रसुवाको महाविपत्ति: नेपाल सरकारदेखि राष्ट्रसङ्घसम्मलाई कठघरामा उभ्याउँदा
कुनै समय राजा रिसाएर सम्पत्ति हरण गरिदियो भने चाकरी गरेर फिर्ता पाउने आशामा जीवनभर दास बन्ने र सम्पत्ति फिर्ता पाए पनि उक्त सम्पत्ति फेरि नलुटोस् भनेर चाकरी गरिरहने चलन थियो। चाकरी पनि यस्तो हुन्थ्यो कि राजा, राजपरिवार, भाइ–भारदार र माथिल्लो तहका नोकर–चाकरको चाकरी गर्ने ढोके, जसले दरबारमा मानिसको हैसियतसमेत पाउँदैनथ्यो, त्यही व्यक्ति समाजमा मुखिया, विद्वान् र शक्तिशाली हुन्थ्यो। पूर्वप्रहरी अधिकारी रविन्द्र रेग्मीले चितवनका एक व्यक्तिको नामै उल्लेख गरेर तत्कालीन समाजको उदाहरण सप्रमाण दिएका थिए। त्यतिमात्र होइन, राजा वा राणा मर्दा सयौँ दास–दासीलाई पनि उसको चितामा जल्नुपर्ने र त्यसो गरे धर्म हुने, नगरे नरक जानेजस्ता धार्मिक भ्रमसमेत खडा गरिएको थियो। समाज त्यस्तै थियो। तर आज हिजोको जस्तो सामन्ती व्यवस्था छैन र त्यस्तै शासक बन्ने चाहना राख्नु पनि अपराध हो।
२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीका तटीय क्षेत्रमा गएको रसुवाको भयानक बाढी–पहिरोमा परी हालसम्म १,३४२ जनाको मृत्यु र ४,९९६ जना बेपत्ता भएका छन् भने सरकारी अभिलेखमा नआएका अन्य धेरै पीडितहरू रहेको अनुमान गरिन्छ। आज बाह्रौँ दिनसम्म खोजी अभियानको परिणाम अत्यन्तै नगण्य र निराशाजनक छ। एघारौँ दिनमा समेत घरको भग्नावशेष र जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा एक–एक जना जीवित भेटिनुले राज्य संयन्त्रको खोजी कार्यको गति, क्षमता र गुणस्तरलाई पूर्ण रूपमा उदाङ्गो बनाएको छ। यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ—हिलो, चिसो र ठूला, वजनदार वस्तुले थिचिएर निसासिँदै अड्किएको मानिस जीवित हुने सम्भावना कति दिनसम्म रहन्छ? घरको भग्नावशेषमा किन एघारौँ दिनमा मात्र खोजी गरियो? राज्यका स्रोत र शक्तिको प्रयोग उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा सामाजिक सञ्जालका लागि सामग्री निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको हो कि होइन? यसबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिन सरकार, सम्बन्धित मन्त्री, राजनीतिक दल तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट नागरिकले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ।
त्यसो त, मृतकका शव बुझ्ने आफन्त नभएर अहिलेसम्म पाँच दर्जनभन्दा कम व्यक्तिको शव मात्र आफन्तले बुझेको अवस्थाले मानवीय क्षतिको भयानक आँकडा देखाउँछ। सिङ्गो परिवार, नातेदार र सिङ्गो बस्ती नै एकैपटक सखाप भएकाले मृत शरीरहरू पहिचानहीन र बेवारिसे बन्न पुगेका छन्। आफ्ना मान्छे खोजिदिने र शवसम्म बुझिदिने आफन्तसमेत बाँकी नरहनुले यो महाविपत्तिका अगाडि मानव अस्तित्व कति असहाय बनेको छ भन्ने गम्भीर सङ्केत गर्छ।
यस्तो भयानक पीडाको घडीमा एक पीडित महिलाले आफ्ना श्रीमान्सहित फसेका परिवारका सदस्यहरूको छिटो उद्धार नगरिएको र उनीहरू बाँच्न सक्ने हुँदाहुँदै अब के होला भनेर रुँदै, नाबालक सन्तान पिठ्युँमा बोकेर अनुनय–विनय गरेको भिडियो बाहिरिएको बताइएको छ। त्यसपछि रास्वपा समर्थक अभियन्ताहरूबाट ती पीडित महिलामाथि अश्लील तथा यौनजन्य आरोप लगाइएको भन्ने घटनाले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पीडितलाई दोषारोपण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत थप प्रताडित गर्ने कुनै पनि व्यवहार मानवअधिकार, मर्यादा र लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत हुन्छ।
मानसिक वियोग, सामाजिक सञ्जालजन्य दुर्व्यवहार र सुरक्षा चुनौतीका नयाँ खतरा
