नेपालको रास्ट्रीय सुरक्षामा खतरा छ। नेपालको प्रति जासुसी संयन्त्र नै छैन। आन्तरिक गुप्तचरी संयन्त्र पनि कस्तो छ भनिरहन परेन। नेपालको रास्ट्रिय सुरक्षा नीति र परिषदको कार्य सम्पादन परिणामले निकम्मा र अस्तित्वहीन भनिरहेको र बिजनेस बिहिन र असक्षम रहेको आरोप आज भन्दा सैयौ बर्ष अघि देखिको नेपालको इतिहासले पुस्टि गर्दै आएकै छ। के यसको समाधान र सक्षमता बिकास गर्ने र समास्याको समाधान गर्ने अर्को कुनै विकल्प र उपाय छैन ? जवाफ कसले दिने ? लाज कसलाई लाग्नु पर्ने हो ? बिस्वकाआफु सामानको पदमा रहेका समकक्षीहरुको ओज, मान सम्मान र प्रतिस्ठा अनि उनीहरुको देशको स्थिति संग आफुलाई दाजेर कसैले प्रसं गरे जवाफ के दिने ? गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज !
साइबर हमलाको खतरा त् झन् भयानक रुपमा बढ्दो छ। तर पनि नेपाल सरकारले यस संबन्धमा प्रबिधिको आबिस्कार गर्न नसके पनि कम्तिमा सुरक्षाका लागि बिस्व बजारमा पाइने प्रविधिको प्रयोग र संचालन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नु पर्थ्यो। यति गर्न नसके पनि कम्तिमा बिस्व बजारमा बिदेसिले नै उत्पादन गरिदिएका प्रबिधिको खरिद र जनशक्तिको प्रयोग गरेर भए पनि आफ्ना कमजोरीलाई सुधार्दै जानु पर्थ्यो। तर १०४ बर्षीय राणा शासन र २४० बर्षीय शाह बंशिय राजाहरुको सासन अन्त्य भएको १५ बर्ष बिति सक्दा समेत परिणाम दिने गरि यस संबन्धमा प्रस्ट रणनीति र योजना बनाउन नसक्नु नेपालका सांसदहरुको निकम्मापनको रुपमा हेरिने गरिन्छ।
त्यसो त् कल बाइपास देखि इन्टरनेट आयातमा समेत नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले आफ्नो निगरानी स्थापित गर्न सकेको छैन। प्रमाणका रुपमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णलाई चुनौती दिएको देखि एनसेलले नाफा लुकाएको मात्र हैन बिदेसी लगानीको नाममा गैर कानुनि रुपमा नेपाल बाट पुजी पलायन गरिएका तथ्यहरु हाम्रा सामु छ। एनसेल जस्ता आधुनिक दुर संचार प्रविधिको प्रयोग गरि राज्यलाई ठगि गर्ने आरोप लागेका तत्वलाई नियमन गर्न टेरामक्स खरिद गर्दा भएको भ्रस्टाचारको समाचारले अर्को निरासा थपि दिएको छ। यहा कित सुधारका लागि प्रयास नै हुदैन कित भ्रस्टाचार नै गरिन्छ। अर्थात राज्य माथि ठगि गर्ने र अपराध गर्ने समुहलाई सहज हुने गरि राज्यले नियन्त्रणको प्रयास नै नगरेर लाभान्वित गिरोहबाट घुस खाइन्छ, कित बाध्य भएपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिदा पनि खरिद प्रक्रियामा घोटाला गरिन्छ भन्ने आरोपलाई यस्ता दृश्यहरुले थप पुस्ट्याउदै आएको छ । यसले के संकेत गर्छ र भविस्यमा देशको हबिगत के होला ? यसो भन्दै गर्दा हिजो राम्रो थियो भन्न खोजिएको हैन। हिजो राणा , कुलीन समुह र दरवारिया शक्तिको एकल हालीमुहालीमा देशलाई खोक्रो बनाइएको परिणाम अहिले सम्म जिवितै छ। तर त्यसलाई आज पनि निरन्तरता दिने कि अन्त्य गर्ने ? जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
