https://youtu.be/wXWK10CnlD4?si=Bt1F8nYjFcgcSDWa
जनयुद्ध बाट उदाएको माओबादिको पहिलो सरकारका संस्कृति मंत्री गोपाल किरातीले प्रचण्डलाई सोधे, हैन पशुपतिनाथ मन्दिरमा इन्डियन भट्टको कब्जा हुनु, मन्दिरमा उठ्ने करोडौ पैसा उनकै पोल्टामा जानु जस्ता बिषयले हामीलाई लज्जित बनाएको छ। यसलाई रोक्नु पर्यो भन्दा प्रचण्डले तुरुन्तै एक्सन लिन भने तर त्यसको केहि घण्टा बित्न नपाउदै प्रचण्डको साटो गयो, सयाद यो तहको शक्ति सक्रियहोला भन्ने कसैलाई नलागेको हुनुपर्छ। अन्तत माओबादिले साहस गर्यो र नेपालि भट्ट राख्ने देखि पशुपतिको भेटि र चन्दाको रेकर्ड राखी पुजारी भट्टलाई निश्चित तलब दिने ब्यबस्था लागु गर्यो। तर यो निर्णय लगत्तै एमाले, कांग्रेस , राप्रपा राजाबादी सहितका देशका सबै राजनैत्रिक पार्टिहरु माओबादि बिरुद्ध खानीए, इन्डियन दुताबात सफल भयो र प्रचण्ड सरकार ढल्ने मात्र हैन त्यस पछि गोपाल किरातीको राजनीति नै सक्कियो। त्यस बेला माओबादि सरकारलाई जनताले मात्र साथ् दिएको भएपनि नेपालमा स्वाधिनताको यात्राले शिखर चुमेको हुन्थ्यो तर आजको हबिगत अझै कहा सम्म पुग्ने हो अझै यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन।
त्यस पछि माओबादिको ओरालो यात्रा सुरु भयो। जसरि पनि पार्टि बचाउने रणैतिमा प्रचण्ड पनि ईण्डीयायाको सेवा नगरी नहुने निस्कर्षमा पुग्दा नेपालको राजनीतिको प्रवृत्ति नै यस्तै बनेको छ।
राज्यका ४ वटा अंगहरु व्यबस्थापिका जसले कानुन बनाउछ, कार्यपालिकाले उक्त कानुन कार्यनबयन गर्छ, संबैधान र कानुनको व्याख्या गर्दै कार्यनबयन प्रक्रियामा कुनै जटीलता आए या सजाय गर्नु परे अदालतले फैसला गर्छ। यी सबैको अनुगमन गर्ने काम संचार माध्यमहरुको हो। तर यहा आफ्नो असली चरित्रबाट कार्यपालिका बिमुख छ। अपराधीको संरक्शण देखि गिरोहले गठबन्धन बनाइदिने देखि पार्टि कार्यालय निर्माण नै गरिदिने सम्मका काम गरे बापत देशले केके गुमाउनु पर्ने हो ?
काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका नदिको किनाराका २० मिटर क्षेत्र सार्वजनिक र नदीको क्षेत्र हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला आए लगत्तै सांसदहरुले अदालत बिरुद्ध बिष बमन गरे। त्यसको एक हप्ता नबित्दै आएको बाढी र पहिरोले २० मिटरले समेत नपुग्ने प्रमाणित मात्र गरिदिएन कि समय मै काम नथाले थप खरबौ धन र लाखौ जनताको ज्यान जाने देखिए पछि सांसदहरुको लज्जास्पद अयोग्य चरित्र समेत छरपस्ट भयो। यो त भयो देशको नेतृत्व लिएका सांसदहरुको हबिगतको कुरा।
राज्य शक्तिको प्रयोग तस्कर , अपराधि , हत्यारा र भ्रस्टाचारिलाइ जोगाउन प्रयोग भएको हद सम्म देश द्रोह गरेको ठहर्छ। के नेपालमा यस्तै भैरहेको त छैन ? नेपाल प्रहरीलाइ केहि शक्तिमान मारबाडिको स्वार्थ पूर्तिको अभिप्रायले स्थानिय सरकार अर्थात काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कामलाई रोक्ने अभियानमा प्रयोग गरियो। सरकारको यो कामले प्रहरीको औचित्य माथि मात्र हैन समग्र राज्य ब्यबस्था बिरुद्ध निरासा , आक्रोस र आसंका पैदा गर्ने काम भयो। यसर्थ यो घटनालाई सामान्य मान्न सकिदैन। संघ र स्थानीय सरकार बीच क्षेत्राधिकारको बिषयमा यहा कानुनि र संबैधानिक जटिलता कहिँ कतै देखिदैन, तर पनि ओली सरकारको यस तहको निच रवैयालाई लिएर जनतन्त्रका लागि बलिदिनी दिएका हजारौ बहादुर जनता (योद्धा)हरुको घोर अपमान पनि हो। कुनै कानुनि जटिलता भए यतिन्जेल संसदले के हेरेर बस्यो ? जवाफ कसले दिने ?