विपद्को यस घडीमा केवल भौतिक क्षति मात्र भएको छैन; नागरिकहरू बहुआयामिक मानसिक र सामाजिक सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।
१. मानसिक आघात र मानसिक वियोग: आफन्त र सर्वस्व गुमाएका पीडितहरू गम्भीर मानसिक शोक, अवसाद र आघातपछिको तनाव विकारको सिकार भएका छन्। समयमै मानसिक परामर्श नपाएमा आत्महत्या वा विक्षिप्तताजस्ता गम्भीर दुर्घटनाको खतरा चुलिएको छ।
२. सामाजिक तथा सामूहिक गालीगलौज: आफ्ना अधिकार र उद्धारका लागि आवाज उठाउने पीडित नागरिकहरूमाथि राजनीतिक दलका अन्धसमर्थकहरूबाट भइरहेको सामूहिक गालीगलौज, चरित्रहत्या तथा अश्लील र यौनजन्य लाञ्छनाले पीडितलाई थप मानसिक प्रताडना दिएको छ। यसले समाजमा हिंसा र असुरक्षाको नयाँ वातावरण सिर्जना गरेको छ।
३. शान्ति–सुरक्षाको चुनौती: बेवारिसे बस्तीमा चोरी–डकैतीको जोखिम, महिला, बालबालिका तथा युवतीमाथि हुन सक्ने बेचबिखन, यौन हिंसा र सुरक्षाको अभावले प्रभावित क्षेत्रमा अर्को मानवीय सङ्कट निम्त्याउने खतरा बढाएको छ।
संवैधानिक दायित्व, विश्वव्यापी मञ्च, प्रदूषणकर्ता र हतियारमा खर्च गर्ने राष्ट्रको दायित्व
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), बालबालिकाको हक (धारा ३९) र ज्येष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१) को मौलिक प्रत्याभूति गरेको छ। राष्ट्र, सरकार, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत लगाएर पीडितमाझ आड, भरोसा र आत्मविश्वास जगाउने गरी काम गर्नु प्राथमिक कर्तव्य हो।
तर यो दायित्व नेपालको आन्तरिक राज्य संयन्त्रमा मात्र सीमित रहँदैन। आज विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, जैविक सन्तुलनको विनाश र त्यसले निम्त्याएका यस्ता भयानक विपद्का पछाडि अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने र हतियार तथा युद्धमा मासिक खर्बौँ डलर खर्च गर्ने विश्वका शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष भूमिका छ।
• जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति: अमेरिका, भारत, ओपेक राष्ट्रहरू तथा अत्यधिक प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने औद्योगिकीकरण भएका मुलुकहरूले विश्वव्यापी तापक्रम बढाएर साना र कमजोर राष्ट्रहरूमा यस्ता महाविपत्ति सिर्जना गर्न पुगेका छन्। तसर्थ, यी राष्ट्रहरूले यसको नैतिक र वित्तीय क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ।
• विश्वव्यापी र क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको इमानदारी: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, यससँग आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नेटोजस्ता सैन्य गठबन्धन, इजरायललगायत युद्ध र शक्ति अभ्यासमा लीन देश तथा क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थाहरूले युद्ध र हतियारमा गर्ने फजुल खर्चको केही हिस्सा सङ्कटमा परेका निर्दोष मानिसको जीवनरक्षामा मोड्नुपर्छ।
पीडितलाई मानसिक तनावबाट राहत दिन, उनीहरूमाझ विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गर्न र नेपालजस्ता अति प्रभावित देशहरूलाई पुनरुत्थानको दिशामा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केवल औपचारिक सहानुभूति होइन, वित्तीय सहयोग, प्राविधिक स्रोत र क्षतिपूर्तिको ठोस प्रतिबद्धता जनाउनु अनिवार्य छ।
भौतिक पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र पुनरुत्थानको एकीकृत गुरुयोजना