अर्कोतिर टेरामक्स प्रविधिका उपकरणले अपराधिक व्यक्ति र गिरोहहरुको संचार प्रविधिमा निगरानी राख्न सक्ने भएकाले यसलाई निस्तेज पार्न चाहने समुहको प्रभावमा यो प्रविधिको प्रयोग प्रक्रियालाई रोक्न चाहनेहरुको संख्या र प्रभाव पनि उत्तिकै छ। त्यसो त् कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी बिधमान रहेको कानुनि व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै काम गरिनु पनि काम नगर्नलाई नै हो भन्ने पुस्टि गर्द छ। यस संबन्धमा कानुन नबनाई काम थालिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर र उनका मन्त्रीहरु मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्रमशः सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानुनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गरेको भन्दै उक्त योजनालाई प्रयासमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो । को राम्रो ? को नराम्रो ? आफै बिबेचना गरौ।
त्यसो त् सरकारी कोषबाट मासिक लाखौ तलब भत्ता र सुबिधा लिइरहेका सांसदहरु जसले विधायकी कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवाररि लिएका छन् उनीहरुलाई नै गैर सरकारी बिधेयक भनेको के हो ? यसको आबस्यकता र औचित्य के हो ? यसले कसरि सकारात्मक सुधारका लागि प्रभाब पार्छ भन्ने अति सामान्य जानकारी समेत थाहा नभएको देखिएको छ।, जसको परिणाम निरासाजनक छ।
संसदमा सरकारी विधेयकका रुपमा मंत्री परिषद, बिधायन समिति, कानुन मन्त्रालय र संबन्धित मंत्री मार्फत सरकारले संसद सदस्यहरुलाई काम दिने हो। तर सरकारले ध्यान पुर्याउन नसके , नचाहे या मत्लब नगरे सरकारमा रहेका (मंत्री बाहेकका साम्सद) या सरकारमा नरहेका जो सुकै एक संसदले आफ्नो पार्टिको समर्थनमा या एक्लै पनि आफु रहेको संसदमा बिधेयक दर्ता गराई सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा संसद र जनता माझ महत्वपूर्ण मुद्धालाई बहसमा ल्याउन सक्छन। त्यसो त् बनेका कानुनको परिमार्जन होस या कानुन कार्यनबयनमा भएका कमजोरीलाई उठान गर्न सक्छन। तर दृश्यहरु हेर्दा संसद भने हाउडे हल्ला गर्ने थलो बनेको छ। या हाम्रा सांसदहरुमा ज्ञानको कमि चुलिदै छ। नया भनिएको रास्वपा होस या प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको एमाले होस् या यो व्यवस्थालाई भत्काएर नागरिक हक अधिकार फिर्ता लिएर ज्ञानेन्द्र र पारसलाई राजा बनाउने एक सुत्रिय राजनीति गरेको राजाबादी राप्रपा होस्। संसदमा यिनीहरु अपेक्षाकृत रुपमा जिम्मेवार देखिन सकेका छैनन। यी सबै असक्षम र खराब आचरणमा अभ्यस्त हुदै गएको आभास हुन् थालेको छ जसको कारण सरकारलाई हाइ सन्चो भएको छ।
पछिल्लो इतिहास हेर्नेहो भने केहि बर्ष अगाडी शेर बहादुर तामाङ्गले गाजा खेतिलाइ बैधानिकता दिनुपर्ने संबन्धि एउटा गैर सरकारी बिधेयक दर्ता गराएको बाहेक त्यस यता यस संबन्धमा अरु कुनै प्रयास भएको पाइदैन।
