यस बेला पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देबराज घिमिरे माथी प्रस्न उठेको छ । आखिर किन ?
रास्टृय स्वतन्त्र पार्टिका सभापती रबिलामिछाने माथी सहकारी ठगिको जाहेरी परेपछी २०८१ कार्तिक २ मा उनी पक्राउ परे । उनी पक्राउ परेको भन्ने कास्की प्रहरिको जानकारी पत्रका आधारमा कार्तिक ३ गते प्रतिनिधि सभा नियमाबलीको नियम २४८ को उपनियम २ को प्रयोजनार्थ संसदले आफ्ना सदस्य पक्राउ परेको सुचना सार्वजनिक गर्यो ।
प्रहरिले गरेको अनुसन्धान पछि पुस ७ गते उनी माथी संगठित अपराध र सम्पती सुद्धिकरणको मुद्धा पनि चल्यो । त्यस पछि जिल्ला सरकारी ओकिल कार्यालय कास्किको पत्र प्राप्त भएपछी सम्पती सुद्धिकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार उनी प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट निलम्बनमा परेको संसद सचिवालयले सुचना जारी गर्यो ।
त्यस पछि उनी पुस २५ गते कास्की अदालतको आदेशमा ६५ लाख धरौटिमा रिहा भए । त्यस पछि काठमाण्डौबाट ६० लाख, रुपन्देहीबाट १ करोड र चितवनबाट ५४ लाख धरौटिमा रिहा भए । उल्लेखित ४ वटै जिल्ला अदालतमा उनी बिरुद्धका मुद्धाहरु बिचाराधिन छन । उता पर्सा प्रहरिको अनुसन्धान पूरा हुने बित्तिकै मुद्धा दर्ता गर्ने सरकारी वकिल कार्यलयको तयारी छ ।
तर रबिले आफू थुनामा नरहेको, आफू बिरुद्धका सबै मुद्धा बिचाराधिन रहे पनि धरौटी तिरेर छुटेको हुनाले प्रतिनिधिसभा नियमाबली २०७९ को नियम २०४८ को ब्यबस्था मुताबिक आफू माथिको निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै माघ १८ गते संसदका सभामुखलाई पत्र लेखेका थिए । यश पछि रास्वपा, संसदका प्रतिपक्ष दल र सरकार बिरोधी शक्तिहरुले रबिको निलम्बनको माग गर्दै सभामुखको कार्यसैलिको आलोचना गर्दै आएका छन भने सभामुखले निर्णय बदल्ने आधार देखिदैन ।
यस भन्दा पहिले के भएका थिए ?
नेपाली कांग्रेसका नेता टेक बहादुर गुरुङ बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते विशेष अदलतमा भ्रस्टाचारको मुद्धा दायर गर्यो । त्यसरी मुद्धा दायर भएपछी २०७९ को संसदिय चुनाबमा नेपाली कांग्रेसले उनैलाई मनाङबाट उम्मेद्वार बनायो । भ्रस्टाचारको मुद्धा लागेका ब्यक्तिलाई नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन लगायत प्रचलित कुनै कानुनले पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न रोक लगाएन । जनताले पनि त्यसरी उम्मेद्वार भएका गुरुङलाई नै भोट दिएर निर्वाचित गराए । यो कुरालाई बिबेचना गर्दा बृहत् निस्कर्श निस्किन सक्छ ।
पछि उनी निर्वाचित भएपछी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र अनुसार भ्रस्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन को ब्यबस्था अनुसार ०७९ पुस १२ गतेको टेक बहादुर गुरुङ प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट निलम्बित भएको भन्ने संसदको सुचना सार्वजनिक भयो । रहस्यको बिशय त यो छ कि भ्रस्टाचारको मुद्धा चलेका ब्यक्तिलाई चुनाबमा उम्मेद्वार बन्न पाउने सुबिधा नेपालको संविधान र कानुनले दिन्छ । चुनाब जिते पछि सपथ खान र संसदको लोगि लिन पनि मिल्छ । तर चुनाब जितेपछी तुरुन्तै निलम्बन गरिन्छ । यस बाट नागरिकहरुमा कानुन र संविधान प्रती बितृस्णा र जनतालाई जनप्रतिनिधी बिहिन बनाउने र निर्वाचनमा हुने राज्यको खर्चको दुरुपयोग समेत गराएको छ । कानुन र संबिधानमा कुनै त्रुटि छ भने सांसदहरुले किन कहिल्यै सुधार गरेनन ? बिचारणिय छ ।
