संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन
मितिः २४ सेप्टेम्बर २०२६ | स्थानः संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय, न्यूयोर्क
(महासभा अध्यक्षद्वारा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गरिएपश्चात्)
अध्यक्ष महोदय, महासचिव ज्यु, महामहिमहरू, आदरणीय प्रतिनिधिहरू तथा उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द ।
म हिमालयको काखमा अवस्थित सुदूर मुलुक नेपालबाट तपाईंहरूमाझ उपस्थित भएको छु- मानवजातिका लागि एक गम्भीर र अति आवश्यक चेतावनी बोकेर।
आज यस मञ्चमा उभिएर मैले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका सुन्दर आकाङ्क्षाहरूका बारेमा मात्रै कुरा गर्न पाएको भए कति राम्रो हुने थियो। तर, त्यसको साटो आज मैले अभूतपूर्व विनाश, भयानक क्षति र त्रासदीका बारेमा बोल्नुपरेको छ। म यहाँ ती परिवारहरूको पीडा बोकेर आएको छु, जसका प्रियजनहरू कहिल्यै घर फर्कने छैनन्; ती समुदायहरूको चित्कार लिएर आएको छु, जसले हिलो, ढुङ्गा र भेलभित्र आफ्ना मानिसहरू खोजी रहेछन् जसका शवहरूसमेत कहिल्यै भेटिने छैनन्। म यहाँ मिनेटभरमै बगेर गएका पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरूका बारेमा बोल्दै छु-एउटा यस्तो देशको कथा भन्दै छु, जसको दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने स्थिर यात्रा अचानक रोकिएको छ।
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालका पर्वतीय समुदायहरूलाई सोहारेर लगेको विनाशकारी बाढीको भयानक दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले “पहाडी सुनामी” वा “हिमाली सुनामी” भनेका छन्। भोटेकोशी-त्रिशूलीको यो विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन; यो सिङ्गो विश्वका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी थियो। आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु- के तपाईंहरूले त्यो चेतावनी साँच्चै सुन्नुभयो?
करिब तीन वर्षअघि, हाम्रा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानव जातिलाई जलवायु विपत्तिको निकट संकट र यसका उन्मादबारे चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको सर्वोच्च धरातलबाट गुञ्जिएको त्यो पुकार पर्याप्त रूपमा र उच्च आवाजमा सुनिएन। हामी नेपालका जनताले त्यो सुन्यौँ। हाम्रा समुदायहरूले सुनका हुन्। संसारभरका वैज्ञानिकहरूले सुनका हुन् र उनीहरूले तथ्य र प्रमाणसहित यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याए। तर, हामी राजनीतिक नेताहरूले जोखिममा परेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र परिमाणमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यरूपमा ढाल्न गम्भीर लापरबाही गर्यौँ।
गत महिना, हामीले त्यसका कारुणिक परिणामहरू देख्यौँः बढ्दो तापमानले संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ, पग्लिँदै गएको हिमपात (परमाफ्रोस्ट) ले पहाडहरू र हिमनदी मुनिका भिरालो जमिनहरूलाई फुटाउँदै छ, जसका कारण हिम-पहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य क्रमिक विपत्तिहरूको जोखिम तीव्र बनेको छ। यसबाट सिर्जित विनाशले नेपाल र चीनको सीमावर्ती दुवै क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुऱ्यायो। त्यो बाढी तल भारततर्फ बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य सिकाउँछः जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू राहदानीमा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।
कृतज्ञता र पुनर्निर्माणको दायित्व
महामहिमहरू, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, तर केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ।
सबैभन्दा पहिले, यो भीषण जलप्रलयपछि नेपाललाई सहयोगको हात बढाउने सबैप्रति म नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू भारत र चीनले तुरुन्त र उदारतापूर्वक सहयोग उपलब्ध गराए। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका आम नागरिकहरू नेपालको पक्षमा उभिए। ती सबैप्रति म आभारी नेपाली जनताका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
नेपालले अब पुनःलाभ र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र ६६,००० भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, प्रारम्भिक आकलनअनुसार भौतिक पुनर्निर्माणका लागि मात्रै हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्छ। सन् २०१५ को गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
जलवायु न्याय र साझा दायित्व
तर, यो विपत्ति नेपालको सिमानाभन्दा बाहिर किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ। यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ, तर पनि यसको भारी मूल्य हामीले चुकाउनुपरिरहेको छ। हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिँदै छन्, हाम्रा पहाडी भिरालाहरू अस्थिर बन्दै छन्, हाम्रा नदीहरूको बहाव अनिश्चित बन्दै छ, र प्रत्येक ठूला विपत्तिले वर्षोंको विकास प्रयासलाई क्षणभरमै मेटाइदिने धम्की दिइरहेको छ।
नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट मात्र होइन, यो एउटा विकाससम्बन्धी आपत्काल पनि हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधनहरू ध्वस्त पार्छ। यसले हामीलाई भविष्यका लागि चाहिने स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारहरू नष्ट गरिदिन्छ। अनि यसले एउटा गरीब देशलाई आफूले सिर्जना नै नगरेको क्षतिको मर्मतका लागि ऋण लिन बाध्य पार्छ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महाद्वीपलाई दोष दिन आएका होइनौँ। हामी यहाँ जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक युद्धमैदान बनाउन आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी र क्षमता’ (Common Differentiated Responsibility) को सिद्धान्तलाई पहिले नै स्वीकार गरिसकेको छ। ऐतिहासिक रूपमा जसले यस समस्यामा बढी योगदान पुऱ्याएका छन्, र जससँग सामना गर्ने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी जिम्मेवारी लिनैपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सीमित एउटा सुन्दर शब्द मात्र बनेर रहनु हुँदैन। हाम्रा मानिसहरूलाई निरन्तर विगतको पुनर्निर्माणमा अल्झिनुको साटो आफ्नो उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइनुपर्छ।
हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (Himalaya Climate Resilience Mechanism)
महामहिमहरू, हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी पहाडहरूले नेपालभन्दा टाढा-टाढासम्मका जनसङ्ख्यालाई जल, पारिस्थितिकी प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय यस ग्रहका लागि गौण होइन; यो त पृथ्वीको जीवन रेखाको अभिन्न अङ्ग हो।
प्रस्तावः त्यसैले, एउटा तत्काल र पहिलो कदमका रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा “हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र” (Himalaya Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ। यस संयन्त्रमार्फत भूउपग्रह (स्याटेलाइट) तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौं, खतरनाक हिमतालहरूको अनुगमन गरौं, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं, र विपत्ति आउँदा सीमापार सहयोगको समन्वय गरौं। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको क्षेत्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔं।
अति कम विकसित मुलुक भए तापनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिकीय क्षमताभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका खेलिरहेको छ। हामीले पुनर्रोपणमार्फत कुल भूभागको करिब आधा भाग जंगलले ढाकेका छौं। हामी आफ्ना सबै स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा धमिलो/प्रदूषित ऊर्जा विस्थापित गर्न पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं। हामी युरोपका केही भागहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिरहेका छौं। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाउँदै छौँ, र जलवायु विपत्तिको बढ्दो तीव्रता र बारम्बारताको सामना गर्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
छ शब्दहरू: राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता
तर विश्वव्यापी सुशासनको असफलताका कारण झनै जटिल बनेको यस संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन ।
त्यसैले यस सभाले छ वटा शब्दहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छः राहत (Relief), पुनर्स्थापना (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction) र साथै जिम्मेवारी (Responsibility), क्षतिपूर्ति (Reparation), उत्थानशीलता (Resilience)
पहिला तीन शब्द विपत्तिलगत्तै हामीलाई चाहिने कुरा हुन्। पछिल्ला तीन शब्द विपत्ति सधैंका लागि स्थायी अवस्था नबनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहिने कुरा हुन्। जब जलवायु-प्रेरित विपत्तिले कुनै गरीब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, तब त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुल मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त र अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। हानी तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund), विश्व वातावरण सुविधा (GEF) र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त अर्को यस्तो प्रशासनिक सञ्जाल (नौकरशाही झन्झट) बन्नु हुँदैन जहाँ मद्दत चाहिने जोखिमयुक्त देशहरूले वर्षों बिताउनुपरोस्। जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी तुरुन्त कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र विश्वव्यापी असमानता
महामहिमहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छः तपाईंहरू कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ? संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म भीषण विश्वयुद्धको मानवीय अनुभवबाट भएको हो। यसको प्रतिबद्धता भनेको सार्वभौमसत्ताको महत्त्व हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको महत्त्व हुनेछ, प्रत्येक मानवको गरिमाको महत्त्व हुनेछ, र साना वा कमजोर देशहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई चुपचाप स्वीकार्नु पर्ने छैन भन्ने थियो।