विपत्तिले बस्ती मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवनरेखा पूर्वाधार ध्वस्त पारेको छ। तसर्थ, पुनरुत्थानको योजना निम्नानुसार हुनुपर्छ।
• सडक तथा यातायात: अवरुद्ध मुख्य राजमार्ग, ग्रामीण सडक र पुलहरू तत्काल बेलिब्रिज तथा वैकल्पिक मार्ग खोलेर सञ्चालन गर्ने। दीर्घकालीन रूपमा भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा विपद्–प्रतिरोधी पक्की सडक सञ्जाल पुनर्निर्माण गर्ने।
• खानेपानी र सरसफाइ: भत्किएका खानेपानी आयोजनाको आपत्कालीन मर्मत गर्ने र अस्थायी पाइपलाइनमार्फत ट्याङ्कर तथा जारको पानी वितरण गर्ने। मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण, आधुनिक तथा सुरक्षित खानेपानी र ढल प्रशोधन प्रणालीको विकास गर्ने।
• बिजुली र सञ्चार: क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना तथा सबस्टेसनको द्रुत मर्मत गरी विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने र नेपाल टेलिकम तथा एनसेलका ध्वस्त टावर पुनःसञ्चालन गरी सञ्चार सम्पर्क जोड्ने।
• कृषि, व्यापार र उद्योग: बगेका खेतबारी, बालीनाली, पशुचौपाया तथा साना–ठूला उद्योग–व्यवसायको वस्तुनिष्ठ क्षति मूल्याङ्कन गरी तत्काल बीउबिजन, मल, नगद राहत तथा साना व्यापारीलाई कर छुट, ब्याज अनुदान र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने।
नागरिकको सवाल: अब यी प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्
१. बेसहारा बालबालिका, किशोर–किशोरी, युवा र वृद्धहरूको जीवन व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना र तयारी के छ?
• तत्कालीन: सुरक्षित आपत्कालीन आश्रयस्थल, न्यानो लत्ताकपडा, पोषणयुक्त खाद्यान्न र सफा खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा सेना र प्रहरीको विशेष सुरक्षामा नागरिकको सुरक्षा एवं आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने।
• अल्पकालीन: अस्थायी संरक्षणगृह, असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि हेरचाह केन्द्र र पीडितहरूलाई सामाजिक तथा डिजिटल गालीगलौजबाट जोगाउन विशेष कानुनी तथा मनोसामाजिक सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने।
• मध्यकालीन: अनाथ बालबालिकाको कानुनी संरक्षकत्व राज्यले लिने तथा युवाहरूका लागि सीपमूलक र प्राविधिक तालिम एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
• दीर्घकालीन: वैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित नमुना बस्तीमा स्थायी बसोबास, ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्थायी सामाजिक सुरक्षा र युवा वर्गका लागि बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण एवं पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गर्ने।
२. बालबालिकाको पढाइ र भविष्य सुनिश्चितताबारे योजना के छ?
• तत्कालीन: प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी निःशुल्क पुस्तक र शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने।
• अल्पकालीन: क्षतिग्रस्त विद्यालयको मर्मत, सुरक्षित स्थानमा अस्थायी कक्षा सञ्चालन र प्रभावित बालबालिकाका लागि राहत छात्रवृत्ति घोषणा गर्ने।
• मध्यकालीन: अभिभावक गुमाएका अनाथ बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरी निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने।
• दीर्घकालीन: विपद्–प्रतिरोधी आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उच्च शिक्षासम्म राज्यको पूर्ण दायित्व रहने कानुनी व्यवस्था मिलाउने।
३. सुत्केरी र बिरामीको औषधि–उपचार तथा सुरक्षामा योजना, रणनीति र विकल्पहरू के–के छन्?