त्यस पछि २०७९ फागुन २५ गते टेक बहादुर गुरुङको मुद्धामा विशेष अदालतले उनलाई भ्रस्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैया ७५ पैसा जरिवाना र बिगो समेत असुल्ने फैसला गर्छ ।
यति हुदा पनि अफु माथिको निलम्बन कायमै रहेकोभन्दै उनी सर्वोच्च अदालतमा निलम्बन फुकुवाका लागि २०८० फागुन २१ गते उत्प्रेषणको रिट निबेदन दर्ता गराउछन । यस मुद्धाका संबन्धमा २०८० चैत्र १६ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश द्वय मनोज कुमार शर्मा र बिनोद शर्माको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै टेक बहादुर गुरुङको संसद पद निलम्बन गैर कानुनि र गैर संबैधानिक ठहर गर्छ । अदालतको यो फैसलाले प्रतिनिधीसभा नियमाबलिलाई ऐन भन्दा पनि उपल्लो कानुनका रुपमा अर्थ्याउने देखि टेक बहादुरको संबन्धमा विशेष अदालतले ठहर गरेको भ्रस्टाचारलाई नैतिक पतन समेत नहुने ठहर गरेको छ ।
त्यसो त प्रतिनिधि सभा नियमबली प्रतिनिधि सभाबाट मात्र अनुमोदन भएर कार्यनबयनमा आएको र प्रतिनिधि सभाको कार्यबिधी संग मात्र संबन्धित भएकाले यसमा फौजदारि कसुर संग संबन्धित ब्यबस्था राख्नु अबैधानिक रहेको संबिधानबिद्ध प्रा डा बिपिन अधिकारिको मत रहेको छ ।
उता पुर्व महा न्यायधिबक्ता डा दिन मणि पोखरेल भन्छन -” हाम्रो कानुन यस्तै छ । सर्वोच्च अदालतले यस्तै नजिर स्थापित गरेको छ । त्यसैले आसंका र आलोचना नगरी स्थापित मन्न्यताका आधारमा रबि लामिचानेको सांसद 
पद निलम्बन फुकुवा हुनु पर्ने मत राख्दछन ।
अहिले रबिको सांसद पद निलम्बनका लागि प्रयोग भएको संपती सुद्धिकरण ऐनको दफा २७ र बिगतमा टेक बहादुर गुरुङको निलम्बन गर्न प्रयोग भएको भ्रस्टाचार निवारण ऐन को दफा ३३ मा शब्द फरक भएपनी समान भाषा छ । यसर्थ भ्रस्टाचारी प्रमाणित भएका टेकबहादुरको निलम्बन फुकावा हुदा मुद्धा दर्ता मात्र भएका रबिको निलम्बन फुकुवा हुनु नपर्ने कारण छैन – भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यधपी टेक बहादुरको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको चैत्र १६ मा गरेको फैसाला बिरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्धा पुनरावलोकन प्रकृया अघि बढिसकेको छ । तर आदेश भएको ११ महिना पछि मात्र टेक बहादुरको मुद्धा पुनरावलोकनमा लानुको कारण रबिको निलम्बन कायमै राख्नका लागि मात्र त हैन ? प्रस्न भने उठेका छन । तर जे होस यस्ता भ्रस्टाचार, अबैध सम्पती लगायतका मुद्धा लागेकाहरु संसदमा रहदा नागरिकहरुमा निरासा छाउने तर्फ कानुन निर्माता र ब्याख्याता दुबै पक्षले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । कानुनको समान प्रयोगमा उत्तिकै ख्याल गर्न जरुरी छ । प्रतिसोधले मुद्धा चलाएर पद खोसिएको आरोप लाउनेहरुले पनि स्वार्थपुर्ण बहस छोडेर कानुन मै सुधारका लागि काम गर्न जरुरी छ । नत्र यो स्वार्थले राज्यप्रतिको जनबिस्वास घट्दै जाने निस्चित छ ।