आज, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरैजसो सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाल विश्वास गर्छ कि हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ। सन् १९९४ मा युएनडीपी (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को अवधारणा ल्याएको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिसहरूसँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। यसले भय र अभावबाट मुक्ति दिलाउन ‘शान्ति लाभांश’ (Peace Dividend) को आह्वान गरेको थियो।
हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत गत मार्चमा निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नु परेको छ। जब नेपालकी एक गरीब महिला किसान मनसुनमा बीउ छर्न गइन्, उनीकहाँ समयमै मल पुगेन। जब हामी नयाँ राजमार्ग ढलान गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ अलकत्रा (बिटुमेन) थिएन। जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने ग्यासको अभाव थियो।
एकातर्फ पग्लिँदै गएका हिमनदी, असफल बालीनाली र बिना चेतावनी आउने बाढीहरू छन्। अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलाले कारण बिना नै गरीब मानिसहरूलाई सजाय दिन्छ। महाद्विपीय क्षेप्यास्त्रहरू (Intercontinental Missiles) समयमै आइपुग्छन्। बन्दुक र गोलाबारुदले सीमा पार गर्छन्, हरेक बाधा पन्छाउँछन् र समयमै पुग्छन्। तर नेपालका नागरिकले आफ्नो आवश्यकताको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्दैनन् ।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खाद्यान्नका लागि भत्किएको आपूर्ति व्यवस्था (लजिस्टिक्स) भएको संसार बनाएका छौँ। यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, मालदिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलंकालाई सोध्नुहोस् वा हाम्रा क्षेत्रका कुनै पनि अन्य देशलाई सोध्नुहोस्- तपाईंले उही कथा सुन्नुहुनेछ। हामीले तताउँदै नतताएको जलवायुको मारमा हामी पछौँ, र हामीले सुरु नै नगरेको युद्धको मारमा पनि हामी नै पछौँ। यसले हामीलाई देखाउँछ कि विश्वव्यापी सहकार्यमा जे देखिन्छ, त्योभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ।
बहुपक्षवाद र नयाँ पुस्ताको आवाज
महामहिमहरू, मलाई भनिएको छ कि म यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। म यहाँ त्यसलाई एउटा समाचार वा कथा बनाउन आएको होइन। म यो मञ्चबाट जे सुकै भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको छु: मूल्य तिर्न तयार रहेको देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुऱ्याउन सक्ने संसारसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबाट बञ्चित गराउने कुनै बहाना हुन सक्दैन ।
त्यसैले हामी बहुपक्षवादमा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ एउटा सानो गरीब देशको उपस्थिति महसुस होस्, र हामी परिणामका लागि सँगै अघि बढ्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन। यो न्यायोचित वितरणको कुरा हो- यसको लागत कसले व्यहोर्छ? यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो- आवाज कसको सुनिन्छ? यो पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यले समान महत्त्व पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो।
भोलीदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” (Sagarmatha to Seaside) कार्यक्रमबाट नेपाल यस छलफलको नेतृत्व गर्न तयार छ।
अध्यक्ष महोदय तथा महामहिमहरू, हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा यस महासभामा उपस्थित छौँ। नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ हाम्रा युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीतिको माग गरेका छन्। यो पुस्तान्तरण केवल एउटा राष्ट्रिय कथा मात्र होइन; यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी चेतनाको हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छः मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्ने राज्यको निर्माण गर्नु। नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरम सीमाबाट सुरक्षित भविष्यको संकेत गर्दछ। हाम्रा पुराना मानकहरू अब सान्दर्भिक रहेनन्। हामी तदर्थ (तुरुन्तको) प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतिमा अघि बढ्नुपर्छ। उत्थानशीलतामा लगानी गरौं, बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं। बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरूको निर्माण गरौं। जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाऔं। पूर्वसूचना दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणालीहरू बनाऔं। कमजोरहरूलाई सबैभन्दा कम अधिकार दिने व्यवस्थामा सुधार गरौं। अनि जब विश्वको धुरी (छत) बाट अर्को चेतावनी आउँछ, तब हामी त्यो सुन्न र कदम चाल्न तयार होऔं।
भगवान प्रशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो बिश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकियोस् ।
धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते !
[महासभाका अध्यक्षद्वारा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरियो]
एआईको सहयोगमा अनुबाद
