प्रहरीको यो जवाफ सुन्नुस। लामाको ट्रकमा भेटिएको २५ करोड बरामद काण्ड | जिबिराइ | प्रहरीको आफ्नै पिडा सांसद
हालको विनिमय दर अनुसार करिव सवा २५ करोड नेपालि रुपैया बराबरको डलर र युरो सहितको अबैध बिदेसी मुद्रा सहित पक्राउ परेका फुच्चे भन्ने कुसाङ लामाको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कुनै कैफियत भेटिदैन। कसले लुकायो तथ्य ? यसो किन भयो ? यसको बास्तविकता बुझ्न प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका प्रवक्ता काजि कुमार आचार्यको यो अन्तवार्ता हेर्नुस।
तथ्य र हबिगत यस्तो छ।
२०८१ चैत्र ४ गते नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत युनिट उपत्यका अपराध अनुसनधान कार्यालयले २५ करोड १९ लाख भन्दा बढि नेपाली रुपैया बराबरको अमेरिकी र युरो सहितका अबैध बिदेसी मुद्रा ओसारपसार गर्दै गरेको अबस्थामा ट्रक र त्यसका ड्राइभर फुच्चे भनिने कुसाङ लामालाइ नियन्त्रणमा लियो। रहस्यमय बिषय त् यो छ कि यस अघि समेत सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेर ५ बर्ष जेल सजाय समेत भुक्तान गरेर छुटेका यी फुच्चे भन्ने कुसाङ लामाले बिगतमा सजाय पाएको या उनको संबन्धमा मुद्धा चलेको भन्ने बारेमा प्रहरी संग कुनै रेकर्ड नरहेको बिषयलाई प्रहरी अधिकारीहरुले चिन्ताका रुपमा हेरेका छन् । आखिर किन ? यस्तो समस्या किन हुन्छ ? किन सरकार र संसदले यस बारे सोचेंन ? यो प्रस्न जटिल बनेको छ।
राजस्व अनुसंधानन विभागको खास जिम्मेवारी भनेको कानुन बमोजिम स्थापित संघ संस्था , कम्पनि र निकायले गरेको राजस्व छली र कर चुहावट, नियन्त्रण र करका दायराका संबन्धमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो। प्रहरीका मिसिलहरु समेत अध्ययन गरि राजस्व संग संबन्धित बिधमान कानुन, यसका प्रक्रिया र प्रणालिमा रहेका कमि कमजोरी र स्रोतहरुको खोजि , बैज्ञानिक कर प्रणालिको बिषयमा अधययन अनुसन्धान , नीति निर्माणमा सरकार र संसदलाई सुझाव सल्लाह लगायतलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नु पर्ने हो तर प्रहरीको काम समेत आफै गर्दा अनाबस्यक समय खर्च हुने मात्र हैन राजस्व अनुसन्धान बिभाग माथि नै नागरिकहरुले प्रस्न उठाउन थालेका छन्।
प्रहरीले गर्नुपर्ने अपराधका मुद्धामा राजस्व अनुसन्धान विभागले हात हाल्दा यथेस्ठ परिणाम नआउने मात्र हैन राज्यको श्रोत र शक्तिको दुरुपयोग भए जस्तो पनि देखिन्छ। बरु प्रहरीलाई राजस्व संग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानमा थप ससक्त बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने थियो। किन भने हरेक अपराधको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय भनेको प्रहरी नै हो। सामान्य प्रसासनबाट आएको कर्मचारीले अपराध अनुसन्धान गर्ने भन्ने बिषय नेपाल जस्तो देशका लागि अनुत्पादक रहेको पुर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउछन।
बिधमान कानुनि ब्यबस्था अनुसार राजस्व संग संबन्धित यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई कहिले राजस्व बिभाग आफै र कहिले प्रहरीले पक्राउ गरेको पाइन्छ। यस्ता बिषयमा कसुर अनुसारका प्रचलित कानुनहरु आकर्सित हुन्छन। तर राजस्व संग संबन्धित भएको कारण (बिधमान कानुनि बाध्यता) यसरि पक्राउ परेका व्यक्ति र बरामद समान सहित प्रहरीले प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान बिभागलाई बुझाउने र उतैबाट मुद्धा चलाउने परम्परा छ। यस कारण यस्ता कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिको अभियोग र सजायको रेकर्ड प्रहरी संग नभएर राजस्व संग रहने भएकाले यस प्रकारका अपराधमा संलग्न भै सजाय पाएका व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्र जारि हुदा अपराधीहरु उम्किने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिको प्रहरी रेकर्डमा कुनै कैफियत भेटिदैन। यस कारण अभियुक्तहरु सजिलै विदेश भाग्न सक्ने गरेको प्रति प्रहरी अधिकारीहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका छन्। तर यस बारेमा संसदहरुले सुनुवाई गरेको पाइदैन।
यसर्थ यी तमाम संका र समस्या बारे नीति निर्माता सरकार र सांसदहरुको बेवास्ताका कारण प्रहरीले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकेको छैन भने अपराधीहरुले प्रहरी र राजस्व विभागको बिचमा बसेर लुकामारी गर्दै खेल्न सफल भैरहेको परिणामले देखाउछ।
तर जे होस् , जे सुकै कारण होस्। राज्यका आफ्नै बाध्यता र जटिलताहरु होलान्। तर पनि राजस्व संग संबन्धित मुद्धाको अनुसन्धान र अभियोजन सम्मको सबै जिम्मा तत्काल प्रहरीलाई दिन नसकिने नै भए पनि प्रहरी र राजस्व अनुसनधान बिभाग बिच एकीकृत प्रणालिको बिकास गरि अनुसन्धान, अभियोजन र रेकर्ड सिस्टमलाई ब्यबस्थित गर्न सक्दा पनि केहि हद सम्म सहज होला। संभव भए सम्म आबस्यक अन्य निकायलाई पनि प्रहरीको सिस्टमा जोड्न सक्दा अपराधी भाग्ने, अपराध लुकाउने संभावनामा न्युनिकरण हुन्थ्यो कि ! बिगतका हजारौ मध्यको एउटा घटना हेरौ। सहकारी ठगि तथा अपचलनमा जोडिएका गितेंद्रबाबू राइ ( जीबी राइ ) नेपालबाट कसरि फरार भए ? सुरुवाती समयको कमजोरीका कारण उनको खोजीमा राज्यले कति समय र स्रोत खर्च गर्नु परिरहेको छ ? यी बिषयहरुका संबन्धमा कानुनि , प्रक्रियागत र प्रणालिगत कमि कमजोरीका बिषयमा संसदमा परिणाम मुखी बहस नचल्नु चिन्ताजनक छ।