त्यसो त् संसद सदस्यहरुमा गैर सरकारी विधेयकको उपयोग गर्ने ज्ञान समेत नदेखिएको यस स्थितिमा सुधार भयो भने पनि – जथाभाबी र लोकप्रोयताका लागि जेपायो त्यहो बिषयमा हुल हुज्जत गर्ने अभिप्रायले यस सुबिधालाइ दुरुपयोग हुन सक्ने स्थिति पनि उत्तिकै छ । तर जे होस् गैर सरकारी बिधेयक सम्बन्धि विधायकी कार्यहरु जीम्मेवारि र इज्जत साथ उपयोग गरीए रास्ट्रलाइ फाईदा हुने नै छ। अन्यथा सरकार भित्रै रहेका सांसदहरुले बेला बखत बोल्ने गरेको हावादारी अभिव्यक्तिको दृश्यलाई हेर्ने हो भने – निरासा जनक स्थिति रहिरहेका बेला , भन्न सकिन्न्छ – प्रतिपक्ष र सरकार बाहिरका सांसदहरुको मुख्य काम भनेको सरकारलाई काम गर्न रोक्नु र कानुन बनाउन नदिनु मात्र हो। त्यसो भए संसदले आफ्नो जिम्मेवारी कसरि पुरा गर्ला ? परिणाम के आउला ? त्यसो त् सरकार स्वाभाविक रुपमा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि रास्ट्रिय महत्वको जरुरि बिषयलाई समेत पाखा लगाउने चरित्रकै हुन्छ। यसका लागि सक्षम र जिम्मेवार अनि चरित्रबान सांसदहरुको खाचो पर्छ। स्थिति निरासाजनक छ भने यसको समाधान के ? संसदको प्रसासनिक खर्च र संसद सदस्यहरुले खाएको तलब र सुबिधाको मूल्य देश र जनताले पाएकी पाएनन ? मुल्यांकन कसले र कसरि गर्ने ? प्रसं भने अनुत्तरित छ।
आज २०८० साल फागुन १९ गते सनिबार। आज बिहानै देखि संघिय संसदको वेब साइट खुलेको छैन ? यसको समस्या के हो ? कसले समाधान गर्ने ? सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तै १० नबजी यस संबन्धमा कसैले वास्ता गर्नेवाला छैन।
त्यसो त् केहि समय अगाडी सम्म नेपाल सरकार र सम्बन्धन रहेका निकायहरुले प्रयोग गर्ने वेबसाइटमा नेपालको निसान छापमा लिम्पियाधुरा छुटाइएको गलत नक्सा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। हामीले अदालत देखि बिभाग सम्म , मन्त्रालय देखि अस्पताल सम्मका राज्यको नाम जोडिएका सैयौं निकायलाई सिधा फोन गरेर अबगत गराउदा समेत यो समस्या कसरि समाधान हुन्छ ? भन्ने कुरा नेपाल सरकारका मुख्य सचिब संकर दास बैरागी र ग्रिह मन्त्रालयका प्रबक्तालाइ समेत जानकारी नभएको थाहा हुन् आएको थियो।
अहिले पनि सरकारी वेबसाइटहरुमा एक द्वार नियन्त्रण र सुधार प्रणालि लागु छैन र हेल्चेक्र्याईको स्थिति सम्झी साध्य छैन। प्रमाणका रुपमा सार्वभौम संसदको वेबसाइटमा के समस्या आएको भन्ने थाहा हुन् सकेको छैन भने १० नबजी यस बारेमा बुझ्न नसकिने स्थिति छ। बिहानको ९ बजेर ५७ मिनेट जादा सम्म यो समस्या यथाबत छ।
त्यसो त् आज सनिबार नेपालमा सार्वजनिक बिदाको दिन। अन्यथा नभए भोलि आइतबार १० बजे अघि यस बारेमा कसैको नजर पर्ला भन्ने झिनो आस र बिस्वास गरिदैन। यति गम्भीर र महत्वपुर्ण बिषयलाई समेत सरकारी काम कहिलेजाला घामको हबिगतमा राखिनुको परिणाम के आउला ?
सघिय संसदको वेबसाईटको यो लिंक एक पटक क्लिक गर्नुस त् परिणाम के आउदो रछ ? प्रमाण यहि छ।
http://www.parliament.gov.np/np
अध्यावधिक र समाचारको प्रभाव
कालो किताबले समाचार संप्रेसण गरेको करिव ८ घण्टा पछि संसदको वेबसाइट पुन सुचारु भएको छ। अहिले भने समस्या समाधान भएको पाईएको छ।
