क्षेत्रलाइ इन्डियन कब्जाबाट मुक्त गराउन आवाज उठाउनु त् कहा हो कहा त्यहाका जनताहरु आज सम्म नेपालि नागरिकता प्राप्त गर्न बाट बन्चित हुनु परेको बिषय समेत सांसदहरुले उठाईएन।
उता इन्डिया संगको खुल्ला सिमानाका कारण नेपालको नागरिकता समस्या कहिल्यै समाधान हुन् नसक्ने यथार्थका संबन्धमा सांसदहरु मौन रहे। किन कि इन्डियाले नेपालमा सिक्किम र फिजीमा गरे जस्तै रणनिति अख्तियार गर्दै आएको ओपेन सेक्रेट बिषय हो। तराइ केन्द्रीत नेताहरुले तराइको यो संबेदनसिल यथार्थलाई ढाकछोप गरे भने एमाले-कांग्रेस गठबन्धनले आखा चिम्लिएर बिधेयक प्रस्तुत गरेको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्ष माओबादि र अन्य विपक्षीहरु रास्वपा र राप्रपाले यस बारेमा कोट्याउन पनि चाहेनन्। राप्रपाका ज्ञान बहादुर शाही लगायतले सतही हल्ला बाहेक तथ्यलाई कोट्याउन समेत सकेनन्, यहा अध्ययन र अनुसन्धानको कमि देखियो भने राप्रपा कै अन्य सांसदहरुले अध्यादेशको समर्थनमा बोले।
ईण्डीयनहरु नेपालमै बसेका हुन् या ब्यापार – ब्यबसाय र रोजगारीका लागि आएका हुन् ? भन्ने यथार्थ कसरि परिक्षण गर्ने यसको आधार के ? ईण्डीयनहरुले दोहोरो नागरिकता लिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ। त्यसलाई नियमन र नियन्त्रणको आधार केहि छैन। छिन् संगको नियत्रित सिमा भएकाले यसको चुनौती कमै होला, तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरु पासपोर्ट मार्फत भित्रिने भएकाले केहि नियमन हुन् सक्ला। तर खुल्ला सिमाना भएको इन्डिया बाट भित्रिने इन्डियन र उतैको नाका भएर भित्रीने तेस्रो मुलुकका मानिसहरुलाई नियाँमन गर्न असंभव प्राय छ।
नागरिकता विधेयकको व्यवस्थाले इन्डियाबाट नेपाल पसेका तेस्रोलिंगि र मगन्तेहरु समेत अब नेपालि हुने बाटो खुलेको छ। यसले नेपालको राजनैती स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने मात्र हैन आर्थिक भार पनि बढ्ने छ। इन्डियाले खटाउने जासुस र अपराधीहरुले सहजै नेपालि नागरिकता लिने छन्। यसले नेपालको हित र सुरक्षामा खतरा पैदा गर्ने छ।
यस अगाडि कति बिदेसिले गलत प्रमाण पेस गरेर नेपालि नागरिकता लिए भन्ने आज सम्म अनुसनधान र निगरानीको संयन्त्र र बिधि ब्यबस्था अबलम्बन नहुनुले यस पटक समेत उस्तै हबिगत दोहोरिने निश्चित छ। यसले नेपालको भविस्य नै संकटमा पर्ने देखिन्छ।
इन्डिया संगको खुला सिमानाबाट सिर्जित चुनौतीका बिषयमा मौन रहेर आएको नागरिकता बिधेयक रास्ट्रको अहितमा छ। यधपी नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्ति बाट बन्चित रहेको अबस्थालाई संबोधन गर्ने हद सम्म समर्थन गर्न सकिन्छ। तर कानुनि अड्चनका कारण विभिन्न दुर्घटना र परिवन्धमा परि जन्मिएका बालबालिकालाई नागरिकता दिने आवरणमा नेपालि नागरिकताको दुरुपयोग र नेपाल बिरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने तर्फ सांसदहरुले मौनता साधेको तर्फ विभिन्न आसंका गर्न सकिन्छ। छोटकरिमा भन्दा सांसदहरुको सक्षमता माथि प्रस्न उठेको छ।
यस चिन्ताको घडिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टिका एक मात्र साम्सद प्रेम सुवालले सुस्ता र लुपुलेख-लिम्पियाधुराको बिषय बाहेकका बिषयमा भने आवाज उठाए। तर अन्य पार्टिका कुनै पनि सांसदले प्रेस सुवालको जति पनि बोलेनन्। यसले साससदहरुको खोज, अनुसन्धान र सामान्य ज्ञानको दायरा माथि थप आसंका उब्जाएको छ।
बिगतमा नेपालि नागरिकता कानुनको दुरुपयोग कसरि भयो ? कतिवटा घटना भए ? खोजबिन गर्न केले समस्या ल्यायो ? बिगतका घटनाले कुनै पाठ सिकाएको थियो भने त्यसलाई सदनमा बहस हुनु पर्थ्यो तर राज्य संग कुनै आकडा नै छैन। यत्रो हुदा समेत यस बेलामा रास्ट्रिय सुरक्षा संग संबन्धित बिज्ञ, नेपाली सेना , ससस्त्र प्रहरी , पत्रकार र अन्य राज्यका थिंक ट्यांकहरुको राय लिएर सांसदहरुले संसदमा बहस चलाउन सक्नु पर्थ्यो तर त्यसो भएको पाईएन।