• तत्कालीन: घुम्ती स्वास्थ्य टोली, आपत्कालीन प्रसूति सेवा, जीवनरक्षक औषधि, शिशुका लागि पोषणयुक्त आहार र सुत्केरी महिलाका लागि सुरक्षित तथा गोप्य आश्रयको व्यवस्था गर्ने।
• अल्पकालीन: स्थानीय स्वास्थ्य संस्था पुनःसञ्चालन गर्ने, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सुनिश्चित गरी हैजा, झाडापखालाजस्ता महामारी रोक्न पूर्वतयारी गर्ने।
• मध्यकालीन: क्षेत्रमा दूरचिकित्सा, आधुनिक प्रसूतिगृह र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार गर्ने।
• दीर्घकालीन: भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित स्थानमा बहुविषयगत विशेषज्ञ जनशक्तिसहितको स्थायी अस्पताल निर्माण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
४. सर्वस्व र आफन्त गुमाएका पीडितको मानसिक आघात, सामाजिक हिंसा तथा नयाँ जोखिम समाधानमा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले के गरिरहेका छन्?
• तत्कालीन: क्षतिपूर्तिसहितको प्रारम्भिक राहत, पीडित परिचयपत्र वितरण र मनोचिकित्सक टोली परिचालन गरी मानसिक स्तब्धता घटाउने तथा नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउने।
• अल्पकालीन: पूर्वनिर्मित घर निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा पीडित महिला र बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज र अभद्र व्यवहार गर्नेहरूमाथि साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनअनुसार कडा कानुनी कारबाही गर्ने।
• मध्यकालीन: गुमेको सम्पत्तिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पुनर्वास एवं वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• दीर्घकालीन: एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण, प्रदूषणकर्ता देशहरूबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति कोषको परिचालन र पीडित नागरिकलाई मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्ने।
५. आजको विपत्तिबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा फेरि आउन सक्ने यस्ता घटनासँग जुध्न दीर्घकालीन तयारीका लागि सरकारको तयारी कहाँसम्म पुगेको छ?
सारांश, सन्देश र निष्कर्ष
सारांश
रसुवामा भदौ १० गते गएको महाविपत्तिले एकातिर हजारौँ नागरिकको ज्यान लिँदै बेवारिसे शव र बेपत्ताको कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर ढिलो उद्धार, सस्तो प्रचारबाजी र सामाजिक सञ्जालजन्य दुर्व्यवहारले पीडितको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सञ्चार, विद्युत् र अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको यस घडीमा राज्यका संयन्त्रहरू सुस्त र गैरजिम्मेवार देखिएका छन्।
सन्देश
नागरिकको दुःखमा राजनीति गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सामग्री बनाउने र असन्तुष्ट पीडितमाथि सामाजिक लाञ्छना लगाउने पशुवत् प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। विपद्मा सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज तथा विश्वभरका शक्तिशाली र प्रदूषणकर्ता राष्ट्रहरूले हतियार र युद्धको फजुल खर्च छाडेर मानवीय संवेदनालाई केन्द्रमा राखी ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपाल बाढी–पहिरो मात्र होइन, मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले पनि संवेदनशील राष्ट्र हो। यसपटक जे भोगियो, भविष्यमा यस्तो सङ्कट आइपर्दा क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पाठ यस बाढीको घटनाबाट आजै सिक्नुपर्छ। उपकरणदेखि उद्धार तथा व्यवस्थापनसम्मको विशेषज्ञता यसरी हासिल गरौँ, ताकि भविष्यमा यस्तो दयनीय अवस्थामा रमिता नहोस्।
विपत्ति होस् वा सुशासन कायम गर्ने कार्य—शून्य सहनशीलता र कठोरतासँगै यस्ता विपत्ति, राष्ट्रिय हित तथा सरोकारका मामिलामा राजनीतिक एकता र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। तर यस बाढीको समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व र सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत अपमानभन्दा पनि निर्णय, कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता र परिणामका आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
नेपाल सरकारले नागरिकका जायज आक्रोश र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै तत्काल उद्धार, भरपर्दो मानसिक राहत, पूर्वाधारको पुनरुत्थान र दीर्घकालीन पुनर्वासको स्पष्ट खाका ल्याउनै पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु न्याय र आर्थिक क्षतिपूर्तिको दायित्व इमानदारीपूर्वक निभाउनुपर्छ। सङ्कटको समयमा देखाउने संवेदनशील व्यवहार, जवाफदेहिता र द्रुत पुनरुत्थानले नै राज्य र मानव समाजको वास्तविक अस्तित्व र सार्थकता पुष्टि गर्नेछ।
