आशा र संशयको दोसाँधमा बालेन सरकार:
ई-पासपोर्टー प्रकरण र थिति भत्काउने खेल
भनिन्छ — जसले शक्तिको उन्मादमा विधि र कानुनी व्यवस्थाको उपहास गर्छ, कानुन बङ्ग्याएर स्थापित थिति भत्काउँछ,कालान्तरमा उसको अवसान पनि त्योभन्दा भयानक षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा हुने निस्चित छ । इतिहासको यो पाठलाई संसारले सधैँ स्मरणमा राखेको हुन्छ। नेपाल यतिबेला ठ्याक्कै यही ऐतिहासिक चेपुवा र आन्तरिक-बाह्य चुनौतीको संवेदनशील मोडमा उभिएको आभास हुन थालेको छ, जसले गम्भीर सजगताको माग गर्दछ।
१. अग्रगामी रूपान्तरण कि पपुलिष्ट स्टन्ट?
दोस्रो जनआन्दोलन र ‘जेन जी’ (Gen Z) विद्रोहपछि नेपाली नागरिकहरूमा भ्रष्टाचार र बेथितिको समूल नष्ट गरियोस् भन्ने चाहना प्रस्टै देखिएको छ। यही तीव्र चाहनाका कारण सानातिना परिणाम हात पार्न भयानक कमजोरी गर्दा पनि जनताले यो सरकारलाई साथ दिइरहेका हुन्।
हिजोका सामन्तहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाएका दूषित र खराब परम्परालाई कायम राख्न सकिँदैन; तिनलाई भत्काएर आधुनिक, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ। यही मर्म बुझेर रास्वपा र बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारप्रति आम जनताको अथाह भरोसा रहेको हो। यस अर्थमा भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्ने सरकारको कदम सराहनीय छ।
तर, नियत सही भएर मात्र पुग्दैन, तरिका पनि कानुनी हुनुपर्छ। अन्यथा, प्रक्रियागत त्रुटिका कारण अदालतमा मुद्दा कमजोर भई वास्तविक अपराधीले नै उन्मुक्ति पाउने खतरा रहन्छ। यसले सरकारमाथि दुईवटा गम्भीर संशय उब्जाएको छ:
- के अपराधीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर भित्रभित्रै उन्मुक्तिको वातावरण बनाइँदै त छैन?
- विज्ञहरूको सल्लाह उपेक्षा गर्दै ‘चटके’ पाराले अघि बढ्दा नागरिक विश्वास घटिरहेको छ, यस्तोमा सरकारले आफ्नै राजनीतिक चिहान त खनिरहेको छैन?
२. अख्तियारमाथि हस्तक्षेप: सिंहदरबारको त्यो ९ घण्टा
ई-पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा आरजू राणा देउवा र शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुर्जी टाँसिने र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पक्राउ पर्नु स्वागतयोग्य कदम हो। तर, यो कारबाहीमा अपनाइएको विधिले ‘शक्ति पृथकीकरण’ को सिद्धान्तलाई नै भत्काएको छ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका समाचार अनुसार, असार १ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका आयुक्तहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार वेञ्जनकार र राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले तत्काल पक्राउ गर्न ‘धम्कीपूर्ण’ दबाब दिए। ९ घण्टा लामो दबाबपछि गलेका आयुक्तहरूले सिंहदरबारकै कोठाबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरे। त्यस्तै, कूटनीतिक मर्यादाविपरीत जर्मन राजदूतलाई केरकार गरिएको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखिएको बुझिएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्वायत्त अंग अख्तियारले सल्लाहकारहरूको दबाबमा परेर काम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रमुख आयुक्त राईले यसको सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनु अपरिहार्य भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। यो भित्र सत्ताको आतंक लुकेको छ या आफ्नै दूषित कुकर्म बाहिरिने त्रास? आखिर कुरा के हो?
३. आन्तरिक चुनौती र बाह्य चक्रव्यूह
सरकार एकातिर आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अल्झिएको छ भने अर्कोतिर देशले ठूला बाह्य चुनौतीहरू भोगिरहेको छ। विगतका हजारौँ घटना साक्षी छन् कि भारतले नेपालको आन्तरिक उद्योग र उत्पादन भत्काउन न्वारानदेखिको बल लगाइरहेको छ। नेपालमा उत्पादित चियालाई विश्व बजारमा बेच्न नदिन नाङ्गो रूपमा अवरोध गरिएको छ भने सीमा अतिक्रमण र सैन्य आतंक जारी छ।
वीरेन्द्र ट्रस्टको भोगाधिकार भित्र रहेको र विदेशमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति खोज्नेदेखि ज्ञानेन्द्रको सम्पत्तिको वैधता खोज्नेसम्मका चर्चाका बीच, अब ज्ञानेन्द्र शाहको कालो धनसम्बन्धी आरोपमा छानबिन किन नहुने? विगतका सरकारभित्र घुसेका बिचौलियाहरू अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। अहिले ज्ञानेन्द्रको देश भित्रको सम्पत्तिको वैधता क्या हो? ज्ञानेन्द्रसँगै सेना, न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने कुरा उठिरहेको छ।
सरकारले सुशासन दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्नुछ र एक दशकदेखि थन्किएका कैयौँ कानुनहरू बनाउनु छ। तर, सरकारमाथि आफ्नालाई काखी र विरोधीलाई पाखा लगाएर ‘चयनात्मक र प्रतिशोधात्मक’ अनुसन्धान गरेको आरोप लागिरहेको छ।
सोचौँ
लोकतन्त्र व्यक्तिको सनक वा दबाबमा होइन, संविधानको सर्वोच्चतामा चल्छ। पुराना दूषित परम्पराहरूलाई जरैदेखि उखेलियोस्; तर यो सबै प्रक्रिया विधिको नयाँ र बलियो शासन स्थापित गरेर मात्र अगाडि बढाइयोस्। यदि यो नयाँ नेतृत्व पनि कानुनी परिपक्वता भुलेर केटाकेटी पारामा अघि बढ्ने हो र आफ्नै स्वार्थ अनुकूल थिति मिच्ने खेलमा लाग्ने हो भने, यसको अवसान पनि उस्तै खतरनाक प्रतिषड्यन्त्रबाट हुनेछ, जसको परिणाम दुनियाँले सधैँ स्मरण गरिरहनेछ।