मेरो प्रहरीले मेरै पैसाले तलब खाएर आखिर कसका लागि लडिरहेको छ ? के प्रहरीको औचित्य नै बदनामित गरिएको त् हैन ? गौशाला धर्मशालाको दृश्यले हरेक नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ। आखिर बिस्वमा कहिँ कतै नभएका घतानाहरु किन नेपाल मै हुन्छन ?
केहि दुराचारी व्यक्ति र पात्रका कारण देशको हबिगत के हुन्छ भन्ने तथ्य खोज्दै जादा दुनियामा कैयौ भेटिएलान। तर एउटा उद्देकलाग्दो घटनाको ज्वलन्त उदहरणका रुपमा नेपालि इतिहासमा घिनलाग्दो गरि लिपिबद्ध भएको गौशाला धर्मशाला प्रकरणले के शन्देश दिइरहेको छ भनेर खोज्ने हो भने स्थिति काहाली लाग्दो छ। देशमा अहिले (कहिले एण्टी इण्डीयन, कहिले प्रो ईण्डीएनको छबि बनाएका) एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। इन्डियन लिगेसी र अर्ध नियन्त्रीत भनि आरोप लाग्ने गरेको सत्ता साझेदार सबै भन्दा ठुलो पार्टि नेपालि कांग्रेस छ देशको निर्णायक शक्तिको पोजिसनमा छ।
अहिले सम्म सार्वजनिक पुस्तक , विज्ञहरुको धारणा र अन्य माध्यमहरु बाट आउने जानकारीलाई मान्ने हो भने मारबाडि र इन्डियन मुलका व्यक्तिहरु (विभिन्न तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेका इन्डियन मुलका , तर मधेसीहरु चाही हैन ) लाइ सुबिधा दिलाउने बिषयमा इन्डियन दुताबासले संरक्षण गर्छ मात्र हैन सिधै मंत्री र प्रधानमन्त्री सम्मलाई प्रभावमा पार्ने गरेको छ। नेपालमा इन्डियन मुलका ब्यापारीहरुको दबदबा हुनुको एउटा मुख्य कारण पनि यहि हो। नेपालको अन्तरास्ट्रीय कारोबार इन्डियाको नियन्त्रणमा रहनु र रास्ट्रिय-आनतरिक कारोबार इन्डिया संरक्षित आप्रबासीहरुको नियन्त्रणमा हुनुको परिणाम सोचे भन्दा भयाबह हुने निश्चित छ।
निरन्तर ब्यबस्था परिवर्तन गराएर नेपालमा नियन्त्रीत अस्थिरता कायम गरि अभिस्ट पुरा गर्दै आएको इन्डियाले पछिल्लो समय फेरी राजाबादी र पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अघि सारेर नेपाललाई असन्त बनाउने खेल चलाउदै आएको छ। बिक्रम सम्बत २००७ साल देखि राणा, राजा , कांग्रेस, राप्रपा, एमाले , सदभावना र पछिल्लो समय जनयुद्धबाट उदाएको माओबादि र नागरिक निरासाको जगमा जन्मिएको रास्वपा सम्म आइपुग्दा स्वर्णिम वाग्ले काण्ड सम्म देखियो। उद्देक लाग्दो बिशायत यो छ कि २००७ सालको परिवर्तन रोकिदिने आस्वासन दिएर राणा शासकलाई
माओबादि र रास्वपा जस्ता बिद्रोही र केहि नबिनतम सोच बोकेका पार्टि ठान्ने गरिएकाहरु प्रतिपक्षमा बसेर सत्ताको पर्खाइमा छन् भन्दा फरक नपर्ला।
संघिय प्रहरी अर्थात नेपाली कांग्रेसका मंत्री रमेश लेखकको नियन्त्रणको केन्द्रिय प्रहरीको दस्ता
गौशालाको यो घटनाको नालीबेली हेर्नुहोस भिडियोमा
जिल्ला अदालत काठमाण्डौको फैसला कार्यनबयान गर्नु राज्यको दायित्वर जिम्मेवारी हो, कसैले अबरोध गरे अदालतको अबहेलनामा सजाय ठहर्छ। तर यहा अरु कोहि नभएर कांग्रेस र एमाले द्वारा परिचालित (कानुन र विधिभन्दा पनि ब्यक्तिबादी परिपाटी भएको हुनाले) संघिय प्रहरी बाटै यस्तो हुनु संसारकै लागि अनौठो घटना हो।
About The Author