राणा शासनको अन्त्य पछि बिसं २००७ सालमा राणाको शक्ति राजामा सार्ने काम भयो। त्यस बेला पनि नेता र राजाका निकट बिदेशीहरुले नागरिकता लिए। विशेषगरी ईण्डीयनहरुले नागरिकता लिए। बिसं २०१७ सालमा राजाले प्रजातन्त्र हरण गरेपछि आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको बहानामा उसैगरी लाखौ ईण्डीयनहरुले सहजै नागरिकता लिए। बिसं २०४६ सालको परिवर्तन पछि राजनैतिक दल र दरवारको शक्ति टकरावको फाइदा लिदै लाखौ ईण्डीयनहरुले नागरिकता पाए।
२०२६/६३ को परिवर्तन पछि बनेको नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को ब्यबस्था बाट पनि लाखौ ईण्डीयनहरुले नेपालि नागरिकता लिए। यति हुदा पनि आखिर किन खास नेपालीहरुले नागरिकता पाएनन ? यसको जवाफ नदीईकन सरकारले नागरिकता कानुन संसोधन गर्दै छ। यस बारेमा जवाफ माग्ने काम सांसदहरुले गरेनन्। यसको कारण के ? बिगतमा पटक पटक बिदेसिले नागरिकताको अवसर पाई रहदा खास नेपालीले नागरिकता पाउने अवसर नपाउनुको कारण नखुलाई पछिल्लो पटक नागरिकता कानुन संसोधन गरिदै छ। यी प्रस्न र आसंकाको जवाफ सरकारले दिएको छैन भने सांसदहरुले आवाज समेत उठाएनन्।
उता राप्रापा र राजाबादीहरुले इन्डियाको इसारा र सहयोगमा पुनः नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन प्रयास गर्दै आएको हुनाले उसको मौनताको कारण हुन सक्ला तर दुर्भाग्यपूर्ण छ। इन्डियन विस्तारवाद बिरुद्ध सुरुङ्ग युद्धको संखनाद गर्दै जनयुद्ध थालनी गरेको माओबादि अहिले संसदमा छ। यस प्रति माओबादि समेत संबेदनशिल देखिदैन। नया शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपाको अहिले सम्म कुनै बिचार र द्रिस्टिकोण नै छैन। अर्थात सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नका लागि जे गर्नु पर्छ सो गर्न तयार रहदै आएको देखिदै आएको छ ।
अन्त्यमा नेपालि देउता भन्दा ईण्डियन देउता ठुलो ठान्ने , पित्रिमोक्ष र तिर्थ बर्तका लागि उतै जाने, उपचार, शिक्षा र भ्रमणका लागि उतै जाने , नेपालको राजनीति इन्डियाको इसारामा चल्ने , आयात र ब्यापार उतै बाट नियन्त्रीत हुने, आन्तरिक उत्पादन र व्यापारमा इन्डिया निकट व्यक्ति र समुहको बर्चस्व रहने जस्ता कारणले नेपाल माथि इन्डियाले नियन्त्रण गर्दै आएकोमा पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयकले थप चिन्ता बढाएको छ। यधपी यस भित्रका केहि साकारात्मक व्यवस्थाले नागरिकता बिहिन रहेका नेपालीलाई नागरिकता दिने ब्यबस्था गरेको छ।
सोबिता गौतम सहितका सांसदहरुले खुलाम खुला नागरिकता किनबेच हुदै आएको भनेर संसदमा बोल्नुले स्थितिको हबिगत प्रस्ट बनाएको छ । भित्री कारण के हो ? गैरकानुनी नागरिकता लिन पैसाको लेनदेन भएको हुन् सक्ने तर्फ कुनै सांसदले आसंका समेत गरेनन् किन ? तर उनीहरुले नागरिकता बितरणमा बैज्ञानिक बिधि अबलम्बन गर्नु पर्ने चाहि भनेनन् बरु सहजै नागरिकता बितरणको ब्यबस्था गर्न सुझाव दिए।
डेढ अर्व जनसंख्या रहेको इन्डिया संगको खुला सिमाना र उसको स्वार्थ मुताबिकका कानुनि ब्यबस्थाले नेपालको राजनैतिक , आर्थिक र भूराजनैतिक संबेदनसिलतालाइ भयानक दुर्घटनामा पुर्याउन सक्छ। यस तर्फ ध्यान दिन जरुरि छ। मधेसबादी नेताहरु आफ्ना जनताको हित भन्दा पनि इन्डियन दुतावासको नियन्त्रणमा रहनु र त्यस्ता तत्वहरु जो कानुनि छिद्र बाट पसेर नेपालि नागरिकता लिन्छन उनीहरुको भोट आकर्सित गर्ने लालचमा अन्य रास्ट्रिय पार्टिहरु लालियित हुदा हबिगत भयाबह हुने देखिन्छ।
यस कारण भन्न सकिन्छ सांसद र संसदको यो दृष्यले आशु तरक्कै झार्यो भन्ने संसद को होला !
