मोहम्मद आफताव आलमको मुद्दा: पृष्ठभूमि र विवाद
मोहम्मद आफताव आलम, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको समयमा रौतहटको श्रीनगर बम विस्फोट काण्डमा मुछिएका थिए। यो घटनामा २३ जनाको मृत्यु भएको आरोपमा उनलाई २०७१ सालमा पक्राउ गरिएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो, तर उच्च अदालत वीरगञ्जले २०८१ मा यो फैसला उल्टाउँदै उनलाई सफाइ दियो। यो फैसलाले पीडित परिवार, नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो। नेकपा (एमाले)का नेता विशाल भट्टराईले यो फैसलालाई “रहस्यमय” भनेका छन्।
यो मुद्दामा प्रमाण सङ्कलन, साक्षीको बयान र अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी, प्रहरी अनुसन्धानमा वैज्ञानिक विधिको अभाव, साक्षीहरूको बयानमा असङ्गति र प्रमाणहरूको उचित संरक्षण नहुनुले मुद्दा कमजोर बनेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उदाहरणका लागि, घटनास्थलबाट बरामद माटो, कपडा र अन्य प्रमाणहरूको उचित परीक्षण नहुँदा अभियोजन पक्ष कमजोर भएको अनुमान छ।
मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको सकस
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा मुद्दा दर्ता आफैँमा जटिल छ। आलमको मुद्दामा पनि जाहेरी दर्ता गर्न पीडित पक्षले लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो। प्रहरीको ढिलासुस्ती र राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप छ। यस्तै, साक्षीहरूले अदालतमा बयान फेर्ने वा साक्षी बयान दिन डराउने प्रवृत्तिले मुद्दालाई थप जटिल बनाउने गरेको बताइन्छ।
नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाको भूमिका
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टीले आलमको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको आरोप लाग्दै आएको छ। आलम रौतहटमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता भएकाले उनको मुद्दामा पार्टीको समर्थन र दबाब रहेको आशङ्का छ। देउवाले विगतमा पनि आफताव आलमको बचाउमा अदालत र प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। अन्य मुद्दाहरूमा जस्तै देउवाले यो मुद्दामा पनि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, माओवादीको सरकार हुँदा समेत रिगल ढकालजस्तालाई छुटाउने शक्ति बोकेको कांग्रेसले अहिले पनि त्यसै गरेर अदालत नै प्रभावित त गरेन भनेर आशङ्का गर्न बाटो छोड्नुहुन्न।
न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचारको छायाँ
नेपालको न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचारको आरोप नयाँ होइन। आलमको मुद्दामा पनि आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दबाबको आशङ्का व्यक्त गरिएको छ। उच्च अदालतको फैसला रहस्यमय हुनुको पछाडि यस्ता कारकहरूले काम गरेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। विगतमा पनि नेपालको न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। चोलेन्द्र शमशेरजस्ता आलोचित न्यायाधीश पनि भेटिए। भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि नै अनुचित प्रभावको आरोप लाग्दा पनि संसद्ले कारबाही गर्न सकेन।
नागरिक असन्तुष्टि र सामाजिक प्रभाव
आलमको मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलाले पीडित परिवार र आम नागरिकमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। रौतहटका स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजले यो फैसलालाई अन्यायपूर्ण भन्दै विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो फैसलाको चर्को आलोचना भएको छ, जहाँ धेरैले यसलाई “न्यायको हत्या” को संज्ञा दिएका छन्। यो घटनाले नेपालमा न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास थप कमजोर भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा अपीलको आवश्यकता
यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा तत्काल लैजानुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३(२) र १३३(३) बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गलत फैसलालाई सच्याउन सक्छ। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुका साथै न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
विश्लेषण र आलोचना
आलमको मुद्दाले नेपालको न्याय प्रणालीमा रहेका संरचनात्मक कमजोरी र राजनीतिक प्रभावको गहिरो छायाँलाई उजागर गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि लाग्ने भ्रष्टाचार र पक्षपातको आरोपले पार्टीको नैतिक छविलाई कमजोर बनाएको छ। यो मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला रहस्यमय बनाएको र न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामाथि पनि प्रश्न उठेको नागरिक बुझाइ छ।
अब सांसदहरूले यसबारेमा बहस गरी समाधानको बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न। मोहम्मद आफताव आलमको मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलाले नेपालको न्याय प्रणालीमा रहेका गम्भीर कमजोरी र भ्रष्टाचारको छायाँलाई सङ्कास्पद रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवामाथि लाग्ने राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ। यो घटनाले पीडित परिवार र आम नागरिकमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ, जसले न्याय प्रणालीप्रति विश्वासको सङ्कट निम्त्याएको छ। विशाल भट्टराईको चेतावनीअनुसार, यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा तत्काल लैजानु जरुरी छ। नेपालको न्याय प्रणालीलाई बलियो र विश्वसनीय बनाउन संरचनात्मक सुधार, प्रक्रियागत पारदर्शिता र जवाफदेहीता अपरिहार्य छ। अन्यथा, नागरिकको न्यायप्रतिको आस्था पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा रहन्छ।
About The Author
