प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि, वरिष्ठताका आधारमा विक्रम संवत २०८२ चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सपना प्रधान मल्लले सम्हालेकी थिइन्।
तर, सरकारले अध्यादेश नै जारी गरेर २०८३ वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलायो। उक्त बैठकले विगतको स्थापित अभ्यास र वरिष्ठताको शृङ्खलालाई पूर्ण रूपमा भत्काउँदै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्यो।
सिफारिसलगत्तै तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउँदै जेठ ५ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले डा. शर्माको नाम ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अनुमोदन गर्यो। सोही दिन राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ग्रहण गराई उनलाई पदभार समेत ग्रहण गराइयो। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध आर्थिक अनियमिततादेखि पदीय आचरण र नैतिक मूल्य-मान्यतासँग जोडिएका १८ भन्दा बढी गम्भीर उजुरीहरू परेका थिए। यद्यपि, संसदीय सुनुवाइ समितिले ती सबै उजुरीहरूलाई सरसरती खारेज गरिदिएको थियो।
वरिष्ठता मिचेर गरिएको यो नियुक्ति र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको खेलबाट न्यायालयभित्र चरम असन्तुष्टि चुलिएको छ। विशेष गरी कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहँदा समेत सपना प्रधान मल्ललाई डा. शर्मा निकट मानिने अदालतका कर्मचारीहरूले असहयोग र आदेशको अवज्ञा गर्ने गरेका घटनाहरू बाहिरिएका थिए।
यस्ता तमाम नाटकीय राजनीतिक एवं न्यायिक घटनाक्रमका बीच जेठ ५ गते राति नै डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्। आफूमाथि भएको चरम अन्याय र कनिष्ठलाई नेतृत्व सुम्पिएको ठान्दै सरकारको उक्त कदमप्रति असहमति जनाउँदै कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेकी सपना मल्ल प्रधान २० दिनको लामो बिदामा बसेकी छन्। न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको यो संकटपूर्ण घडीमा अब सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक राजनीति र आगामी परिदृश्य कुन दिशातिर मोडिने हो, त्यो भने समयक्रमसँगै बिस्तारै खुल्दै जाने देखिन्छ।
